काठमाडौँ – दुई एनआरएनएबीच एकता गर्ने सहमति भएको छ। आइतबार सम्पन्न दुई पक्षीय वार्ताका क्रममा एकता गर्ने समझदारी बनेको हो। एकतासम्बन्धी ४ बुँदे सहमति पत्रमा दुवैतर्फका एनआरएनएका अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरेका छन। समझदारी पत्रमा गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएका अध्यक्ष बद्री केसी, नयाँ एनआरएनए बनाएका विनोद कुँवर सहित उनी पक्षकी जानकी गुरुङ र एनआरएनएका उपाध्यक्ष डीबी क्षेत्री, आरके शर्माको हस्ताक्षर रहेको छ।
गत दशौँ महाधिवेशनमा एनआरएनएभित्र दुई पक्षीय विवाद सिर्जना भएपछि संस्था विभाजित भएर दुई वटा एनआरएनए बनेको थियो। संस्थापन पक्षबाट बद्री केसीसहित कुल आचार्य र रविना थापा अध्यक्ष बनेका थिए। यस्तै अर्को एनआरएनएको नेतृत्व विनोद कुँवरले गरेका थिए। कुँवर पूर्व अध्यक्ष शेष घले निकट मानिन्छन।
यो सहमतिसँगै १० औं महाधिवेशनपछि दुईतिर अलगअलग क्रियाकलाप र एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोपण गर्दै हिँडेको एनआरएनए अन्ततः एक ठाउँमा आएका छन। जसका लागि दुवै पक्षका नेतृत्वकर्ता वार्ता समितिहरूको मुख्य योगदान रहेको छ।
विभाजनमा रहेको एनआरएनए अभियानलाई एक ठाउँमा ल्याउनको लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माओवादी नेता जनार्दन शर्माले समेत आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेलेका थिए। प्रधानमन्त्री र पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमेतको उपस्थितिमा आईतवार दुवै पक्षहरूबीच एकताको सहमति भएको हो।
अब मिल्न बाँकी कामको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा छलफल गरि अगाडी बढने सहमती भएको छ। उक्त निर्णयको बिश्वमा रहेका गैर आवासीय नेपालीहरुले खुलेर स्वागत गरेका छन। बिश्वमा रहेका एनआरएनए नेतृत्वले उक्त निर्णय सकारात्मक भएको जनाउदै दुबै पक्षलाई धन्यवाद ब्यक्त गरेका छन।
उक्त सहमतीपत्रमा हस्ताक्षरपछि एनआरएनए आईसिसिको आइतवार बसेको बैठकले उक्त सहमती अनुमोदन गर्ने एनआरएनए स्रोतले बतायो।
सहमतीपत्रमा हस्ताक्षरपछि एनआरएनए आईसिसि अध्यक्ष कुल आचार्य,उपाध्यक्ष हेमराज शर्मा, आरके शर्मा,महेश श्रेष्ठ,सचिव खगेन्द्र न्यौपाने,गंगाधर गौतमलगाएत पदाधिकारी बिज्ञप्ती जारी गर्दै एकताप्रति खुशी ब्यक्त गरेका छन। उनिहरुले एकताको बिकल्प नरहेको जनाउदै बिगतलाई बिर्सियर अगाडी बढी सँस्थालाई अझै मजबुत बनाएर अघी बढनुपर्ने बताएका छन।
विभाजित भएको एनआरएनएलाई एकताबद्ध बनाउनको लागि लागिपर्ने दुवै पक्षका पदाधिकारीहरू,पार्षदहरु,
सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवाला सबै पक्षप्रति उपाध्यक्ष एबं बार्ता समितिका संयोजक डिबि क्षेत्रीले आभार प्रकट गरेका छन।
दुबै एनआरएनएबिच एकता भएपछी एनआरएनएको बर्तमान कार्यसमितिको अध्यक्षमा ४ जना हुने भएका छन भने दुबै कार्यसमिती एकै ठाउमा गाभिनेछन। जसका लागि दुवै पक्षका नेतृत्वकर्ता वार्ता समितिहरूको मुख्य योगदान रहेको छ।
के छ सहमतिपत्रमा ?
सहमति पत्रमा गैरआवासीय नेपाली संघको १० औँ महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुन नसकेको यथार्थलाई दुवै पक्षले स्वीकार गरेका छन्। अब भने संघलाई सबैको अपनत्व रहने गरी एक साझा संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउने र सङ्घको ११ औँ महाधिवेशन आगामी अक्टोबर महिनामा सम्पन्न गर्ने सङ्कल्प दुवै पक्षले गरेका छन।
जसअनुसार दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू रहने गरी एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ। उक्त समितिले सदस्यता वितरण, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनको अनुगमन गर्नेछ।
यसैगरी एघारौं महाधिवेशन र निर्वाचनमा दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गरिने भएको छ।
त्यसका लागि विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने दुवै पक्षका आइसिसीका वर्तमान पदाधिकारी, सदस्यहरू, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्य र एनसिसिका वर्तमान तथा निवर्तमान अध्यक्ष लगायतका व्यक्तिहरू तथा विधानको प्राथमिकताको आधारमा छनौट हुने आइसिसी र एनसिसिका पदाधिकारी, सदस्य तथा अन्यलाई विधानमा व्यवस्था गरिए अनुसारको प्राथमिकताका आधारमा महाअधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने सहमति भएको छ।
यस्तै दुवै पक्षका एनसिसि र आइसिसीका पदाधिकारी, सदस्य, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्यको संयुक्तरुपमा अभिलेखीकरण गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको रोहबरमा प्रमाणीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ। यस्तै ११औँ महाधिवेशन पछि दुवै पक्षका आइसिसी र एनसिसिका विभिन्न पदमा रहेका पदाधिकारीहरू हैसियत पूर्व पदाधिकारी सरह हुने सहमति पत्रमा उल्लेख छ।
यसैगरी दुवै पक्षका सदस्यहरूलाई वर्तमान एमआइएस प्रणाली अनुसार सदस्यता बन्ने व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ। सदस्यता आवेदन बन्द भएका एनसिसिहरुमा अभिलेखीकरण मागी जुन ३० सम्म सदस्यता प्रमाणित गर्ने अवसर प्रदान गर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ।
यस्तै दुई पक्षबीच एक उच्च स्तरीय विधान संशोधन समिति गठन गर्ने र उक्त समितिलाई ११ औँ महाअधिवेशनको बन्द सत्रले अनुमोदन गर्ने गरी सहमति पनि जुटेको छ।
यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालय र सङ्घको विरुद्धमा अदालतमा हालेका मुद्दा फिर्ता लिने र गैर आवासीय नेपाली सङ्घसँग मेल खाने सोही प्रकृतिका अन्य गतिविधिहरू, संयन्त्र र संरचना खारेज गर्ने पनि सहमति भएको छ।
यो सहमतिले अक्टोबरमा हुने ११औँ महाधिवेशन र निर्वाचनलाई कुनै बाधा नपर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
