काठमाडौं।
सुशासन र पारदर्शिताको मामलामा यसरी पनि तुलना गर्ने दिन आयो कि कहाँ धरहराझैं इमानका अग्ला सुशील कोइराला अनि कहाँको साम्यवादी नेता केपी शर्मा ओली ? २०७० सालमा सुशील कोइरालाले एउटा ऐतिहासिक निर्णय गरे, प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सम्पूर्ण मन्त्रालयले ५ हजार रुपैयाँमाथिको सरकारी खर्चको बिल भुक्तानी विवरण वेबसाइटमार्फत ७२ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्ने।
यो प्रक्रिया प्रारम्भ भएबाट शासक मात्र होइन, कार्यालयमै बसेर भ्रमण भत्ता बुझ्ने प्रशासक पनि तिल्मिलाए। तिनका खेतीपातीमा खडेरी लाग्यो। २०७४ सालमा बालकोटबाट केपी शर्मा ओली बालुवाटार छिरेसँगै त्यो प्रक्रिया अवरुद्ध भयो। बरु प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा कैयौं बिल गोप्य राख्ने र त्यही आधारमा भुक्तानी दिने प्रक्रिया यसरी अघि बढ्न थाल्यो कि अहिले त्यही खर्चमा महालेखाले चासो देखाउँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कर्मचारी जवाफ दिँदैमा हत्तु छन्।
पहिलो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गोप्य रूपमा बालुवाटारले खाजाखर्चबापत ६० लाख भुक्तानी दियो। २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभाको पहिलो अवसानपछि आफ्नो पक्षमा उत्रिएका वकिलहरूलाई राज्यकोषबाट आधा करोड भुक्तानी दिने काम भयो। जाँदाजाँदै ओलीले खाजा खर्चमै राज्यको ४ करोड चुना लगाएको हिसाब पनि भेटियो। यी खर्चलाई महालेखाले कैफियत भनेको छ।
३ वर्ष ३ महिना बालुवाटारमा रहेर अघिल्लो साता बालुवाटार छाडेका ओलीले पछिल्लो एक वर्षमा मात्र खाजा शीर्षकबापत सिंहदरबारबाट ४ करोड भुक्तानी गराएको चर्चा अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा व्याप्त छ। याे समाचार जनआस्था साप्ताहिकमा छ।
