काठमाडौं, जेठ १८ — गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारीसाधनलाई ‘राइड सेयरिङ’ को नाममा सार्वजनिक सवारीसरह मान्यता दिएको विरोधमा देशभरका सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। लामो समयदेखि ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत बेवास्ता भएको गुनासो गर्दै व्यवसायीहरूले सोमबार अर्थात् जेठ १९ गतेदेखि सवारीसाधन घर र ग्यारेजमै थन्क्याउने निर्णय गरेका छन्।
आन्दोलनको तयारी सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका सातवटा मुख्य संगठनले गरेका छन् — सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, एकीकृत समाजवादी यातायात मजदुर संघ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन। यी सात संगठनले आइतबार एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनको औपचारिक घोषणा गरेका हुन्।
व्यवसायीहरूको भनाइमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावली संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६ को उपधारा ३ वा ५ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को परिच्छेद २ अन्तर्गत दफा ८ (२) र दफा १२ (१) सँग पूर्णरूपमा बाझिन्छ। उनीहरू भन्छन्, “निजी सवारी सार्वजनिक सवारी हो भन्ने सरकारी निर्णयले दशकौं लामो सार्वजनिक यातायात सेवा प्रणालीमाथि नै प्रहार गरेको छ।”
संघीय तथा प्रदेश सरकारलाई पटक–पटक लिखित तथा मौखिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। उनीहरूका अनुसार बाध्यतावश आन्दोलनको मार्ग रोज्नुपरेको हो।
“सरकारले हामीलाई बेवास्ता मात्र गरेन, नियम विपरीत कदम चालेपछि हामी ग्यारेजमै गाडी थन्काएर विरोधमा उत्रन बाध्य भएका हौं”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। व्यवसायीहरूले सेवा ठप्प हुँदा यात्रु तथा आम नागरिकलाई पर्न सक्ने असुविधाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
