काठमाडौं, जेठ ९ – सुप्रिम सहकारी काण्डसँग जोडिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने उच्च अदालत बुटवलको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ।
न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई थुनामुक्त गरिनुपर्ने भन्दै उनकी पत्नी निकिता पौडेलद्वारा दर्ता गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनलाई खारेज गरिदिएको हो। यससँगै अब जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा चलिरहेको ठगी मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म लामिछाने थुनामै रहने भएका छन्।
यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो। तर, सो आदेशलाई उच्च अदालत बुटवलले उल्टाउँदै लामिछानेलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेशविरुद्ध लामिछानेले सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको मागसहित बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता गरेका थिए। तर, दुवै माग सर्वोच्चबाट खारेज भएपछि अब उनलाई सफाइ नआएसम्म कारागारमा नै बस्नुपर्ने भएको छ।