काठमाडौँ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकताका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को रोहवरमा भएको सहमति भंग भएको छ। संस्थापन समूहबाट विद्रोह गरेर नयाँ एनआरएनए बनाएको विनोद कुँवर समूहले पूर्वसहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको ठहर गर्दै छुट्टै महाधिवेशन गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। यससँगै आगामी अक्टोबरमा हुने भनिएको एकताको महाधिवेशनको सम्भावना करिब सकिएको छ।
संस्थापन समूहले अक्टोबर १७ देखि २० सम्म काठमाडौँमा ११ औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने त्यसका लागि तयारी तीव्र पारेको छ। अध्यक्ष कुँवरले अध्यक्ष बद्री केसीको दम्भ र घमन्डका कारण एकताको प्रक्रिया टुंगिएको बताए। उनले संघका ९९% पदाधिकारी एकताको लागी तयार रहँदा पनि केसीले हलो अड्काएर एकता भाडेको दावी गरे। केसीको पुर्व अध्यक्ष शेष घलेसँगको रिसीइवी र एमालेसँगको निकटताको कारण यो एकता भाडेको उनिनिकट एक पदाधिकारीले बताए। एमाले अध्यक्ष केपी ओलिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डकोमा गएर सहमती गरेकाले तेस्को जस माओवादिलाई जाने भंदै अध्यक्ष केसीलाई एकता भाड्न निर्देशन दिएका थिए। केसीले तेहिअनुसार गरे। संघका अन्य पदाधिकारी एकताको पक्षमा रहँदा रँहदै पनि केसीको केसीको अगाडी उनिहरुको केही लागेन।
केही महिना पहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै उपस्थित भएर केसी र कुँवरले सहमतिपत्रमा प्रधानमन्त्री र एनआरएनए पदाधिकारीलाई साक्षी राखेर हस्ताक्षर गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई साक्षी राखेर एनआरएनएबीच एकताको सहमति, के के भए त सहमति ?
शनिबार विशेष साधारण सभाबाट कुँवर समूहले मार्चसम्ममा विशेष महाधिवेशन गर्ने गरी निर्णय गरेको हो। शनिबार अध्यक्ष बिनोद कुँवरको सभापतित्व तथा संघका पूर्व प्रमुख संरक्षक तथा पूर्व अध्यक्ष डा शेष घलेको प्रमुख आतिथ्ययतामा भएको विशेष साधारण सभामा पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व संरक्षक देवमान हिराचन, निवर्तमान उपाध्यक्ष सोनाम लामा, पूर्व संरक्षक दिल गुरुङ, संघका पदाधिकारी, परिषद् सदस्य, कार्यकारी निर्देशक राजेश राना, सल्लाहकार र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, पञ्जीकृत सदस्य लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
सभाले विभिन्न प्रस्तावहरूका साथै केही नीतिगत निर्णय पारित गरेको बैठकपछि गुरुङले जानकारी दिए। अब यही निर्णयका आधारमा आधारमा परिषद्ले नियमावली समेत तयार गर्ने उनको भनाइ छ। गैरआवासीय नेपाली संघको विधान अनुसार हरेक राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूको महाधिवेशन जुलाईभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। दुई फरक गैरआवासीय नेपाली संघहरुलाई एउटै बनाउन नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको रोहबरमा गरिएको एकता गर्ने सम्झौता अनुसार आफूहरूले राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुको महाधिवेशन रोकेर एकताको लागि पहल गरेपनि त्यसो हुने नसकेको कुँवरले बताए।
‘हाम्रा नियमित गतिविधि रोकेर एकताको लागि बुँदागत रूपमा योजनाबद्ध रूपमा तयारी गर्दै सबै तह र आवश्यक पर्ने विधि पुरा गयौँ। तर अर्को पक्षले कुनै पनि देशमा हामीलाई स्थान दिएन’, उनले भने, ‘अर्को पक्षबाट विभिन्न बहाना गर्दै ढिलासुस्ती गर्ने काम गरियो। यति मात्र होइन हामीलाई पन्छाउने मात्र काम गरियो। एकताको लागि गरिएको सम्झौता अनुसार अर्को पक्ष नगएको र उपरान्त पनि नजाने भनेकाले हामीले आफ्नो रोकिएको काम नियमित गर्ने निर्णय ग¥यौँ।’अब भने गत जुलाईसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने राष्ट्रिय महाधिवेशन नोभेम्बर सम्मपछि सार्न गरिएको प्रस्ताव सभाबाट पारित भएको कुँवरले बताए। त्यसैगरी संघको ११ औं अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशन मार्च भन्दा पहिले सम्पन्न गर्नेगरी परिषद बैठकले निर्णय गर्ने गरी गरिएको प्रस्ताव पनि पारित भएको कुँवरले बताए।
संघको विधान संशोधन मस्यौदा साधारणसभा या महाधिवेशनबाट पारित भएपछि तत्कालदेखि नै लागु हुने कुँवरले बताए। यस्तै गत १० औं महाधिवेशनबाट पारित विधान २०२२ पनि सोहि मितिदेखि नै लागु भएको मानिने निर्णय भएको छ। विधानको संसोधित प्रति नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता गराइने र दर्ता गरिएको बिधानप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कुनै दफा, बुँदा या व्यवस्था बदल्नु भन्ने निर्देशन दर्ता मिति देखि ३० दिनभित्रमा पठाइएमा सोहि निर्देशन अनुसार पालना गरिने कुँवरले बताए। ‘अन्यथा सरकारलाई हाम्रो बिधानप्रति कुनै आपत्ति नभएको भन्ने अर्थमा जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने प्रस्ताव पारित भएको छ’, कुँवरले भने।
संघको विधानको दफा २३ र दफा २४ अनुसार जुलाई भित्रमा सबै देशमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गरिसक्नु पर्ने ब्यबस्था भएपनि धेरै देशमा राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन बाँकी रहेको स्थिति छ। महाधिवेशनको लागि अरु धेरै प्रकृया पुरा गर्नुपर्ने लगायतका परिस्थिति भएकाले यो पटक राष्ट्रिय महाधिवेशनहरु जुलाई २०२३ देखि नोवेम्बर २०२३ सम्म सम्पन्न गरिसक्ने निर्णयको गरिएको उनले बताए। कुँवर पक्षले कम्तिमा १० जना गैरआवासीय नेपालीहरु भएका देशमा तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। तदर्थ समितिले अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशन भन्दा पहिला राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ। अन्यथा महाधिवेशनमा भाग लिन नपाइने बताइएको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघको २०२३–२०२५ अवधिको लागि सदस्यता यो पटकको लागि अक्टुवर २०२३ सम्म खुला रहने कुँवर पक्षको निर्णय छ। ‘यसपूर्व राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएका देशहरुमा भने सोही राष्ट्रिय महाधिवेशन भएको मितिलाइ मान्य हुनेछ। गैरआवासीय नेपाली संघको सदस्यता शुल्क यस पहिला नै निर्णय गरिए अनुसार कम्तिमा ५ अमेरिकी देखि बढीमा १० अमेरिकी डलर भित्र हुनेगरी एनसीसीहरुले तोक्न सक्नेछन्’, निर्णयमा भनिएको छ, ‘निःशुल्क सदस्यताको अबधारणा तत्काल विधानमा छैन।
कुनै एनसीसीहरुले निशुल्क सदस्यता दिएमा पनि अन्तराष्ट्रिय परिषदलाइ प्रति सदस्य २ अमेरिकी डलर भने बुझाउनु पर्नेछ। पंजीकृत सदस्यता शुल्कबापत प्रति सदस्य २ अमेरिकी डलर साधारणसभा सम्पन्न भएपछि नयाँ नेतृत्वको प्रतिवेदनसंगै आइसीसीलाइ पठाउनु पर्नेछ। ’यस्तै संघको गत १० औं महाधिवेशन २०२२ का प्रतिनिधिहरुले सम्बन्धित देशको एनसीसीमा अक्टुवरसम्म आफ्नो सदस्यता शुल्कसहित नवीकरण गरेमा यस्ता सदस्यहरुले ११ औं अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि हुनका लागि नाम दर्ता गर्न सक्नेछन्। तर भविष्यमा यो नजिर कायम नहुने कुँवर समूहको भनाइ छ।
निर्णयमा भनिएको छ, ‘गैरआवासीय नेपाली संघको २०२१ या सो भन्दा पहिला संघको सदस्य भएका एनआरएनहरु जो अहिले पनि एनआरएन भएको प्रमाणित गर्दछन् भने उनीहरुलाइ एनसीसीहरुमा सदस्यता नविकरण गर्न जहिले पनि अधिकार हुनेछ। तर अक्टुवर २०२३ सम्म नविकरण गरेका सदस्यहरुलाइ एनसीसीहरुले प्रमाणित गरेमा ११ औं महाधिवेशनको लागि प्रतिनिधिको लागि नाम दर्ता गर्न सक्नेछन्। यस्तै कुनै देशमा २०२१ या त्यसपूर्व आजीवन सदस्य रहेका व्यक्तिहरु रहेको खण्डमा एनसीसीहरुले उनीहरुको अनुरोध अनुसार जहिले पनि पंजीकृत सदस्यता अध्याबधि गर्नुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ। कुँवर समूहले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा नेपालमा महाधिवेशन गर्ने पनि निर्णयमा उल्लेख छ। विधान अनुसार सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु भौतिक रुपमा नेपालमा उपस्थित हुनुपर्ने बताइएको छ। जनसवालबाट।