कोरोना संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्र शिथिल बनेसँगै श्रमबजारमा लाखौं रोजगारी गुमेको छ। करोडौंको रोजगारी जोखिममा परेको छ। आईएलओको पछिल्लो तथ्यांकमा महामारीले श्रमबजारमा विनाशकारी प्रभाव पार्ने इंगित गर्दै विश्वको आधा श्रमशक्ति (१.६ बिलियन) को जीविका जोखिममा पर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ।

यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकसमेत प्रभावित छन्। कतिपयको रोजगारी गुमेको छ त कतिपयको करार अवधि थप हुन सकेको छैन। कतिपय तलब, सुविधा कटौतीमा परेका छन् भने कतिपयको कार्यावधि कटौती भएको छ।

कोही बिदामा बस्न बाध्य छन् त केही स्वदेश फर्कने चाँजोपाँजो मिलाउँदा–मिलाउँदै लकडाउनले उतै अड्किएका छन्। यस आलेखमा मुख्य गन्तव्य मुलुक (खाडी क्षेत्र र मलेसिया) का नेपाली श्रमिकबारे चर्चा गरिएको छ।

तथ्य तथ्यांक !

अहिलेको अवस्थामा कति कामदार प्रभावित भएका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। विद्यमान कहर कति लामो जान्छ भन्ने कुराले यसको संख्या घटबढ हुन्छ। मुख्य गन्तव्य मुलुकहरू (मलेसिया, कतार, साउदी अरब, यूएई, बहराइन र ओमान) मा करिब १४ लाख २० हजार नेपाली कामदार छन्।

तिनको २५ प्रतिशत प्रभावित हुँदा ३ लाख ५० हजार र एक तिहाइ प्रभावित हुँदा ४ लाख ६६ हजारसम्म नेपालीलाई उद्धार गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार बोर्डको प्रारम्भिक अध्ययन छ।

रोजगारदाताले एकपटक कामदार हटाएपछि पुनः ल्याउन लामो प्रक्रिया र समय लग्ने हुँदा कतिपय कम्पनी ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन्।

यसले गर्दा कति नेपाली स्वदेश फिर्नेछन् भन्न गाह्रो छ। भारतमा लाखौं नेपाली रहेको सन्दर्भमा बढीजसो लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका र मौसमी कामका निमित्त जानेहरू मात्रै फर्किरहेका छन्।

विगतको अनुभव !

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा नेपाली श्रमिकको उद्धारसम्बन्धी प्रावधान छ। सर्वोच्च अदालतले समेत अप्ठेरोमा परेका नागरिक फिर्ता ल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। विगतमा छिटपुट रूपमा उद्धार नगरिएको होइन।

२०६७ सालमा करिब १ हजार ७ सय नेपाली श्रमिकलाई लिबियाबाट ल्याउनु अहिलेसम्मको वैदेशिक रोजगारकेन्द्रित ठूलो उद्धार हो। उक्त समय नेपालमा भर्खर सरकार परिवर्तन भएको र मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजनसमेत भइसकेको थिएन। तत्कालीन मन्त्री गंगाधर तुलाधरलाई उद्धार कार्यको संयोजकको जिम्मेवारी तोकिएको थियो।

परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालयको समन्वयात्मक प्रयासमा उद्धार भएको थियो। लिबियामा नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति नरहेकाले इजिप्टस्थित नेपाली दूतावासले उद्धारकार्यको अगुवाइ गरेको थियो। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको पनि सहयोग थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम)ले समेत नेपाललाई सहयोग पुर्‍याएको थियो। यस्तो समन्वयात्मक प्रयासले छिटो उद्धार सम्पन्न गर्ने मुलुकको पंक्तिमा नेपाल पनि समावेश हुन सक्यो।अहिलेको परिस्थिति त्यसभन्दा निकै भिन्न छ। उद्धार गर्नुपर्ने संख्या विगतको तुलनामा निकै ठूलो छ।

यति धेरै व्यक्तिलाई स्वास्थ्यजन्य मापदण्ड पालना गर्दै स्वदेश फर्काउने, तत्पश्चात् स्वास्थ्य परीक्षण, क्वारेन्टाइनमा राख्ने, आवश्यक उपचार–व्यवस्था र घरसम्म पुर्‍याउने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण छ। विगतको तुलनामा अहिले स्थिर सरकार छ। सबै मुख्य गन्तव्य मुलुकमा नेपाली दूतावास र गैरआवासीय नेपालीको मजबुत सञ्जाल छ।

तयारी !

विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धार राष्ट्रिय चिन्ताको विषय बने पनि अहिले देशको पूरै ध्यान भारतबाट फर्कने नेपालीमै केन्द्रित छ। सीमामा अधैर्यपूर्वक पर्खिरहेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउनुका साथै भारतमा रेल खुल्नासाथ आउन सक्ने लाखौंलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पहिलो चिन्ता छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार पारेको स्वास्थ्यक्षेत्र आपत्कालीन प्रतिकार्य योजनाले अहिले ५३ हजार ८ सय २३ क्वारेन्टाइन बेड रहेको र कम्तीमा ५ लाख ४८ हजार क्वारेन्टाइनको संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ। क्वारेन्टाइनमा कम्तीमा १४ दिन राख्नुपर्ने भएकाले यससँगै विमान व्यवस्थापन क्षमता पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।

यस अवस्थामा छिट्टै ठूलो संख्यामा नेपाल फिर्ता ल्याउने कार्य त्यति सहज नहुन पनि सक्छ। अतः विदेशबाट फर्कने कामदारको उद्धार र व्यवस्थापन सम्बन्धमा मार्गचित्र नै बनाएर काम गर्न जरुरी देखिन्छ जसले सम्बन्धित निकायलाई तदअनुसार तयारी गर्न सहज होस्। विदेशबाट फर्कन चाहनेहरूले पनि त्यसैअनुसार आफूलाई तयार राख्न सकून्।

यस क्रममा उपयुक्त सूचना तथा सञ्चार प्रवाहको ज्यादै महत्त्व हुनेछ। सरकारले उद्धार तथा स्वदेश फिर्तीका सम्बन्धमा गरेको पहल, दूतावासका प्रयासहरू निरन्तर रूपमा सम्बन्धित व्यक्ति र परिवारमा प्रवाह गरी सरकारले संरक्षण गरिरहेको अनुभूति दिन आवश्यक हुन्छ। यसै गरी स्वदेश फिर्ता नभएसम्म अप्ठेरोमा परेकालाई खाने–बस्ने सरसुविधा पुर्‍याउन पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ।

उद्धारका चरणहरू !

विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धारलाई मूलतः तीन चरणमा विभाजन गर्न सकिन्छ। पहिलो, गन्तव्य मुलुकमा फर्कन चाहनेको तथ्यांक संकलन, उनीहरूलाई आवश्यक सेवा र सहयोग, स्वदेश नफर्किंदासम्म साबिकबमोजिम बसोबासको निरन्तरताजस्ता विषयमा कूटनीतिक पहल, फर्कनेको कोरोना परीक्षण र यात्रा व्यवस्थापनजस्ता विषय पर्छन्।

दोस्रो चरणमा स्वदेश आगमनपछि विमानस्थलमा स्वास्थ्य जाँच, कोरोना परीक्षण, क्वारेन्टाइन व्यवस्था र सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरणको कार्य पर्छ। यस चरणमा प्रदेश सरकारको समेत संलग्नता र साझेदारी आवश्यक हुन्छ। तेस्रो चरणमा स्थानीय स्तरमा गर्नुपर्ने कार्य पर्छन्।

यसमा हस्तान्तरण भएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, उनीहरूको सीप र दक्षताबारे जानकारी राख्ने, सम्भाव्य पेसा–व्यवसायबारे अभिमुखीकरण गर्ने, मनोसामाजिक परामर्श र स्वास्थ्य सचेतनासहित परिवार तथा समाजमा पुनःस्थापना गराउनेजस्ता काम पर्छन्। यो काम मूलतः प्रदेश सरकारको सहयोगमा स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ।

उद्धार र प्राथमिकता !

विश्वव्यापी स्वास्थ्यजन्य महामारीको अवस्थामा उद्धारको कार्य त्यति सहज छैन। करार अवधि सकेर स्वदेश फर्कन हजारौं आतुरतापूर्वक प्रतीक्षारत छन्। यसैबीच अधिकांश गन्तव्य मुलुकले विनाडकुमेन्ट रहेका आप्रवासी श्रमिकलाई धमाधम क्षमादान दिएर स्वदेश फर्कने मार्ग खोलेका छन्। कतिपय मुलुकले स्वदेशसम्मै पुर्‍याइदिने गरी गरेको कूटनीतिक पहलले उद्धारमा दबाबको अनुभूति हुन्छ।

स्वदेश फर्कन चाहनेहरूलाई प्राथमिकीकरण गरी तदअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। गन्तव्य मुलुकबाट फर्कन चाहनेका प्रकृति फरक–फरक छन्– करार अवधि समाप्त भएका, रोजगारी गुमाएका, क्षमादान पाई तोकिएको अवधिभित्र सम्बिन्धत मुलुक छाडिसक्नुपर्ने बाध्यताका, श्रमस्वीकृति नलिई अन्य प्रक्रियाबाट रोजगारीमा गएका, आफैंले रोजगारीलाई निरन्तरता दिन नचाहेका, कम्पनीबाट बाध्यात्मक बिदामा पठाइएका आदि–आदि।

प्राथमिकीकरणलाई सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकको नीतिले पनि प्रभाव पार्ने हुन्छ। जस्तो– गैरकानुनी रूपमा रही क्षमदान पाएका कामदारले यति दिनभित्र त्यो देश छाडिसक्नुपर्ने भन्ने भए पहिला उनीहरूलाई नै फर्काउनुपर्ने हुन सक्छ।

सामान्य अवस्थामा चाहिँ करारको अवधि सकेर कम्पनीबाट सबै हिसाब–किताब गरी टिकट हातमा लिएका तर लकडाउनका कारण स्वदेश फर्कन नपाएका, महिला, रोजगारी गुमेर सडकमा आएकाहरू प्राथमिकतामा पर्न सक्छन्।

विदेशबाट ठूलो संख्यामा कामदार फर्काउनुपर्दा दूतावासमा साधनस्रोत र व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउन आवश्यक हुन्छ। ओमान र बहराइनमा तुलनात्मक रूपमा कम संख्या भएकाले अतिरिक्त स्रोतसहित स्थानीय स्तरमै सहयोगी राखेर व्यवस्थापन हुन सक्छ भने कतार, साउदी अरब, यूएई र मलेसियास्थित नेपाली दूतावासलाई थप मानव–स्रोत र वित्तीय स्रोतसाधन आवश्यक पर्छ।

उच्च कूटनीतिक पहलले रोजगारी गुम्ने अवस्थामा कमी पनि आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा उद्धारको आकार अपेक्षाकृत सानो हुन सक्छ। संसारका जहाँसुकै रहेका नेपालीले आपत्को अवस्थामा राज्यको संरक्षणको हक राख्छन्।

स्वदेश आउन चाहनेलाई सरकारले उद्धार वा यात्रा सहजीकरण गरी फर्काउनुपर्ने नै हुन्छ। ठूलो संख्यामा स्वदेश फर्काउनुपर्ने र गन्तव्य मुलुकदेखि घरसम्म सुरक्षित रूपमा ल्याउने कार्यका लागि ढिला नगरीकन मार्गचित्र नै बनाएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।

(भट्टराई नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)