काठमाडौँ, भदौ १ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्य नदेखिएका सरकारी निकायलाई खारेजी, गाभ्ने वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा ठोस योजना १५ दिनभित्र पेस गर्न उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगलाई निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार बसेको दोस्रो बैठकमा ओलीले यसअघि बनेका विभिन्न आयोग र कार्यदलका प्रतिवेदनका आधारमा विस्तृत अध्ययन गरी ठोस प्रस्ताव ल्याउन आयोगको कार्यान्वयन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको जानकारी गराइएको छ। सो समितिको संयोजकत्व सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले गरेका छन्।
गत वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित आयोगको पहिलो बैठक असार ४ गते बसेको थियो। सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज, मितव्ययी र झन्झटरहित बनाउन बनेको आयोगमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेलगायत पदेन सदस्य रहेका छन्। यसपटक कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र तीन जना विज्ञ सदस्य थप भएपछि आयोगले पहिलोपटक विस्तृत बैठक सम्पन्न गरेको हो।
बैठकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कार्यविस्तृत जिम्मेवारी पुनः परिमार्जन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। यसलाई राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरिएको छ।
आयोगलाई सेवा प्रदायक निकायहरूको संरचना, कार्यप्रणाली र प्रविधिलाई सेवामैत्री बनाउन, निर्णय प्रक्रियालाई छरितो र नतिजामूलक बनाउन, ढिलासुस्ती तथा दोहोरोपन हटाउन र तीन तहका सरकारबीच सहकार्य–समन्वय सुदृढ गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। साथै संघीयताअनुकूल प्रशासनिक संरचना, कानूनी सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन र निजामती सेवाको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य आयोगका प्राथमिकतामा रहेका छन्।