काठमाडौं – प्रचण्ड सुरुदेखि नै छिट्टै विश्वासको मत लिन चाहन्थे । उनले २७ वा २९ पुसको तयारी गरेका थिए । तर २७ गते पृथ्वी जयन्ती पर्‍यो भने २९ गते राख्दा प्रदेश मुख्यमन्त्री र सभामुखको भागबण्डा टुंग्याउन ढिला हुनेभयो । त्यसैले प्रचण्डले २६ पुस रोजेका उनी निकटका नेताहरु बताउँछन् ।

१८ पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सुरु भएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक पुस २५ गतेबाट सुरु हुँदैछ । पहिलो बैठकमा शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गर्ने अभ्यास छ ।

भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनेछन् । उनले सोमबार संसद महासचिवलाई पत्र पठाएर २६ गतेको बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची राख्न आग्रह गरेका छन् ।

१६९ सांसदको सर्मथन रहेको दाबी पेश गरेपछि माओवादी संसदीय दलका नेता प्रचण्ड संविधानको धारा ७६(२) अनुसार १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सोही धाराको उपधारा (४) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिन अर्थात् माघ ९ भित्र उनले विश्वासको त लिनुपर्छ । तर प्रचण्डले २६ पुस नै रोजेका छन् ।

सत्तारुढ एमालेका सांसद लीलानाथ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विश्वासको मतलाई पनि काम गर्ने आधारको रुपमा लिइन्छ । विश्वासको मत लिंदा ढुक्कले काम गर्ने वातावरण बन्छ ।’

सत्तारुढ दलका नेताहरुका अनुसार प्रचण्ड सुरुदेखि नै छिट्टै विश्वासको मत लिन चाहन्थे । उनले २७ वा २९ पुसको तयारी गरेका थिए । तर २७ गते पृथ्वी जयन्ती पर्‍यो भने २९ गते राख्दा प्रदेश मुख्यमन्त्री र सभामुखको भागबण्डा टुंग्याउन ढिला हुनेभयो । त्यसैले प्रचण्डले २६ पुस रोजेका उनी निकटका नेताहरु बताउँछन् ।

कतिपयले प्रचण्डले विश्वासको मत पाउनेमा आशंका गर्छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले प्रचण्डले विश्वासको मत पाउन नसक्ने दाबी गर्ने गरेका छन् । तर सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरु यो मान्न तयार छैनन् ।

त्यसोभए विश्वासको मत लिन हतारो किन त ? प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकट नेताहरु भन्छन्, ‘विश्वासको मत पाउनेमा समस्या छैन । तर कतिपय पार्टीले संघीय र प्रदेश सरकारबारे राखेको मागले असर विश्वासको मतमा नपरोस् भन्ने छ ।’

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को समर्थन छ । स्वतन्त्र सांसदहरु प्रभु साह, किरण साह र अमरेशकुमार सिंहले पनि प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई समर्थन गरेका छन् ।

तर एमाले, रास्वपा र जनत पार्टी मात्र सरकारमा सहभागी छ । राप्रपाले सरकारमा सहभागिताका लागि शर्त राखेको छ । पुस २७ लाई राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनुपर्ने, २०४७ यताका नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्नेलगायतका आफ्ना एजेण्डा समावेश भए मात्र सरकारमा जाने राप्रपाको अडान छ ।

जसपाले उपराष्ट्रपति मागेको छ । जबकि शीर्ष तहमा एमालेले राष्ट्रपति र माओवादीले उपराष्ट्रपति लिने सहमति भएको छ । सरकारमै सहभागी भएको रास्वपाले पनि उपसभामुखमा दाबी गरेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेमश चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने बताएको छ ।

सत्तारुढ दलहरुका नेताहरुका अनुसार केन्द्रसँगै प्रदेशको मुख्यमन्त्री, सभामुख तथा मन्त्रालयहरुको भागवण्डा पनि सहज छैन । आफूले भने जस्तो नभए कुनै पनि दलले विश्वासको मत नदिनसक्ने माओवादी नेताहरु बताउँछन् ।

त्यसैले भागबण्डा र सत्तारुढ दलहरुको शर्तबारे छलफल थाल्नुअघि नै विश्वासको मत लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरक्षित बाटो रोजेको एक नेता बताउँछन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउन प्रधानमन्त्रीले १३८ सांसदको समर्थन प्राप्त गर्नुपर्छ ।

माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, प्रधानमन्त्रीले सहजै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्छन्।