News Portal

  • कुवेतबाट नेपाल पैसा पठाऊन अमन एक्सचेन्ज नै रोज्नुहोस्।

  • नेपालभर इन्टरनेट सेवा प्रभावित: ६ अर्ब बक्यौता नतिरेपछि एयरटेलले सेवा बन्द गर्‍यो

    दुई वर्षदेखि झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको भन्दै एयरटेलले नेपाललाई आपूर्ति गरिरहेको इन्टरनेट सेवा बन्द गरिदिएको छ।

    संगीता गुरुङ
    ९५ पटक

    २० माघ , काठमाडौं – नेपालभर इन्टरनेट सेवामा व्यापक समस्या देखिएको छ। यसको मुख्य कारण भारतीय कम्पनी एयरटेललाई इन्टरनेट ब्याण्डविथ शुल्क तिर्न सरकारबाट अवरोध हुनु हो। दुई वर्षदेखि झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको भन्दै एयरटेलले नेपाललाई आपूर्ति गरिरहेको इन्टरनेट सेवा बन्द गरिदिएको छ।

    आइतबार, १९ माघ २०८१, साँझ ८ बजेपछि नेपालका विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू जस्तै वर्ल्डलिंक, सीजी, डिसहोम, सुबिसु, भियनेट लगायतका सेवामा समस्या देखिएको हो। इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (ISPAN) का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीका अनुसार एयरटेलले नेपाललाई आपूर्ति गर्ने इन्टरनेट अस्थायी रूपमा बन्द गरेपछि सेवा अवरुद्ध भएको हो। पराजुलीले सरकारलाई पटक-पटक अनुरोध गरे पनि दुई वर्षसम्म एयरटेलको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न पहल नभएको बताउँदै एयरटेलले आफ्नो सेवा जति बेला मन लाग्छ, त्यति बेला बन्द गर्ने अवस्था आएको बताए।

    नेपाल सरकारले इन्टरनेट ब्याण्डविथ खरिदका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस नगर्दा ISP हरू दोधारमा परेका छन्। ISPAN का अनुसार सरकारले ब्याण्डविथ खरिदलाई टेलिकम सेवासँग जोडेर कर लगाउने नीति लिएको छ, जसलाई निजी क्षेत्रले विभेदकारी भन्दै विरोध गरिरहेको छ। ISPAN का अध्यक्ष पराजुलीले निजी ISP हरूलाई विदेशी मुद्रा सटहीका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने भए पनि सरकारी दूरसञ्चार प्रदायकहरूले सिधै बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नसक्ने सुविधाले निजी क्षेत्र अन्यायमा परेको आरोप लगाए।

    नेपालको कुल इन्टरनेट ब्याण्डविथमध्ये ७० प्रतिशत एयरटेलबाट आपूर्ति हुने भएकाले यसको प्रभाव देशभर परेको हो। यदि समस्या तत्काल समाधान नभए देशव्यापी इन्टरनेट सेवा थप प्रभावित हुने खतरा रहेको पराजुलीले चेतावनी दिएका छन्।

    ISPAN ले सरकारसमक्ष इन्टरनेट ब्याण्डविथ खरिदका लागि विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस तत्काल गर्नुपर्ने, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको लाइसेन्स नवीकरण सहज रूपमा गर्नुपर्ने, र इन्टरनेट सेवालाई टेलिकम सेवा अन्तर्गत राखी अनावश्यक कर लगाउने नीति हटाइनुपर्ने माग राखेको छ। यदि सरकारले समस्या समाधान नगरेमा नेपालमा इन्टरनेट सेवा गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने र डिजिटल नेपालको लक्ष्य अधुरो रहने ISPAN को भनाइ छ।

     

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    साँखु प्रहरी प्रभागमा महिला प्रहरीको मृत्यु

    माघ २३, काठमाडौं – काठमाडौंको साँखु प्रहरी प्रभागमा कार्यरत एक महिला प्रहरी बुधवार मृत अवस्थामा...

    झोलुङ्गे पुल निर्माणका क्रममा दुई जना बेपत्ता

    माघ २३, सुर्खेत – सुर्खेतको भेरी नदीमाथि झोलुङ्गे पुल निर्माणका क्रममा दुई जना युवा बेपत्ता...

    नुवाकोटमा बस दुर्घटना, मोटरसाइकल जोगाउँदा चालकको मृत्यु

    माघ २३, नुवाकोट – त्रिशुली–काठमाडौं सडकखण्ड अन्तर्गत नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका-७ मा आज बिहान एक यात्रुवाहक...

    नेपाली कांग्रेसका नेता मानव बेचबिखनको आरोपमा पक्राउ

    २३ माघ, काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका नेता ताराप्रसाद खनाल मानव बेचबिखन र ओसारपसारको आरोपमा पक्राउ...

    सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू दर्ता नगरे प्रतिबन्ध लगाइने: सञ्चारमन्त्री गुरूङ

    काठमाडौं, माघ २३ – नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको दर्ता अनिवार्य बनाउने निर्णय गरेको छ।...