काठमाडौं -नेपाल आज एउटा अनौठो मोडमा उभिएको छ ,जहाँ लोकतन्त्रका नाममा खुला छाडिएका सामाजिक संजालहरू देशको राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक संरचना, संस्कार मूल्य र राष्ट्रिय हितमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गर्न थालेका छन्। सूचना प्रविधिको यो युगमा सामाजिक संजाललाई पूर्ण रूपमा नकार्न सकिँदैन, तर नेपालमा यसको प्रभावले ल्याएको अव्यवस्था, भ्रम र विभाजनलाई नदेखेजस्तो गर्नु अब अपराध सरह बनेको छ।

नेपाल आज एउटा अदृश्य युद्धभूमिमा फंसेको छ।जहाँ बन्दूकहरू चल्दैनन्, ट्यांकहरू हिँड्दैनन्, तर हरेक सेकन्ड लाखौँ नेपालीको मन, विचार र धारणा माथि प्रहार भइरहेको छ।यसको हतियार हो सामाजिक संजाल। यिनको लक्ष्य हो देशमा अस्थिरता ल्याउनु, परिणाम हो राष्ट्र कमजोर, समाज विभाजित, युवा दिशाहीन, राजनीति असुरक्षित पार्ने।

फेसबुक, टिकटक, युट्युब जस्ता बहुराष्ट्रिय प्लेटफर्महरू आज नेपालमा सबैभन्दा ठूलो मिडिया शक्ति बनेका छन्। तर विडम्बना यो छ कि यिनले नेपालमा न त स्थायी कार्यालय खोल्ने कष्ट गरे, न त कर तिर्ने जिम्मेवारी बोध गरे। नेपालका लाखौं युवा, विज्ञापनदाता र संस्थाहरूको सामग्रीबाट अरबौं कमाइ भइरहँदा देशको राजस्व भने शून्य। नेपालको कानुन, नियम, र राष्ट्रिय हितलाई बेवास्ता गर्दै यिनले बनाएको डिजिटल राज्यभित्र नेपाली युवाहरू दिनहुँ अल्झिरहेका छन्।

विगतको ओली सरकारले यिनलाई दर्ता गराएर करको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको थियो। तर त्यसै क्षणदेखि सामाजिक संजालमा उन्माद छायो, प्रचार प्रोपागान्डाले हावादारी लहर उठ्यो, राजनीतिक दलहरू र नेताहरूको विरुद्ध सन्जालदेखि सडकसम्म विरोधी माहोल सिर्जना भयो। त्यो विरोध त्यत्तिको स्वाभाविक थिएन ,त्यसमा यिनै कम्पनीहरूको अदृश्य प्रभाव, राजनीतिक स्वार्थ समूहहरूको कूटनीति र बाह्य शक्तिहरूको मनोवैज्ञानिक खेल मिसिएको थियो।
जसको परिणाम आज सरकारमाथि एकपछि अर्को झट्का, अस्थिरता र अविश्वासको वातावरण पैदा भएको छ। नेपाल जस्तो मुलुकमा स्थिरता कमजोर पार्ने सबैभन्दा छिटो र प्रभावकारी माध्यम आज यही सामाजिक संजाल बनेको छ।कुनै बम बिना, कुनै गोली बिना।

नेपालको सामाजिक र राजनीतिक मनोविज्ञानमा यिनको प्रभाव झनै व्यापक छ। केहीले सामाजिक संजाललाई सिर्जनात्मक उपकरण बनाएर व्यवसाय बढाए, शिक्षा फैलाए, अपडेट पाए। तर ती संख्या अल्पमा छन्। विशाल बहुमतले भने यसलाई मनोरञ्जनभन्दा पनि विवाद, उन्माद, चरित्रहत्या, बदनाम गर्ने, झुट फिँजाउने र राष्ट्रघाती ध्रुवीकरण फैलाउने औजार बनाएका छन्।यस्ता नक्कली सामाग्रीहरुको प्रसाचरले देशभर मानसिक तरंग र उच्छृंखलता पैदा हुन्छ।जसको कारण सत्य, तथ्य र अनुशासनको मूल्य शून्यमा झर्छ।

सामाजिक संजालले नेपालको सांस्कृतिक र पारिवारिक संरचनामा पनि गहिरो चोट पुर्याउँदै गएको छ। बाहिरबाट आयातित अश्लीलता, हिंसा, फोहोर सामग्री, अराजक विचार, राजनीतिक उन्माद यी सबैले नेपाली समाजको मानसिकता बिगारिरहेका छन्। तुलना, जलन, प्रदर्शन, लाइक दौड, नक्कली ग्ल्यामरले युवाहरू यो झुठो संसारमा हराउँदैछन्। जसको पिँढीले शहर गाउँ दुवैतिर वास्तविकता र आभासबीचको सीमाना नै छुट्याउन छाडेको छ। यही कारण, अपराध, ट्रोलिङ, साइबर बुलिङ, सामाजिक दूरी, परिवारभित्रको दरार र व्यक्तिगत तनाव बढेको छ।बच्चाहरुमा समेत यसको ठुलो प्रभाव बढेको छ।
मोवाईल बिना खाना खादैनन, समयमा सुत्दैनन, सानो कुरामा झर्कन्छन, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि मोबाइलको लतका कारण बालबालिकाको समग्र विकासमै नकारात्मक असर पर्ने र समस्या देखिने भन्दै पटकपटक सूचना नै जारी गरेर सचेत गराउने गरेको छ।

नेपाल जस्तो नाजुक अर्थतन्त्र, कमजोर मिडिया साक्षरता र राजनीतिक चापमा हल्लिने राज्य संरचनामा यस्तो अनियन्त्रित डिजिटल तूफानले गम्भीर जोखिम उत्पन्न गरेको छ। विदेशी शक्तिहरूका लागि नेपालमा प्रभाव जमाउने सबैभन्दा सजिलो माध्यम यिनै सामाजिक संजाल बनेका छन्। मनोवैज्ञानिक युद्ध (psyops), दुष्प्रचार, राजनीतिक धारणा निर्माण, व्यक्तित्व ओझेल पार्ने अभियान, यी सबै नेपालभित्रैबाट नभइ बाहिरैबाट संचालित भएको प्रमाण दिनदिनै देखिन्छ।आम नागरिकलाई थाहा नहुँदै उनीहरू अरूको एजेन्डा बोक्ने कठपुतली बन्दै गएका छन्।

यसरी हेर्दा सामाजिक संजाललाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने माग भावनात्मक रूपमा सही जस्तो लागे पनि व्यवहारिक चाहि होइन। नेपाल विश्व समुदायबाट टाढिन चाहि सक्दैन। सूचना प्रवाह रोकिनु देशको विकास, शिक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचमा बाधा बन्न सक्छ। त्यसैले समाधान बन्देज होइन जिम्मेवारीसहितको स्वतन्त्रता हो।

नेपालले अब स्पष्ट नीति बनाउनैपर्छ। बहुराष्ट्रिय सामाजिक संजाल कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा नेपालमा दर्ता हुनैपर्छ। कर तिर्नैपर्छ। कानुन मान्नैपर्छ। नेपाली प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षा, नाबालकको सुरक्षा, गलत सूचनाको नियन्त्रण, राजनीतिक विज्ञापनको पारदर्शिता यी सबै कुरामा राज्यले कडा र प्रभावकारी कदम चाल्नैपर्छ। युरोपेली राष्ट्रहरूले जस्तै नेपालले पनि यो डिजिटल जंगलीपनलाई कानुनी पिंजडामा कैद गर्न सकेन भने लोकतन्त्र बोल्नै पनि नपाइने गरी एक दिन डिजिटल अराजकता नै सर्वोच्च शक्ति बन्छ।

आज प्रश्न यही हो नेपालले सामाजिक संजाललाई चलाउने हो कि सामाजिक संजालले नेपाललाई? आफैं निर्णय गर्न नसक्ने समाज, आफ्नै सरकार बनिराख्न नसक्ने राजनीति, आफ्नै मूल्य र पहिचान खोसिँदै गएको राष्ट्र यी सबैको दैलोमा उभिएर निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

सामाजिक संजाललाई दोष दिएर मात्र पुग्दैन। तर यसको अनियन्त्रित प्रयोगले राष्ट्रलाई विखण्डन, भ्रम, अविश्वास र उच्छृंखलता तर्फ धकेलिरहेको कटु यथार्थलाई नदेखेजस्तो गर्नु अब सम्भव छैन। नेपाललाई बचाउन, युवापुस्तालाई सही दिशामा अघि बढाउन, राजनीति स्थिरता र राष्ट्रिय हितलाई जोगाउन संजाललाई होइन, संजालको दुरुपयोगलाई रोक्ने साहसिक निर्णय लिनुपर्ने बेला यही हो।

जुन चिन, रसिया, कोरिया जस्ता राज्यहरुले गर्दै आईरहेका छन।चीनमा सबैभन्दा पहिले Great Firewall को प्रयोग गरेर विदेशी सामाजिक सञ्जालहरू जस्तै Facebook, YouTube, X, Instagram, TikTok (अन्तर्राष्ट्रिय भर्सन) आदि बन्द गरिन्छ। देशभित्र चल्ने WeChat, Weibo, Douyin जस्ता प्लेटफर्महरू सरकारको कडा निगरानीमा सञ्चालन हुन्छन्। खाता खोल्नका लागि अनिवार्य रूपमा Real Name Registration अर्थात् नागरिकको पहिचान, फोन नम्बर र सरकारी आईडी अनिवार्य रूपमा जोडिनुपर्छ।

सरकारले जारी गरेको साइबर कानूनअनुसार राष्ट्रहितविपरीत, सरकारविरुद्ध, सामाजिक अस्थिरता बढाउने, अफवाह फैलाउने” प्रकारका सामग्री राख्न पाइँदैन र यसो गरेको भेटेमा AI तथा स्वचालित फिल्टरिङ प्रणालीले यस्ता सामग्री तुरुन्तै हटाइदिन्छ। यि प्लाटफर्महरूले २४ घण्टा निगरानी गरेर संवेदनशील विषयलाई नियन्त्रण गर्छन्। उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना, पक्राउ, खाता बन्द र कहिलेकाहीँ कानुनी कारबाही समेत हुन्छ। यसरी चीनले कानुनी, प्रविधिक र प्रत्यक्ष निगरानीको संयोजनबाट सामाजिक सञ्जाल पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा राखेको छ।