News Portal

सन्दर्भ संयुक्त राष्ट्रसंघः ओलीले हँसाउनुपर्ने ठाउँमा ट्रम्पले हँसाए !

सीताराम भट्टराई
२८८ पटक

सन् २०१६, डिसेम्बर २६ तारेखका दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्वीट गरेका थिए, संयुक्त राष्ट्रसंघको ठूलो क्षमता छ, तर अहिले यो केवल मानिसहरु भेला हुने, गफ गर्ने र रमाइलो गर्ने क्लब मात्र भएको छ ।

त्यही राष्ट्रसंघको ७३ औं महासभामा उनीमाथि विश्व जगत हाँस्यो, जब सम्बोधनको सुरुवातमै उनले आफ्नो प्रसासनले अमेरिकी इतिहासमै सबैभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गरेको घोषणा गरे । उनैले दुनियाँ हँसाए, । जसले चार वर्षअघि अगष्ट ९, २०१४ मा आˆना प्रतिद्वन्दी बाराक ओबामाको आलोचना गर्ने क्रममा लेखेका थिए, ‘हामीलाई त्यस्तो राष्ट्रपति चाहिन्छ, जो सारा विश्वको सामु हाँसोको पात्र नबनोस् । हामीलाई वास्तब मै विलक्षण रणनीति र जित सहितको महान् नेता चाहिन्छ ।’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका यी दुई लेखाईको आलोकमा यो आलेख वर्तमान विश्वमा सयुक्त राष्ट्रसंघको सान्दर्भिकता र महासभामा सहभागी बन्न हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अमेरिका यात्रामा केन्तद्रित छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सन्दर्भमा चर्चा गर्नुभन्दा पहिले संयुक्त राष्ट्रसंघ किन र कुन उद्देश्यका साथ कसको स्वार्थमा स्थापित संस्था हो भन्नेबाट बिषय प्रवेश गरौँ-

विषय प्रवेश

के ट्रम्पले भनेजस्तै सात दशक पुरानो सयुक्त राष्ट्रसंघ औचित्य गुमाइसकेको संस्था हो ? वा, यसको अपरिहार्यता अझैसम्म कायम नै छ ? अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र अन्तरराष्ट्रिय संस्थाका अध्येता र विश्लेषकहरुले केही वर्षयता यस बिषयमा बहस र छलफल गर्न थालेका छन् । यो बिषयमा कुनै निष्कर्ष निकाल्नुपूर्व पछिल्ला दिनहरुमा राष्ट्रसंघले शान्ति स्थापना गर्ने कार्यमा गरेका प्रयास र प्राप्त उपलब्धि अनि भोगेका असफलताहरु केलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले निर्णय गर्ने प्रक्रिया र त्यसको निष्पक्षताबारे पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसका अलावा राष्ट्रसंघले अन्तरराष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको रखवाला, मानब अधिकारको प्रवर्द्धक, अन्तर्राष्ट्रि य कानुनको संरक्षक र सामाजिक-आर्थिक विकासको संरचकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ वा छैन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । राष्ट्रसंघ अहिले कति जटिल अन्तरराष्ट्रिय संगठन बनेको छ र यसको क्षमता लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने स्तरको छ वा छैन यसबारे पनि अध्ययन गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रसंघका अंगहरु बिशेषगरी युनिसेफ र युनेस्कोले अन्तरराष्ट्रिय रुपमा निर्वाह गरिरहेको भूमिका र त्यसको उपादेयतालाई पनि राष्ट्रसंघबारे निष्कर्ष निकाल्नेक्रममा ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ । इरान, अफगानिस्थान, इराक, युक्रेन, लिबिया, सिरिया लगायतका मुलुकका सम्बन्धमा सुरक्षा परिषदको संलग्नतालाई यसबारे स्पष्ट पार्ने महत्वपूर्ण आधार हुनसक्छन् ।

स्थापनाकालीन स्वार्थ

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्वमा देखा पर्न सक्ने समस्याहरुको निराकरण गर्न एउटा शक्तिशाली र सक्षम बहुराष्ट्रिय संस्थाको आवश्यकता युद्ध जितेको पक्षले महसुस गरेपछि राष्ट्रसंघ गठन भएको हो । त्यसैले के भुल्नुहुँदैन भने संयुक्त राष्ट्रसंघको उदय कुनै उदारवादी सोच र विश्वभरका मानिसबीच जन सम्बन्ध स्थापित गर्ने उद्देश्यले होइन कि उत्तर युद्धकालीन स्थायित्व र समृधिको सपनालाई सहयोग पुर्याउने साधनको रुपमा प्रयोग गर्न शक्तिराष्ट्रहरुले गरेका हुन् । त्यसैले अहिले पनि राष्ट्रसंघ त्यही युद्धकालिन मानसिकता भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । जबकि धेरै कुरा परिवर्तन भइसकेको छ ।

अहिलेका समस्याहरु त्यो बेला अनुमान गरिए भन्दा नितान्त फरक छन् । र, त्यसको समाधान राष्ट्रसंघका सबै १९३ वटै मुलुकले चाहेको खण्डमा मात्र सम्भव छ । जबकि सुरक्षा परिषदका सीमित स्थायी सदस्यहरु अझैसम्म पनि आफूले चाहेजस्तो गरी संसार चल्नुपर्छ भन्न छाडेका छैनन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिले आफ्नो इशारामा नाच्ने राष्ट्र प्रमुखको प्रशंसा र उनको गुलाम बन्न नचाहनेको खेदो महासभामै गरेको सारा विश्वले यसपटक पनि सुन्यो ।

शान्ति स्थापनाः एउटा नाम, अर्कै काम

राष्ट्रसंघले शान्ति स्थापनाको नाममा ठूलो अपारदर्शी खर्च गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । आˆनो आर्थिक र सामरिक स्वार्थका आधारमा कुन मुलुकमा कसलाई सत्तामा ल्याउने भन्ने निश्चित गरेर शान्ति स्थापना र मानवीय सहयोगको नाममा शक्ति राष्ट्रहरु कुनै स्वतन्त्र मुलुकमा बिना रोकटोक छिर्ने माध्यम बनेको छ, राष्ट्रसंघीय शान्ति सेना । त्यसैले सयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वमा शान्ति र सुरक्षा स्थापित गर्न आवश्यक निर्णय गर्ने प्रक्रियामा नै कहाँ र कस्तो त्रुटी छ भनेर केलाउनुपर्ने देखिएको छ ।

नेपालमै पनि अनमिनको नाममा छिरेको राष्ट्रसंघको बिशेष टोली नेपालले औपचारिक रुपमा बिदा गरिसकेपछि पनि बसिरहेको थियो । छद्म नाममा, अर्कै काम गर्दै । नेपाललाई आधार बनाएर दुबै छिमेकी भारत र चीनको जासुसी पश्चिमेली राष्ट्रका लागि त्यो युनिटले गर्दैछ भन्ने थाहा पाएपछि सरकारको दबाबमा बल्ल हट्यो । अझै पनि पक्कै अर्कै भेषमा यहाँ एजेन्टहरु छन् भन्ने आम आशंका छ ।

ओझेलमा सुरक्षा परिषद पुनगर्ठनको विषय

राष्ट्रसंघको प्रभावकारिता कायम राख्ने र विश्व जनमतसमक्ष विश्वास बढाउने हो भने सुरक्षा परिषद र महासभाले दुबैले अहिलेको भन्दा फरक ढंगले निर्णय लिनु र त्यसको कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । यसको पूर्वशर्त भनेको सुरक्षा परिषदको पुनर्गठन र त्यसमा साना तर विश्व शान्तिका लागि भित्रैबाट कटिवद्ध मुलुकहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण नै हो ।

तर, साना मुलुकहरुले जति नै महत्व दिएर उठाए पनि सुरक्षा परिषद् पुनर्गठनको विषयमा राष्ट्रसंघमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुने गरेको छैन । त्यो विषय यसरी किनारा लगाइन्छ कि योबारे एक दिन विश्व समुदाय थाक्ने छ ।

जागिरे स्थायी प्रतिनिधि

हुन त सयुक्त राष्ट्रसंघमा स्थाई प्रतिनिधिका रुपमा सदस्य मुलुकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरु त्यहाँका अस्थायी कर्मचारी मात्र हुन् । तर, यदि उनीहरुले रचनात्मक ढंगले ठिक काम गर्ने हो भने राष्ट्रसंघको कानुनी र संस्थागत संरचना परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छन् ।

उनीहरुले राष्ट्रसंघ भित्र मानव विकास, सार्बभौमिकता र बहुपक्षीय शान्तिसेना जस्ता अवधारणाहरु कसरी बिकाश भए भन्नेबारे सुक्ष्मरुपले केलाए भने मात्र पनी विश्वको आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न कस्तो राष्ट्रसंघ र संगठन चाहिन्छ भन्ने खुट्याउन सक्छन् । तर, समस्या नै त्यहाँ छ कि नेपाल लगायत धेरैजसो मुलुकका प्रतिनिधिहरु त्यहाँ फगत जागिर खाने र निवृत्तिभरणपछि परामर्शदाताको भूमिका सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ जाने गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा सम्बन्धित मुलुकले पनि प्रभावकारी भूमिका प्राप्त गर्न सकेको पाइँदैन ।

उता, राष्ट्रसंघ पनि यही कारणले यथास्थितिमै रहन बाध्य छ । राष्ट्रसंघलाई आफ्नो पक्ष र स्वार्थमा प्रयोग गरिरहेका शक्तिराष्ट्रहरु चाहिँ स्वाभाविक रुपमा त्यहाँ परिवर्तनकारी सोच नभित्रियोस् नै भन्ने चाहान्छन् ।

सिरिया सङ्कट, असफलताको मानक

सिरियामा जारी संघर्ष र त्यहाँ देखिएको मानविय सङ्कटले फेरि एकपटक संयुक्त राष्ट्रसंघलाई छलफलको बिषय बनाएको छ । सिरियाको सङ्कट मोचन गर्ने सन्दर्भमा सुरक्षा परिषदमा देखिएको विवादले वर्तमान विश्वका समस्या समाधानमा अन्तरराष्ट्रिय चासो र चिन्ता कुन रुपमा हुने गरेको छ भन्ने प्रमाणित गर्छ । अहिले विश्व अनेकौं प्रकारका समस्यामा लापेटिइरहेको छ भन्ने सबैले महसुस गरेता पनि विश्व समुदायको सिरिया संकटमा देखिएको उदासीनताले राम्रो संकेत गरेको छैन । पर्यावरणीय संरक्षण, स्वास्थ्य सेवा र आर्थिक समस्याहरुमा तुलनात्मक रुपमा राष्ट्रसंघले काम गरेपनि अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका सन्दर्भमा भने खासै गतिलो काम गरेको छैन ।

मानवताको रक्षाका नाममा राष्ट्रसंघ प्रवेश गरेका मुलुकहरु बोस्निया, सोमालिया, बुरुण्डी, कंगो र पूर्वी टिमोरमा खासमा राष्ट्रसंघ कसरी ,कसको इशारा र स्वार्थमा प्रस्तुत भयो भन्ने केलाउने हो भने जो कोही पनि वास्तबमा यो संस्था केही मुठ्ठीभर राष्ट्रको कठपुतली मात्र बनेको रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न गाह्रो पर्दैन ।

आर्थिक सहयोग र सान्दर्भिकताको प्रश्न

राजनीतिक प्रभाव स्थापित गर्न पैसाको खोलो बगाउने काम प्राय सबैजसो सरकारहरुले गर्छन् । अन्तरराष्ट्रिय शासन प्रणालीमा पनि यो सुत्र लागु भएको पाइन्छ । यसमा कुनै अचम्म मान्नुपर्ने कुरा छैन कि विश्वका धनी देशहरुले राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्य बनेका देशहरुलाई आˆनो प्रभावमा राख्न बिभिन्न निकाय मार्फत आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने गर्छन् । विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता संस्थाहरुले कुनै मुलुकलाई च्याप्ने र अरुलाई हेप्ने करणको अन्तर्यमा सुरक्षा परिषद रहेको हुन्छ । यसरी राष्ट्रसंघीय अङ्ग नै भेदभावको प्रमुख केन्द्र बनिरहेका बेला विश्वभरका मानिसले त्यही संस्थालाई समानता र न्यायको प्रवर्दक मान्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण बिडम्बनामा आजको विश्व छ ।

अमेरिका, जापान, जर्मनी जस्ता देशले त सिधै पनी सहयोग दिएर त्यस्ता मुलुकहरुलाई मनोबैज्ञानिक नियन्त्रणमा राख्ने गरेका छन् । पछिल्ला दिनमा चीनले पनी त्यस्तै नीति अङ्गीकार गर्न थालेको छ । यसले अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ रुपमा बिकाश गरेको छ । विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरुको स्वार्थ मिल्दा होस् या बझ्दा नेपाल जस्ता साना मुलुकहरु मारमा पर्ने गरेका छन् ।

राष्ट्रसंघको सबैभन्दा ठूलो असफलता अन्तरार्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धलाई आˆनो दायरा भित्र राख्न नसक्नु नै हो । सत्य के हो भने जबसम्म कुनै पनि संस्था आर्थिक सम्बन्धमा निर्णायक बन्न सक्दैन त्यससँग सहि अर्थमा कुनै पनि शक्ति छ भन्ने ठान्नु हुँदैन । यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा कुनै पनि शक्तिविहीन संस्थाको आजको विश्वमा सान्दर्भिकता छ भन्न सकिँदैन ।

औचित्य पुष्टिका शर्तहरु

दोस्रो विश्वयुद्धताका राष्ट्रसंघको गठन के कसरी भएको थियो भन्ने कुरा अहिले त्यसका गतिविधिबारे निर्णयकर्ताहरुलाई ज्ञान नै नभएको जस्तो भान हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धका विशेषज्ञ र नीति विश्लेषकहरुले पनी राष्ट्रसंघको गठन भएकाबेला यसले बोकेको मर्म भुलेजस्तो देखिन्छ । राष्ट्रसंघको महत्व र सान्दर्भिकता कायम राख्ने हो भने यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई भुल्नुहुँदैन ।

यदि विश्व राजनीतिमा राष्ट्रसंघको अलग्गै महत्वलाई यथावत राख्ने हो भने विश्व समुदायले गएको ७० वर्षमा हाँसिल गरेका अनुभव, ज्ञान र विवेकलाई यसको सञ्चालनको आधार बनाउनुपर्छ । युद्धकालीन समस्या र त्यसले सिर्जना गर्ने अमानवीय संकटको सेरोफेरोमा मात्र आफूलाई सीमित राखेर राष्ट्रसंघले अब आˆनो औचित्य पुष्टि गरिरहन सक्दैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको चिर स्थायित्व र अनन्तकालसम्म यसको औचित्यता कायम राख्ने हो भने यसले आफ्नो स्थापनाकालको प्रमुख उद्देश्य के थियो भनेर फेरि एकपटक पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । यहाँसम्मको यात्राका क्रममा के कस्ता परिवर्तनहरु भए र त्यसमा राष्ट्रसंघ कहाँ कुना रुपमा पेश भयो भन्नेकुराको बस्तुगत विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । अब अगाडि देखा परेका समस्याहरु के हुन् र भविष्यमा के कस्ता चुनौतिहरु सामुन्ने देखा पर्न सक्छन् भन्ने प्रक्षेपण गरेर आफूमा सोहीअनुरुपको संस्थागत परिवर्तन गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन ।

सार्क र सुष्मा

महासभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्कलाई पुनर्जागृत गर्ने कुरा गरे । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले न्युयोर्कमै सार्कको मन्त्री स्तरीय बैठकसोत बोलाए । तर, न्युयोर्कमा सम्पन्न सार्क राष्ट्रका विदेश मन्त्रीहरुको अनौपचारिक बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्रीको सुष्मा स्वराजले भारतीय घमण्ड व्यवहारिक रुपमा पेश गरिन् । आˆनो मन्तव्यको क्रममा उनले क्षेत्रीय सहयोगको अनिवार्यताबारे निक्कै मीठो सैद्धान्तिक भाषण गरिन् । त्यसपछि उनी पाकिस्तानी समकक्षीको चाहिँ मन्तव्य नै नसुनी हिँडिन् ।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले अध्यक्षता गरेको सो बैठकमा सामान्य कूटनीतिक परम्परासमेत पालना गर्नु आवश्यकता भारतीय विदेशमन्त्रीले गरेको देखिएन । यसलाई पाकिस्तानसँगै आˆनो पनि अपमानको रुपमा नेपालली पक्षले बुझ्यो वा बुझेन त्यो त भविश्यले पुष्टि गर्ला । तर, कम्तिमा पनि यसरी क्षेत्रीय मामिलामा भारत अति नै असहिष्णु बनेकोमा त्यसको खुलेर बिरोध गर्ने आँट चाहिँ गर्ने पर्छ ।

नेपालले सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रको रुपमा जुन प्रकारको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ त्योसँग भारत बाहेकका सबैजसो सदस्य राष्ट्रको असन्तुष्टि छ । नेपाल भारतको पिछ्छ्लग्गु भयो र सार्कको रक्षा र विकासमा आवश्यक कदम चल्न सकेन भन्ने अन्य राष्ट्रको आरोप छ । पाकिस्तानले औपचारिक रुपमा नै सार्कलाई सक्रिय पार्न नेपाललाई गरेको अनुरोध त्यसै खेर गरेको छ ।

यसरी एकातिर आरोप लग्नु र अर्कोतिर भारतले देखाएको दम्भमा मौनता साध्नु ठीक देखिँदैन । त्यसैले सार्कको अध्यक्षता गरिरहेको मुलुकले आˆनो नैतिक दायित्वसमेत हो भन्ने ठानेर भारतको बिरोध गर्न नसक्ने हो भने अब उप्रान्त राज्यको ढुकुटीबाट कुनै पनि अन्तरराष्ट्रिय मञ्चका नाममा सुको खर्च नगरे हुन्छ ।

नेपालबाट सिक्न ओलीको आग्रह

हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ महासभाका सहभागीलाई हँसाएनन् । डर थियो, ओलीले टुक्का हाल्ने पो हुन् कि Û तर, उखान पेश गरेनन्, आˆनो तर्कको दृष्टान्तको रुपमा । शायद, प्रोम्पटरमा हेरेर लिखित भाषण गर्दा त्यहाँ उनको मौलिकताले प्रस्फुटन हुने मौका पाएन ।

त्यसो त, ओलीले महासभामा आफूलाई संसदको तीन चौथाई समर्थन रहेको भन्दै गर्दा यता नेपालमा उनको सरकार हेरेर आम मानिसहरु उपहाससहित भन्दै थिए – बस व्यवसायीको सिन्डिकेटसँग ‘दुई तिहाइ’ झुक्यो Û नहाँसुन् पनि किन, उता नेपालले विकास र समृद्धिको यात्रा शुरु गरेको विश्वलाई प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनुभन्दा अघि नै संसदको विकास समिति ठेकदारहरुको कब्जामा पुगिसकेको थियो ।

प्रधानमन्त्री भइसकेका उनकै पार्टी नेकपाका बरिष्ट नेता माधव नेपाल संसदमा गृहमन्त्री खोज्दै थिए । लौ न देश डुब्यो, कोही त यसलाई बचाऊ भन्दै गुहार माग्दै थिए । उनै नेपालको सक्रियतामा नेकपाका नेताहरु भेला भएर अब पार्टी र मुलुकको रक्षार्थ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने गम्भीर मन्थनमा व्यस्त थिए । उता ओली भने नेपाल सबैखाले समस्याबाट मुक्त भैसकेकाले यसबाट पाठ सिक्न संसारलाई आह्वान गर्दै थिए ।

यता बहुसंख्यक नेपाली जनताले ओली सरकारले विगत ७ महिनामा पस्केको निराशामै दशैँ मनाउने तयारी गरिरहँदा चिनीमा प्रतिकिलो १५ रुपैयाँसम्मको मूल्यवृद्धिलाई स्वीकार गरिरहेछ, सरकार । सरकारी अनुगमन टोलीमाथिको निर्देशनमा बजारबाट कालो मुख लाएर फर्किन बाध्य छ ।

नेपाल र नेपालीले भोगिरहेका यो र यस्ता धेरै नियतिबारे थाहा नभएर होला, शायद महासभामा ओली बोल्दा उपहासपूर्ण हाँसोको फोहोरा छुटेन । श्रोता नहाँस्दा ओली शायद निराश बने जो वास्तवमा ट्रम्पले भने झैँ ‘गफ, ठट्टा र रमाइलो गर्न’ त्यता गएका छन् । त्यसैले उनले त्यहाँ खासै गम्भीरतापूर्वक आफूलाई पेश गरेनन् । नेपाल अहिले के र कस्ता सङ्कटहरुसँग जुध्दैछ, त्योबारे बोलेनन् । पश्चिमीहरुको दादागिरीले तेस्रो विश्व कुन पीडामा बाँच्न बाध्य छ र त्यसका अन्त्यका लागि दक्षिणी (ग्लोबल साउथ ) का मुलुकहरुले कसरी विश्वव्यापी संघर्षको उठान गर्नु जरुरी छ भन्ने मार्गचित्र उनले त्यहाँ पेश गरेनन् । नेपालीहरु आज कस्तो मनस्थितिमा बाँचिरहेका छन्, त्यो उनले सोच्न आवश्यक ठानेनन् ।

अमेरिकामै रहेका पत्रकार सूर्य थापाले नेपालमा भ्रष्टको राज कसरी चलिरहेको छ प्रधानमन्त्रीज्यु भनेर दूरसञ्चारका दिगम्बर झा र ठेकेदार पप्पुको प्रसङ्ग सहित प्रश्न गर्दा प्रधानमन्त्रीबाट बचाऊमा उत्तर आयो । प्रधानमन्त्रीको उत्तर हल्का, लटरपटरर र गैरजिम्मेवार थियो । नेकपाभित्रको दरार र सरकारको अलोकप्रियताबारे पत्रकारले गरेको चिन्ताले प्रधानमन्त्रीलाई छोएको देखिएन । आखिर जो ‘छुट्टी मनाउन’ त्यता गएका थिए ।

ओलीले त्यहाँ गरेको कर्मकाण्डी भाषण आˆना परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोकाएर पठाएको भए हुन्थ्यो । तर, ओली आफैँ गए । दिन दुई गुणा र रात चार गुणाको तिब्रतामा सरकारको लोकपि्रयता घट्दो छ । त्यही गतिमा समाजमा निराशा र अस्थिरता बढेको देखिन्छ । अकल्पनीय र असामाजिक घटनाहरु भइरहेका छन् । राज्य निरीह भएर दलाल, नाफाखोर, कालोबजारी, ठग र भ्रष्ट्रलाई मनमौजी गर्न छोडिदिएर बसेको छ । अनी प्रधानमन्त्री चाहीं ‘क्लबमा मस्ती गर्न’ मै ब्यस्त छन् ।

आउनुस्, अब केहीबेर चर्चा गरौँ, ट्रम्पले ‘अनावश्यक’ भनी करार गरिसकेको सयुक्त राष्ट्रसंघको औचित्य र सान्दर्भिकता बारे । जहाँ केपी ओली देशमै बसेर उनले गर्ने पर्ने तमाम काम छाडेर महासभामा सहभागी हुन जानु आवश्यक थियो वा थिएन भन्ने पनि पुष्टि गर्छ । अनलाइनखबर

हिमाली संचार | हिमाली संसार अनलाइन मिडिया प्रा.लि.

फेसबुक, ट्विटर युटुब  www.himalisanchar.com

प्रतिकृया दिनुहोस्

कुवेतका नेपालीहरुले यसरी मनाए बडादशैँ

माधब शाही कुवेत – हिन्दुधर्मालम्बीहरुको महान चाड विजया दशमी संसार भरी मनाई रहँदा कुवेतमा पनी...

बदनाम पप्पु कन्ट्रक्सन निरन्तर पुरस्कृत, अझै ११ अर्ब बराबरको ठेक्का !

काठमाडौं : निर्माणसम्बद्ध त्यस्ता ठेकेदार भेट्न मुस्किल छ, जो राजनीतिलाई माध्यम बनाएर व्यवसाय गरिरहेका छन्...

कुवेतमा झापाकी तेजमायाको हृदयघातका कारण मृत्यु

कुवेत : कुवेतमा फेरि नेपाली महिला घरेलु कामदारको मृत्यु भएको छ । ६ बर्ष पहिला...

तपाईंको राशिफल : आज वि.सं.२०७५ साल कात्तिक ४ गते आइतबार

इश्वी सन् २०१८ अक्टोबर २१ तारिख, नेपाल संवत् ११३८ ज्योतिष लक्ष्मीप्रसाद बराल मेष – चु,...

ठकुरी सहयोग संजाल युएईले यसरी मनायो बडादशै

युएई : ठकुरी सहयोग संजाल युएईले हिजो शुक्रबार अर्थात अक्टोबर १९ का दिन बिजया दशमी...