काठमाडौं, कार्तिक ९ – अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति बीमा वा वित्तीय प्रणालीले नसमेट्ने अवस्थामा सरकारले नै व्यहोर्ने बताएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले असोजमा आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उनले आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसाय र निजी क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा सरकार अग्रसर हुने बताए।

खनालका अनुसार, बजार प्रक्रिया र बीमा प्रणालीले नकभर गर्ने क्षतिहरूको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने अवस्था आएको छ। उनले भने, “कतिपय बजार प्रक्रियाबाटै व्यवस्थित हुन्छन्, तर जहाँ बीमा वा बैंक प्रणालीले नपुर्‍याउने खालको क्षति छ, त्यहाँ सरकार नै अघि सर्छ।”

उनले क्षतिको आधिकारिक तथ्यांक संकलन गर्न टास्क फोर्स गठन गरिएको र त्यसपछि आउने प्रतिवेदनका आधारमा सहयोगका उपाय तय गरिने जानकारी दिए। “व्यवसायीले गुमाएको सम्पत्ति पुनःस्थापना गर्न सरकार अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋणको माध्यमबाट सहयोग गर्ने तयारीमा छ,” उनले स्पष्ट पारे।

अर्थमन्त्री खनालले अहिलेको सरकार नीतिगत स्थिरता र आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै भने, “यो सरकारले आफ्नो कार्यकालभित्रै क्षति व्यवस्थापनका काम पूरा गर्छ।”

उनका अनुसार, आगामी निर्वाचनको तयारीले गर्दा नयाँ कानुन ल्याउने सम्भावना भने सीमित रहेको छ। “चुनावको सन्दर्भमा अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउन पनि सहज छैन,” उनले भने।