धादिङ चन्द्र थापा – विगत लामो समय देखिको कोरोना महामारीसगै रुस र युक्रेन विचको युद्धका कारण मुलुकको अत्यावश्यक बस्तु पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अत्यधिक मूल्य वृद्धि जस्ता विषयहरुले मुलुक अर्थतन्त्रमा थप समस्यामा फस्ने हो कि भन्ने आशंकाहरु उब्जिदै गर्दा आगामी वर्षको वजेटको लागि गृहकार्य भैरहेको छ। त्यस्तै वर्तमान सन्दर्भमा समग्रमा बजेट कस्तो आउँछ भन्ने विषय सवत्र चासो वनेको पनि छ।
दिन दिनै बढ्दो महंगी,वेरोजगारीका कारण जनताको आर्थिक पाटो निकै कमजोर भैरहेको वर्तमान सन्दर्भमा शिक्षा,स्वास्थ,यातायात जस्ता विषयहरुमा सरकारको उपस्थिति बलियो हुनै पर्दछ। प्राइभेट स्कुल कलेज,अस्पतालको दिन दिनै आकासिदै गरेको फि तिरेर सेवा लिन मुस्किल हुन थालेको छ।
भर्खरै सम्पन्न हुँदै गरेको निर्वाचनबाट वनेको स्थानिय सरकारले आ आफ्नो स्थानीय तहमा शिक्षा र स्वास्थको गुणस्तर प्राइभेट क्षेत्रसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ जसका लागि बजेटले गहिरिएर संवोधन गरिदिनु पर्छ त्यस्तै सार्वजनिक यातायातको सेवा अनि गुणस्तर र जवाफदेहीतामा ध्यान दिनु पर्छ जसका कारण सडकले धान्नै नसक्ने गरि व्यक्ति पिछे गाडी राख्नु पर्दैन।
अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको कृषि प्रधान देशमा बसेर आयातित खाध्य सामग्री डकार्दै भाषणले हैन कामले नै कृषि उत्पादनमा आत्म निर्भर बनाउनु पर्छ जसका कारण आयातको नाममा यति धेरै स्वदेशी पुंजी विदेश पलाएन हुदैन, रोजगारी वढ्छ विषादी रहित अनि सहज र सुपथ मुल्यमा खानपान हुन्छ। यसमा वजेट ले राम्ररी संवोधन गर्दै स्थानीय तह लाई जवाफदेही बनाउनु पर्छ।
त्यस्तै जलश्रोतको धनि देश नेपाल,विजुलीमा आत्मनिर्भर हुँदै छाै भनिएको पनि धेरै समय भै सक्यो तर यति धेरै घाटामा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गरिरहनु पर्दा भएको वजेट सवै यसैमा जाने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ। तसर्थ छिटोभन्दा छिटो विधुत उत्पादन बढाई पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको नाममा बुढिगण्डकी वगे झै सलल वगिरहेको पुंजी विदेशीनुमा कमि ल्याउनु पर्छ। बिधुतिय सवारी साधन,आधुनिक विधुतिय चुल्हो लाई सहज र सुपथ गरिनु पर्छ। कच्चा तेलको मूल्यमा कमि नआउन्जेल सम्म ग्यासमा लगाईएको करका दरहरु कम गर्दै सर्व साधारण जनताले थेग्नै नसकिने गरि ग्यासमा गरिएको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिनु पर्छ। अन्त्यमा,स्थानिय तह लाई थप जवाफदेही अनि जिम्मेवार बनाउदै, प्रत्येक स्थानीय तह र सदरमुकाम जोड्ने सडकहरु स्तरउन्नती गरि भुगोल र संभावना अनि आवश्यकताको पहिचाहन गर्दै ठाउँ ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरि लगानी कर्ताहरु लाई आक्रषित वनाउदै लगानी मैत्री वातावरण निर्माणमा आगामी वजेट को ध्यान पुग्नु पर्छ। स्थानिय विशेषता झल्किने गरि कृषि उत्पादन,पर्यटन,युवा स्वरोजगारी,शिपमुलक शिक्षा,जस्ता विषय हरुमा वजेट ले विशेष जोड दिनु पर्छ भन्ने लागिरहेको छ।