काठमाडौं। गृहमन्त्रालय अन्तरगतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीले पनि कानूनी रूपमा विवाह दर्ता गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक जोडीलाई कानूनी रूपमा नै विवाह दर्ता गर्ने पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न भन्दै आदेश दिएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै विभागले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो।
गृह मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै स्थानीय तह अन्तरगत रहेका ६७४३ वटामा कार्यरत स्थानीय पञ्जीकाधिकारीलाई छुट्टै दर्ता किताबमा विवाहको अस्थायी अभिलेख राखी प्रमाणपत्र जारी गर्न परिपत्र गर्दा विभागलाई निर्देशन दिएसँगै विभागले पञ्जीकाधिकारीलाई परिपत्र गरेको हो।
यो सँगै अब स्थानीय तहमा सबै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीको विवाह दर्ता गर्न सजिलो हुने मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक एवं पहिलो संविधान सभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्तले बताए।
विभागले यसअघि माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेको विवाह दर्ता गर्न लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो। गत मङ्सिर १३ गते माया र सुरेन्द्रले कानुनी रूपमा दर्ता गरेको विवाह दक्षिण एसियामै पहिलो मानिएको छ।
माया र सुरेन्द्रको विवाह दर्ता भए पनि अरू स्थानीय तहले छुट्टा छुट्टै परिपत्र माग गरेपछि मायाको पहिचान नेपालले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गर्न विभागमार्फत गृह मन्त्रालयलाई लिखित अनुरोध गरेको थियो।
बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाले दक्षिण एसियामै पहिलो पटक लेस्बियन जोडीको विवाह दर्ता गरेको थियो। सुप्रिता गुरुङ र दीप्ति श्रेष्ठ लेस्बियन विवाह दर्ता गर्ने पहिलो जोडी बनेका थिए। त्यसपछि रोकिएको विवाह दर्ता मायाको पहिचान नेपालको तीन महिनाको सङ्घर्षपछि सबै जोडीका लागि खुला भएको जनाएको छ।
पञ्जीकरण विभागले विवाह दर्ताको अस्थायी प्रमाणपत्र नै परिवर्तन गरेको छ। यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक जोडीको विवाह दर्ताको लागि विभागले जारी गरेको परिपत्रमा अस्थायी प्रमाणपत्रमा दुलाहा दुलाहा र दुलही दुलही उल्लेख गरेर प्रमाणपत्र जारी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले २०८० असार १२ गते यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।