News Portal

  • कुवेतबाट नेपाल पैसा पठाऊन अमन एक्सचेन्ज नै रोज्नुहोस्।

  • संसदमा कुर्सी भाँच्ने सांसदलाई क्षतिपूर्ति भराइएन !

    हिमाली संचार संवाददाता
    ३३९ पटक

    काठमाडौं, १२ माघ । संविधान बनाउने मुख्य उद्देश्य लिएर गठन भएको पहिलो संविधानसभाले समयमा संविधान बनाउन सकेन । संविधान सभाको नारा २००७ सालबाट नै लाग्दै आएको हो तर बीचमा शाहवंशीय शासन पद्धति लागू भएपछि यो नारा ओझेलमा पर्यो ।

    संविधान सभा कसको एजेण्डा हो भन्ने विषय अझै पनि बहसमा छ तर त्यति बेला माओवादीले आफूहरुकै दबाबका कारण नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन भएको दाबी गर्दै आएको छ । नेपालमा पहिलो संविधान सभाको चुनाव २०६४ साल चैत २८ गते भएको थियो ।

    एक जुगमा एक पटक संविधान सभाको निर्वाचन हुन्छ भनिए पनि हामीले चार वर्षको अन्तरालमै फेरि पनि अर्को निर्वाचन देख्यौं । पहिलो संविधान सभाले धेरै काम गरिसकेको र दोस्रोले पारितमात्र गरेका भन्नेको संख्या पनि कम छैन तर पहिलो संविधान सभामा सभासद् अयोग्यको बिल्ला भिर्न बाध्य भए ।

    हुन त केही प्रमुख नेताहरुबाहेक अरु सांसदको भूमिका केवल ताली पड्काउनु बाहेक हुँदैन, नेताहरुले जे भन्छन् त्यही मान्नु पर्ने बाध्यताले उनीहरु भूमिकाबिहीन हुने गरेका छन् । २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो । दुई वर्षको लागि गठन गरिएको संविधान सभाको म्याद पटक पटक थप्दा पनि संविधा बनेन र २०६९ साल जेष्ठ १४ गते राती संविधा सभा नै विघटन भयो ।

    संविधान सभाले सधैं म्याद थप्न थालेपछि सर्वोच्च अदालतले पनि चुपचाप लागेर बसेन । अन्तिम भनेर समय थपिएको तीन महिनाबाट म्याद थप नगर्न भनेपछि संविधान सभा पनि निकै अप्ठेरोमा परेको थियो । पहिलो संविधान सभा चार वर्ष चार महिना ६ दिनसम्म चल्यो ।

    दलहरु अयोग्य बन्दै गएपछि भनौं वा संविधान बनाउन नसकेपछि उनीहरुले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बनाइदिए । २०६९ को चैतमा बनेको ११ सदस्यीय सरकारले संविधान सभाको निर्वाचन गरायो, यही संविधान सभाले नै २०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणा गर्यो । दोस्रो संविधान सभाको पहिलो बैठक २०७० माघ ८ गते बसेको थियो ।

    जारी संविधानलाई लिएर विशेषगरी मधेशको नाममा राजनीति गर्दै आएका दलहरु र राजसंस्थाको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको राप्रपा नेपालले भने असहमति जनायो । अहिलेको संसिवधानमा मधेशकेन्द्रित दलहरुको असन्तुष्टि कायमै छ भने २५ सांसदबाट घटेर १ मा आएको राप्रपाको आवाज अहिले ओझेलमा परेको छ ।

    संविधान कार्यान्वयनका लागि लगभग तीन सय कानुन बनाउनुपर्ने थियो । संविधान बनेपछि संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरण भयो । संविधानअनुसार केही ऐन संशोधन गरेर वा केही नयाँ बनाउनुपर्ने थियो, जसमध्ये केही अहिले पनि प्रक्रियामै छन् । संविधान निर्माणका क्रममा राजनीतिक दलहरुबीच सधैं जसो विवाद हुँदै आयो ।

    संविधान सभामा कुर्सी र माइक तोडफोड गर्ने काममा माओवादी सांसदहरु लागे । सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्दै माओवादीले असहमति जनाउँदै सभामुखमाथि नै आक्रमणको प्रयास गरेका थिए ।

    सप्तरी ३ बाट निर्वाचित माओवादी सांसद उमेशकुमार यादव त सभामुखकै आसनसम्म पुगे र मर्यादापालकले बल प्रयोग गरी तल झारेका थिए । माओवादी सांसदले संसद बैठकमा माओवादी सांसदहरुले कुर्सीमात्र तोडफोड गरेनन्, माइकसमेत भाँचे । नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको छातीमा समेत माइकले लागेको थियो ।

    यतिबेला यादवसँगै जनार्दन शर्मा र अमनलाल मोदी निकै चर्चामा रहे । जसले जुन सामानमा क्षति पुर्याएको छ सभासदलाई सभामुखले तोकेबमोजिम क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था नियममा भए पनि यो काण्डमा सभामुखले यस्तो निर्णय गर्नु भएन । मधेशवादी पार्टीहरुले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अवरोध गर्दै संसद बहिष्कार गरेर सधैं असहयोग नै गरे ।

    २०७२ बैशाख १२ गते विनाशकारी महाभूकम्प गयो । भूकम्पपछि दलहरु एकमत भएसँगै संविधान निर्माणको प्रक्रियाले पनि गति लियो । सांसदहरुले भूकम्प पीडितहरुको नाममा पनि राजनीति गर्न भ्याए, यतिसम्म कि जनता पीडामा बसिरहँदा सांसदहरु भने निःशुल्क पाइने पाल पाएसम्म लान व्यस्त भए, कतिपय पालहरु भने महंगो मूल्यमा बेचिएको गुनासो पनि आए ।

    संविधान बनेपछि सात महिनासम्म भारतले नाकाबन्दी लगायो । दोस्रो संविधान सभाका सभासदहरु १३ सय ५५ दिन जनप्रतिनिधिका रुपमा रहे । ६ सय ६६ बैठकहरु भए । सभासद्हरुलाई संसद् सचिवालयले उपलब्ध गराएको परिचयपत्रमा नेपालको नामै उल्लेख नगरिएको भन्दै संसद बैठकमा नै हामी कुन देशको सांसद भनेर सभामुखलाई प्रश्न गर्नु भएको थियो ।

    केही समयपछि सचिवालयले नेपाल लेखिएको परिचयपत्र उपलब्ध गराएको थियो । दोस्रो संविधान सभाका सभासद्हरु १३ सय ५५ दिन जनप्रतिनिधिका रुपमा रहे । ६ सय ६ वटा बैठक भए । दोस्रो संविधान सभाको चार वर्षे कार्यकालमा तीन पटक सरकार परिवर्तन भयो, आलोचनामा उल्लेख छ ।

    राजनीतिक ध्रुवीकरण र सत्तास्वार्थको यो सबैभन्दा विकृत पक्ष रह्यो । संसदहरुको मुख्य ध्यान संविधान बनाउन र जनताका हक अधिकार स्थापित गर्नुभन्दा पनि संसदको अंक गणित हिसाब गरेर सरकार गिराउन र बनाउनतिर बढी केन्द्रित भयो ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रमा बिरामीकाे चाप बढ्दै

    मोरङ। माेरङकाे रंगेली नगरपालिका ७ स्थित वडा कार्यलयकाे भवनमा बिगत ४ बर्षदेखी मेरो स्वास्थ्य मेरो...

    पाथीभरामा विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्दै

    ताप्लेजुङ। ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ पाथीभरामा पछिल्लो समय विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्दै गएको छ। पाथीभराको दर्शनसँगै...

    भेटेरिनरी अस्पताल अस्तब्यस्त, सेवा नपाउँदा किसान निराश

    सिरहा। सदरमुकाममा सिरहाम रहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा केन्द्र अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको छ। अस्पताल...

    इजरायल र हिजबुल्लाहबीच युद्धविराम

    एजेन्सी। अमेरिका र फ्रान्सद्वारा मध्यस्थ गरिएको सम्झौतामा दुवै पक्ष सहमत भएको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो...

    प्रधानमन्त्री ओलीकाे कम्बोडिया काण्ड छानविनका लागि संसदीय समिति बनाउन राप्रपाको माग

    काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानबहादुर शाहीले कम्बोडिया काण्डमा प्रधानमन्त्री केपी...