हेमन्त जोशी/काठमाडौं – यस वर्षको नाडा अटो शो उद्घाटन कार्यक्रममै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी सवारी साधनका उपभोक्ताका लागि एउटा सुझाव दिनुभयो–‘तपाईहरु ऋण लिएर सवारी साधन नकिन्नुहोस् । पहिला कमाउनुहोस् र आफ्नो आवश्यकता हेरेर मात्र खरिद गर्नुहोस् ।’ अर्थमन्त्री खतिवडाको उक्त भनाइबाट सायद न त अटो व्यवसायी खुशी भए, न त बैंंक तथा वित्तीय संस्था नै । तर, वार्षिक रुपमा बढ्दो सवारी साधनको संंख्या र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी कर्जामा प्रवाह गरेको ऋण लगानीको तथ्यांक हेर्दा हरेक मानिस आफ्नै सवारी साधनका लागि कति लालायित छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
सवारी साधनको कुम्भ मेला मानिँदै आएको नाडा अटो शो राजधानीमा जारीे छ । तर, हरेक वर्ष शोमा सहभागिता जनाउँदै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने यसवर्ष आफ्ना स्टल राखेनन्। बीमा कम्पनीहरु पनि मेलामा देखिएनन् । नाडा अटो शो आयोजक समितिले भने बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका लागि स्टल राख्न ठाउँ अभाव भएका कारण सहभागी नएको जनाएको छ । शोमा भ्रमण गर्ने अवलोकनकर्ताले बैंकहरुले कर्जामा दिने ब्याजको प्रतिशत, कर्जा अवधि, डाउन पेमेन्ट, सेवा शुल्कमा छुटलगायतका जानकारी पाउने अवसर भने छुटाए ।
अहिले अटो वा हायर पर्चेज कर्जाका रुपमा बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कर्जामा ३५ प्रतिशत डाउन पेमेन्टको व्यवस्था छ भने केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने आफ्ना केही योजनामार्फत् ब्याजदरमा केही छुट दिएका छन् । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा अटो कर्जाका लागि ३५ प्रतिशत डाउन पेमेन्ट र ६५ प्रतिशत फाइनान्सिङ गर्नुपर्ने प्रावधान अनुरुप नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । तर, हरेक संस्थापिच्छे हुने फरक ब्याजदर र त्यसैका लागि उनीहरुबीच हुने प्रतिस्पर्धाका कारण सवारी कर्जाका नाममा बैंक वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानी वर्षेनी बढ्दो क्रममा छ ।
यस अर्थमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गरेर ग्राहक तानेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सजिलै कर्जाको अफर, शँन्य प्रिमियम कर्जा तथा ब्याजदरमा पनि केही छुटलगायतका आकर्षित भएका हुन । केही बैकले न्युन प्रिमियम राखेर ब्याजदर निर्धारण गरेका छन भने केही बैंकहरुले शँन्य प्रिमियममा पनि सेवा दिइरहेका छन् । कर्जा चुक्ता गर्ने समायावधिमा देखिएको अन्तरले ब्याजदरमा पनि केही असर पार्ने भएपछि मासिक किस्ता भुक्तानीमा सहजता ल्याइदिएर पनि ग्राहक आकर्षित गर्न बैंक वित्तीय संस्था लागिपरेका छन ।
कुनै समय ७ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरेका बैंकहरुले तरलता अभावको समस्या पछि भने १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म पु¥याएको थिए । तर, तरलता समस्या हट्दै गएपछि कर्जा ब्याजदरमा पनि कमि आउन थालेको हो । त्यसको उदाहरणका रुपमा हाल बैंकहरुले कर्जामा १० देखि १२ प्रतिशतसम्म उपलब्ध गराएको ब्याजदरलाई लिन सकिन्छ । केही समयअघि बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकमको अभावलाई कम गर्न भन्दै डाउनपेमेन्ट ५० प्रतिशतमा झारिएपछि कर्जा लिएर सवारीसाधन खरिद गरेकाले बैंकहरुको बढ्दो ब्याजदरको कारण तिर्दै आएको मासिक किस्ता (ईएमआई) बढेको थियो । तर, अहिले तरलता अभावको समस्या केही हदसम्म सल्टिएपछि कर्जामा ब्याजदर नबढ्ने र कर्जा लिएकाहरुले तिर्नुपर्ने ईएमआई डाउनपेमेन्ट बढेको अवस्थामा स्वतः घट्ने भएपछि ब्याजदरमा स्थिरता पनि देखिँदै गएको छ । जसका कारण अझै पनि सवारी कर्जाको ‘क्रेज’ उत्तिकै देख्न सकिन्छ ।
विद्युतीय सवारी साधनमा थप छुट
गत वर्षजस्तै यस वर्ष पनि नाडा अटो शोमा विद्युतीय गाडीलाई अवलोकनकर्ताले चासोका साथ हेरिरहेका थिए । मौद्रिक नीतिअनुसार नै विद्युतीय सवारी साधनमा कर्जाको सीमा ८० प्रतिशत रहेको छ भने विद्युतीय सवारीको खरिदमा ग्राहकले २० प्रतिशतमात्र डाउन पेमेन्ट गरे पुग्छ । उदाहरणका लागि ५० लाख मँल्य पर्ने गाडी खरिदमा ग्राहकले १० लाख मात्र डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्छ ।
घट्दो ब्याजदर, बढ्दो लगानी
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी कर्जा तथा ‘हायर पर्चेज लोन’ शीर्षकमा गरेको लगानी वर्षेनी बढ्दो क्रममा देखिएको छ । ५ वर्ष अघिसम्म करिब ६० अर्ब रुपियाँ सवारी कर्जाका रुपमा लगानी हुनेगरेको उक्त तथ्यांक बढेर हाल १ खर्ब ७० अर्ब रुपियाँ नाघिसकेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को तुलनामा करिब १३ प्रतिशतले सवारी कर्जाको रकम बढाएर शो शीर्षकमार्फत् १ खर्ब ७१ अर्ब ५ करोड रुपियाँ ऋण लगानी गरेको नेपाल राष्ट्र बंैकको तथ्यांकले देखाउँछ ।
केही हदसम्मा आम उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा भएको वृद्धिका कारणले पनि सवारी साधन बढी खपत हुनु स्वभाविकै हो । बंैकहरूसँग लगानीयोग्य पुँजी नभएका कारण ऋण लगानी गर्न नसकेको भन्ने अवस्था अहिले छैन । सामान्यतया बैकहरूले ‘ट्रम लोन’का रुपमा हायर पर्चेजमा १० देखि १३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने गरेका छन् ।
