काठमाडौं।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवाको लबिङका लागि शक्तिकेन्द्र धाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूमाथि आन्तरिक अध्ययन तथा अनुगमन थालेको छ। आकर्षक र बढी कमाइ हुने स्थानीय तहमा जान मरिहत्ते गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि अध्ययन तथा अनुगमन थालिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
योग्यता, कार्यसम्पादन र दक्षताका आधारमा विभिन्न स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हेरफेर तथा व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहँदा केही अधिकृत आफू अनुकूलका स्थानमा जान सत्तारूढ दलका नेता तथा उनका आफन्तमार्फत लबिङमा लागेपछि मन्त्रालयले यो विषयमा चासो देखाएको हो।
मन्त्रालयले लबिङमार्फत सरुवा गराउने वा गराउन खोज्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको कार्य सम्पादन मूल्यांकन (कासमू)समेत रेट्ने गरी योजना बनाएको स्रोतको दाबी छ। ‘आफ्नो व्यावसायिक मूल्य र मान्यता बिर्सेर आचारसंहिताविपरीत नेताको घरदैलोमा चाहार्ने प्रशासकीय अधिकृतको कार्यसम्पादन मूृल्यांकनको नम्बर कटौती गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाएका छौं, त्यस्ता अधिकृतको पहिचान गर्न थालेका थालेका छौं,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले राजधानीसँग भने।
मन्त्रालयले त्यस्ता अधिकृतहरू विगतमा बसेका स्थानीय तहबारेमा समेत अध्ययन गर्ने भएको छ। केही अधिकृतहरू एकै वर्षमा तीन चारपटकसम्म सरुवा भइरहेकाले त्यस्ता अधिकृतमाथि समेत छानबिन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
अस्थिर किसिमका प्रशासकीय अधिकृत बसेको स्थानीय तहमा बेरुजुसमेत बढी रहने गरेको पाइएको छ। उनीहरूको कार्यसम्पादन समेत निकै कमजोर देखिएको छ। अहिले मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसैक्रममा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा त्यस्ता गैरजिम्मेवार प्रशासकीय अधिकृतको नम्बर काट्ने तयारी गरिएको हो।
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको मात्रै होइन शक्तिकेन्द्रमा धाउने सहसचिवहरूको समेत कार्य सम्पादन मूल्यांकन काट्नुपर्ने माग मन्त्रालयकै अन्य कर्मचारीको छ। सहसचिवको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मुख्यसचिवको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसैले मुख्यसचिवले पनि शक्तिकेन्द्रमा धाउने सहसचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत पत्ता लगाएर उनीहरूको समेत कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापतको नम्बर काट्नुपर्ने सुझाव अन्य प्रशासकहरूले दिएका छन्।
निजामती प्रशासनमा सचिव, सहसचिव, उपसचिव र अधिकृतहरूले राजनीतिक नेतृत्व तथा शक्तिकेन्द्रमा धाएर आकर्षक ठाउँमा जान खोज्नु सामान्यजस्तै मानिँदै आएको छ। व्यावसायिक मूल्य मान्यता तथा आचारसंहिताविपरीत सरकारका सचिव तथा सहसचिवहरूले नै सत्तारूढ दल तथा तिनका उच्च नेताकहाँ धाएर आकर्षक स्थानमा सरुवा गराउन सफल हुँदै आएका छन्।
हाल यो क्रमलाई उपसचिव र अधिकृतहरूले जारी राखेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। स्रोतका अनुसार अहिले पनि केही सहसचिव तथा उपसचिव आर्थिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिएका विभाग तथा निकायमा जान शक्तिकेन्द्रमा दौडधूप गरिरहेका छन्।
