पोखरा, जेठ १८ – राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवालाई विधिसम्मत बनाउँदै गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नयाँ नियमावलीको विरोधमा यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलित छन्। प्रदेशभर सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध बनाएर आन्दोलन गरिरहेका व्यवसायीहरूलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले वार्तामा बस्न आग्रह गरेको छ।
शुक्रबारदेखि शुरु भएको आन्दोलनले जनजीवन प्रभावित भइरहँदा गण्डकी प्रदेश सरकारको पाँच सदस्यीय वार्ता समिति आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत स्पष्ट सन्देश दिएको छ– नियमावली फिर्ता हुदैन, तर संवादको ढोका खुला छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तथा वार्ता समितिका संयोजक कमलकुमार अधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमा भने, “व्यवसायीसँग नियमावली ल्याउनु अघि पनि पटक–पटक छलफल भएको थियो, हस्ताक्षरसमेत गरिसकिएको छ। केही बुँदामा असहमति भए छलफल गर्न तयार छौं, तर नियमावली कार्यान्वयन भइसकेकाले अब खारेज हुँदैन। आन्दोलनको मार्ग त्यागेर वार्तामा आउन हामी आह्वान गर्छौं।”
यातायात महाशाखा प्रमुख तथा समितिका सदस्य प्रेम सुवेदीले राइड सेयरिङको परिभाषा स्पष्ट पार्दै भने, “निजी गाडीको खाली सिट प्रयोग गरी सेवा दिन पाइने व्यवस्था हो, यसमा रातो वा कालो नम्बर प्लेट अनिवार्य हुँदैन।”
उनले थपे, “अहिले पनि यस्ता सेवाहरू अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। अब सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सुरक्षा र नियमनसहितको ढाँचामा सञ्चालन गर्न खोजेको हो। यसले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई कुनै क्षति पुर्याउँदैन।”
सरकारले जारी गरेको नियमावली मोटरसाइकल, स्कुटर र कारजस्ता निजी सवारीसाधनमा मात्रै लागू हुने जनाएको छ। त्यसमध्ये मोटरसाइकल र स्कुटर २० किलोमिटरसम्मको सेवा क्षेत्रभित्र सीमित गरिने भएकाले लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदायकहरूले आत्तिनुपर्ने कुनै जरुरत नभएको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारको तर्फबाट ट्याक्सीको हकमा अहिलेको भाडादर कायम राखिने र दुईपांग्रे सवारीको लागि नयाँ भाडादर तोक्ने तयारी भइरहेको छ।
व्यवसायीहरूको आरोप अनुसार यो नियमावली संघीय कानुन तथा संविधानसँग बाझिएको छ, तर वार्ता समितिले संविधानको धारा ३०४(१) लाई उदृत गर्दै भन्यो – “संविधानसँग बाझिएका कानूनहरू संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिबाट एक वर्षभित्र स्वतः खारेज हुन्छन्, त्यसैले अहिले ल्याइएको नियमावली पूर्ण रूपमा वैधानिक र संविधानसम्मत छ।”
उता अदालतहरूबाट पनि राइड सेयरिङ सेवा नरोक्न र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिइसकेको पृष्ठभूमिमा सरकार थप स्पष्ट भएको देखिन्छ।
२०७५ माघ २८ मा पठाओ सेवाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा २०८१ असार १३ मा आएको फैसलाले सेवा बन्द नगर्न र कानुनी आधार तयार गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै २०७६ फागुन २९ मा उच्च अदालत पाटनले पनि राइड सेयरिङ सेवा नरोक्न आदेश दिएको थियो।
यातायात व्यवसायीहरूले १९ गतेदेखि देशव्यापी सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्ने चेतावनी दिइरहेका बेला गण्डकी सरकारले आन्दोलन तत्काल स्थगन गर्न र सहमतिका लागि वार्ता टेबलमा आउन पुनः आह्वान गरेको हो।