काठमाडौँ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को केन्द्रीय कार्यालय कब्जा गरेर बसेको बद्री केसी समूहले संसारभरि मिलेर बसेको नेपाली समाजमा विभाजन ल्याउँदै एउटा पार्टी विशेषको हितमा काम गरी रहेको छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार एनआरएनएको आधिकारिक कार्यसमिति महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गत वैशाखदेखि अस्तित्वमा छ।
तर, सो कार्यसमितिलाई चुनौती दिने गरी केसी नेतृत्वको अवैधानिक कमिटी विश्वभरि छरिएर रहेको नेपाली समाजमा विभाजन र विखण्डन ल्याउन चौबिसै घण्टा उद्यत देखिएको छ।
उक्त समूहको समाज विरोधी गतिविधिले एनआरएनएको विश्वसनीयतालाई धेरै कमजोर बनाएको छ। सर्वोच्चको परमादेशअनुसार श्रेष्ठलाई कार्यालयदेखि सबै दायित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि केसी समूह अनेक बखेडा झिकेर गैर कानुनी कार्य गर्न तल्लीन रहेको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्यता नदिए पनि केसी समूह आफू नै सक्कली र वास्तविक हो भन्ने भ्रम फैलाउने कार्यमा तल्लीन छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेश र निर्देशनअनुसार शेष घले नेतृत्वको उच्च स्तरीय समितिले गराएको एकता महाधिवेशनबाट गत मे महिनामा एनआरएनए आइसिसीको अध्यक्षमा महेश कुमार श्रेष्ठ निर्वाचित भएका थिए।
श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्य समितिलाई काम गर्न रोकी पाउँ भन्दै बद्री केसी सर्वोच्च पुगेका थिए, तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन। “त्यसैले महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको नै एक मात्र वैधानिक कार्य समिति हो,” आइसिसी प्रवक्ता गंगाधर गौतमले भने।
विदेशस्थित सबै नेपाली कूटनीतिक निकाय तथा आवासीय दूतावासहरूले पनि श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटीलाई नै मान्यता प्रदान गरेका छन्। जसका लागि केही समयअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्कुलर नै पठाएका थियो।
“महेश श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको एनआरएनए एकताको सन्देश लिएर आएको छ। नेतृत्वमा सम्मिलित सबै पदाधिकारीहरूमा संघ र गैरआवासीय नेपालीहरू प्रति समर्पण र योगदान गरेको कार्यसमिति भएकोले विदेशमा रहने नेपालीहरूको भरोसा र विश्वास जागेको छ,” गौतमले भने।
एकताको संवाहकको जिम्मेवारी लिएर महेश श्रेष्ठको नेतृत्व गैर आवासीय नेपाली संघमा निर्वाचित भएको हो। सोहीअनुसार हामीले आफ्नो काम गरी रहेका छौँ, उनले भने।
विवादित बद्री केसीको नेतृत्वले एनसीसीहरुको निर्वाचन ३१ जुलाईसम्म मात्र गर्नुपर्ने भनी बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न गर्दै एनएसीसी नेतृत्व माथि नै अनावश्यक तनाव सिर्जना गर्नुले नेपाली समाजमा विग्रह ल्याएको कतिपयको भनाइ छ।
आइसिसीको शक्तिलाई दुरुपयोग गर्दै एनसीसीको निर्वाचित कार्यसमितिलाई निलम्बित गर्दै एनसीसीको साधारण सभाले निर्णय गरेको निर्वाचन समितिलाई पनि निलम्बनको दाबी गर्दै विधि विधान र प्रक्रिया विपरीत केसी पक्षले समानान्तर गतिविधि गरी रहेको छ।
श्रेष्ठको नेतृत्व नै आधिकारिक भएकाले बद्री केसी नेतृत्वको समूह घर न घाटको भएकाले आत्तिएको देखिन्छ। एमाले माउ पार्टीको भ्रातृ सङ्गठनको रूपमा गैर आवासीय नेपाली संघलाई रूपान्तरण गरेको केसी नेतृत्वले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छत्रछायामा रमाउँदै ओलीको निर्देशन तथा दबाबमा एनआरएनएको सचिवालय हडपेको छ।
उक्त समूहले विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूको सदस्यताबाट जम्मा भएको रकम दुरुपयोग गरी सिद्ध्याएको छ। आफ्नो पद लोलुपतामा मुद्दा मामिला गर्दा वकिलको फिस समेत संघको ढुकुटी खर्च गरी गैर आवासीय नेपाली संघको ढुकुटी नै रित्याइ दिएको एनआरएनएहरू नै बताउँछन्।
परराष्ट्र मन्त्रालय तथा विज्ञ विश्लेषकहरूका अनुसार बद्री केसी समूहले आगामी अक्टोबरमा संघको महाधिवेशनको कुनै पनि गतिविधि गर्न पाउँदैनन्। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी र सहभागिता तथा सर्वोच्च अदालतको मानहानि गर्दै गरिने कुनै पनि गतिविधि वैधानिक हुन सक्दैन।
“वैधानिक हिसाबले आगामी अक्टोबरमा कुनै महाधिवेशन हुने सक्दैन। यो सबै गैर आवासीय नेपालीहरूलाई धोका दिने अवैधानिक कार्यको क्षणिक भ्रम मात्र हो। केसी समूहको नेतृत्वले एनआरएनएको एकता भन्दा विभाजन र विखण्डनलाई मलजल गर्न मद्दत गरिरहेको छ,” प्रवक्ता गौतमले भने।
बद्री केसी नेतृत्वको समूह गैरआवासीय नेपाली संघलाई ध्वस्त पार्ने बाटोमा हिँडेकाले उक्त समूहलाई सामाजिकरुपमै बहिष्कार गर्नुपर्ने माग एनआरएन समुदायबिच उठिरहेको छ।
