गोरखा, जेठ ४ – विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइ, अन्योल र विभेदप्रति कडा असन्तोष जनाउँदै आयोजनासम्बन्धी विभिन्न मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

गोरखा जिल्ला केन्द्रित कार्यक्रममा नेकपाले आयोजनाको जिम्मेवारी पाएको समितिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै, आम नागरिकको हकहित सुनिश्चित गर्न सरकारले तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग राखेको हो।

२०७२ सालमै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) स्वीकृत भइसकेको १२०० मेगावाट क्षमताको यो आयोजना २०८४/८५ भित्र सम्पन्न गर्ने सरकारी घोषणा भए पनि अहिलेसम्म निर्माण कार्य सुरु नहुनु गम्भीर लापरवाही भएको नेकपाको ठहर छ।

नेकपाले मुआब्जा वितरण प्रक्रियामा समेत गम्भीर असमानता देखिएको बताएको छ। पार्टीका अनुसार, सम्पन्न र पहुँचवालाले उचित मुआब्जा प्राप्त गरे पनि गरिब तथा विपन्न वर्ग अझै अन्योलमा छन्। ज्ञापनपत्रमार्फत सबै प्रभावितलाई समान र न्यायसंगत मुआब्जा दिनुपर्ने, देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने र आयोजनाको भविष्यबारे जनतालाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने माग गरिएको छ।

साथै, सरकारद्वारा वितरण भइसकेका सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग हुन नदिनुपर्ने चेतावनी दिँदै नेकपाले, आयोजनाको अवरोधको जिम्मा तत्कालीन नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई जाने स्पष्ट पारेको छ।

यता सरकारले आयोजनाको निर्माण कार्य चाँडै अघि बढाइने बताउँदै आए पनि व्यवहारमा कुनै ठोस प्रगति नदेखिएको जनाइएको छ।

स्थानीयवासीहरू आयोजनाको भविष्यप्रति अझै अनिश्चितता र असमझदारीमा रहेका छन्। मुआब्जा वितरण केही हदसम्म अगाडि बढे पनि मुख्य संरचनात्मक निर्माण कार्यको सुरुवात हुन नसक्दा परियोजनाको गतीबारे जनस्तरमै प्रश्न उठ्न थालेको छ।