काठमाडौँ। यो आर्थिक वर्षमा धन कमाउन गएका तीन सय नेपालीको विदेशमै ज्यान गएको छ। रोजगारीका लागि विदेश गएका तीन सय ३ जना नेपालीले गएको तीन महिनामा उतै ज्यान गुमाएको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ।
धन कमाउन बिदेसिएका ती नेपाली महिला र पुरुषका शव लामो प्रक्रिया झेल्दै स्वदेश ल्याएर परिवारलाई बुझाइएको छ। यस किसिमको घटनामा कुनै कमी आउन सकेको देखिँदैन।
बितेका करिब डेढ दशकमा १२ हजार पाँच सय ३९ जना नेपालीको वैदेशिक रोजगारीकै क्रममा ज्यान गइसकेको बोर्डको तथ्याङ्क छ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डले दिएको तथ्याङ्क अनुसार, औपचारिक र अनौपचारिक बाटोबाट विभिन्न देशमा गएका नेपाली युवाको सङ्ख्या करिब २० लाख छ।
मेन पावर कम्पनीहरूले अनौपचारिक मार्गबाट पठाएका र व्यक्तिगत सम्पर्कका आधारमा बिदेसिएका व्यक्तिहरूको कुनै पनि तथ्याङ्क बोर्डसँग नभएको बोर्डका अधिकृत आशिष् भण्डारीले बताए।
गएको आर्थिक वर्षमा १२ सय ४६ जनाले ज्यान गुमाउँदा त्यसमा ४६ जना महिला परेका छन्। आर्थिक वर्ष ७८-७९ मा जम्मा १५ सय १० जनाले वैदेशिक रोजगारीकै क्रममा ज्यान गुमाएका छन्। त्यसमा महिलाको सङ्ख्या ४७ छ। त्यसअघि आर्थिक वर्ष ७१-७२ मा एक हजार छ जनाले रोजगारीकै क्रममा ज्यान गुमाएका थिए।
यसरी बितेका १४ वर्षमा झन्डै १३ हजार नेपालीलाई परिवारले सदाका लागि बिदा गर्नु परेको छ। त्यसरी ज्यान गुमाएका नेपालीको शव वैदेशिक रोजगार बोर्डले नेपाल ल्याउने र परिवारलाई बुझाउने गर्दै आएको बोर्डले जनाएको छ।
अझै त्यसमा श्रम स्वीकृति नलिई गएका नेपालीको कुनै अभिलेख छैन। बोर्डले मृतकको शव नेपाल झिकाउने, शव ढुवानी गर्ने, मृतक कामदारका नजिकको हकवालालाई आर्थिक सहायता दिन, बिरामी वा अङ्गभङ्ग हुँदा पाइने आर्थिक सहायता दिने जस्ता कार्य नियमित रूपमा गरिरहेको निर्देशक सीता दुवाडीले बताइन्।
यसका साथै, कामदारको परिवारका सदस्यलाई अल्जाइमर, मृगौला फेल, क्यान्सर, मुटुसम्बन्धी रोग र पार्किन्सन्स रोग भएमा औषधि उपचार पनि बोर्डले उपलब्ध गराई रहेको निर्देशक दुवाडीले जानकारी दिइन्।
दिवङ्गत कामदारका सन्तानलाई अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति पनि बोर्ड उपलब्ध गराउँदै आएको छ। दुर्घटनामा परेका र बेपत्ता भएका कामदारको खोजी गर्ने, पीडितलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने र आश्रित महिलाहरूलाई सीपमूलक तालिम पनि दिइने गरेको निर्देशक दुवाडीको भनाई छ।
यसरी कामदारका आश्रित परिवारलाई सहायता गर्दा अहिलेसम्म ४ अर्ब ६८ करोड खर्च भैसकेको बोर्डले जनाएको छ। करिब ५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बोर्डको कोषमा सञ्चित रहेको अधिकृत भण्डारीले बताए।
रोजगारीको लागि विभिन्न देश जाने कामदारले एक पटक श्रम स्वीकृति लिँदा बोर्डलाई शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
दक्षिण कोरिया जानेले प्रत्येक एक पटकमा २५ सय र अन्य देशका लागि भने १५ सय शुल्क तिरिरहेका छन्। यही रकम कोषमा जम्मा गरेर कामदारका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने गरिएको बोर्डले जनाएको छ।
विदेशमा मृत्यु भएका कामदारको शव ल्याउने कार्यमा अनावश्यक विलम्ब हुने गरेको पीडित परिवारले गुनासो गर्ने गरेका छन्। साथै कामदारहरूको क्षमता र दक्षता परीक्षण गर्दा पनि विज्ञ व्यक्तिहरूले स्थलगत अध्ययन नगरी सतही अध्ययनका भरमा स्वीकृति दिने गरिएको उनीहरूको भनाई छ। स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाणपत्रको सत्यता परीक्षण नहुने, मेन पावर कम्पनीको दबाब र प्रभावले पनि कतिपय विषय ढाकछोपमा पर्ने गरेको जानकारहरू बनाउँछन्।
यसैगरी कामदारका आश्रित परिवारलाई उपलब्ध गराइएको नगद सहायता रकमको उपयोग कसरी गरिएको छ भनेर स्थलगत अनुगमन हुन नसकेको कोरियन भाषा प्रशिक्षक अनुप प्रधानले औँल्याए।
