कुवेत सिटी। आज सेप्टेम्बर ९, २०२३ शनिबार नेपाली समय अनुसार साँझ ५ बजे गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अध्यक्ष बिनोद कुँवरको सभापतित्व तथा संघका पूर्व प्रमुख संरक्षक तथा पूर्व अध्यक्ष डा. शेष घलेको प्रमुख आतिथ्यतामा संघको बिशेष साधारणसभा २०२३ सम्पन्न भएको छ।
सभामा पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व संरक्षक देवमान हिराचन, निवर्तमान उपाध्यक्ष सोनाम लामा, पूर्व संरक्षक दिल गुरुङ, संघका पदाधिकारी, परिषद सदस्य, कार्यकारी निर्देशक राजेश राना, सल्लाहकार र राष्ट्रिय समन्वय परिषद, पंजीकृत सदस्य लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद बैठकले गरेको निर्णय अनुसार गैरआवासीय नेपाली संघको यो बिशेष साधारणसभा २०२३ आयोजना गरिएको थियो।
सभाले विभिन्न प्रस्तावहरुका साथै केहि नीतिगत निर्णय पनि पारित गरेको छ। त्यसैका आधारमा परिषदले नियमावली समेत तयार गर्नेछ।
गैरआवासीय नेपाली संघको बिधान अनुसार हरेक राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी)हरुको महाधिवेशन जुलाई भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने ब्यबस्था छ। दुइ-फरक गैरआवासीय नेपाली संघहरुलाइ एउटै बनाउन नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको रोहबरमा गरिएको एकता गर्ने संझौता अनुसार हामीले राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुको महाधिवेशन रोकेर एकताको लागि पहल गर्यौं।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रोहवरमा भएको एनआरएनएको सहमति अध्यक्ष बद्री केसीको दम्भका कारण भंग
हाम्रा नियमित गतिबिधि रोकेर एकताको लागि बुँदागत रुपमा योजनाबद्ध रुपमा तयारी गर्दै सबै तह र आवश्यक पर्ने बिधि पुरा गर्यौं। तर अर्को पक्षले कुनै पनि देशमा हामीलाई स्थान दिएन, संगै जान मानेन र जाने वातवरण बनाएन। अर्को पक्षबाट बिभिन्न बहाना गर्दै ढिलासुस्ती गर्ने काम गरियो। यति मात्र होइन हामीलाई पन्छाउने मात्र काम गरियो। एकताको लागि गरिएको संझौता अनुसार अर्को पक्ष नगएको र उपरान्त पनि नजाने भनेकाले हामीले आफ्नो रोकिएको काम नियमित गर्ने निर्णय गर्यौं।
१) त्यसैले गत जुलाईसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने राष्ट्रिय महाधिवेशन नोवेम्बरसम्मपछि सार्न गरिएको प्रस्ताव सभाबाट पारित भएको छ। त्यसैगरी संघको ११ औं अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशन मार्च २०२४ भन्दा पहिले सम्पन्न गर्नेगरी परिषद बैठकले निर्णय गर्ने गरी गरिएको प्रस्ताव पनि पारित भएको छ।
२) संघको बिधान संसोधन मस्यौदा साधारणसभा या महाधिवेशनबाट पारित भएपछि तत्कालदेखि नै लागु हुनेछन। गत १० औं महाधिवेशनबाट पारित बिधान २०२२ पनि सोहि मिति देखि नै लागु भएको मानिनेछ। बिधानको संसोधित प्रति नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता गराइनेछ। दर्ता गरिएको बिधानप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कुनै दफा, बुँदा या ब्यबस्था बदल्नु भन्ने निर्देशन दर्ता मिति देखि ३० दिनभित्रमा पठाइएमा सोहि निर्देशन अनुसार पालना गरिनेछ। अन्यथा सरकारलाइ हाम्रो बिधानप्रति कुनै आपत्ति नभएको भन्ने अर्थमा जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने प्रस्ताव पारित भएको छ।
३) संघको बिधानको दफा २३ र दफा २४ अनुसार जुलाई भित्रमा सबै देशमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गरिसक्नु पर्ने ब्यबस्था भएकाले धेरै देशमा राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन् बाँकी रहेको स्थिति र महाधिवेशनको लागि अरु धेरै प्रकृया पुरा गर्नुपर्ने लगायतका परिस्थिति भएकाले यो पटक राष्ट्रिय महाधिवेशनहरु जुलाई २०२३ देखि नोवेम्बर २०२३ सम्म सम्पन्न गरिसक्ने निर्णयको गरिएको छ।
४) कम्तिमा १० जना गैरआवासीय नेपालीहरु भएका देशमा तदर्थ समिति गठन गर्न सकिनेछ। तदर्थ समितिले अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशन भन्दा पहिला राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेछ। अन्यथा महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने छैन।
५) गैरआवासीय नेपाली संघको २०२३-२०२५ अबधिको लागि सदस्यता यो पटकको लागि अक्टुवर २०२३ सम्म खुला रहने छ। यसपूर्व राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएका देशहरुमा भने सोहि राष्ट्रिय महाधिवेशन भएको मितिलाइ मान्य हुनेछ। गैरआवासीय नेपाली संघको सदस्यता शुल्क यस पहिला नै निर्णय गरिए अनुसार कम्तिमा ५ अमेरिकी देखि बढीमा १० अमेरिकी डलर भित्र हुनेगरी एनसीसीहरुले तोक्न सक्नेछन्। निशुल्क सदस्यताको अबधारणा तत्काल विधानमा छैन। कुनै एनसीसीहरुले निशुल्क सदस्यता दिएमा पनि अन्तराष्ट्रिय परिषदलाइ प्रति सदस्य २ अमेरिकी डलर भने बुझाउनु पर्नेछ। पंजीकृत सदस्यता शुल्कबापत प्रति सदस्य २ अमेरिकी डलर साधारणसभा सम्पन्न भएपछि नयाँ नेतृत्वको प्रतिवेदनसंगै आइसीसीलाइ पठाउनु पर्नेछ।
६) संघको गत १० औं महाधिवेशन २०२२ का प्रतिनिधिहरुले संबन्धित देशको एनसीसीमा अक्टुवर २०२३ सम्म आफ्नो सदस्यता शुल्क सहित नवीकरण गरेमा यस्ता सदस्यहरुले ११ औं अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि हुनको लागि नाम दर्ता गर्न सक्नेछन। तर भविष्यमा यो नजिर कायम हुने छैन।
७) गैरआवासीय नेपाली संघको २०२१ या सो भन्दा पहिला संघको सदस्य भएका एनआरएनहरु जो अहिले पनि एनआरएन भएको प्रमाणित गर्दछन् भने उनीहरुलाइ एनसीसीहरुमा सदस्यता नविकरण गर्न जहिले पनि अधिकार हुनेछ। तर अक्टुवर २०२३ सम्म नविकरण गरेका सदस्यहरुलाइ एनसीसीहरुले प्रमाणित गरेमा ११ औं महाधिवेशनको लागि प्रतिनिधिको लागि नाम दर्ता गर्न सक्नेछन।
८) कुनै देशमा २०२१ या त्यसपूर्व आजीवन सदस्य रहेका व्यक्तिहरु रहेछन भने एनसीसीहरुले उनीहरुको अनुरोध अनुसार जहिले पनि पंजीकृत सदस्यता अध्याबधि गर्नुपर्नेछ। तर अक्टुवर २०२३ सम्म उनीहरुको सदस्यता नविकरण अध्याबधिक (नवीकरणको अध्याबधि मात्र) गरेका आजीवन सदस्यहरुले ११ औं महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुनको लागि आवेदन भर्न सक्नेछन।
९) गैरआवासीय नेपाली संघको बिधान २०२२ को ब्यबस्था अनुसार संघको ११ औं अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी मार्च २०२४ पहिला महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको प्रयक्ष उपस्थितिमा नेपालमा गरिनेछ। बिधान अनुसार सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु भौतिक रुपमा नेपालमा उपस्थित हुनुपर्नेछ।
१०) संघको ११ औं महाधिवेशनको लागि मात्र हुनेगरि बिशेष परिस्थित भएकाले राष्ट्रिय महाधिवेशनको लागि तोकिएको मिति सम्ममा नयाँ (पहिलो पटक) सदस्यता लिएका पंजीकृत सदस्य (मतदाता) हरुले पनि ११ औं महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि दर्ता गर्न पाउने छन्। तर सो अबधि भन्दा पछि नयाँ सदस्यता लिएका सदस्यहरुलाइ एनसीसीले पठाउन सक्ने छैन।
११) अन्तराष्ट्रिय परिषद सदस्य बिधान २०२२ को दफा १७ र अनुसूची ७ लाइ अनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अन्तराष्ट्रिय परिषद सदस्यको लागि बिधान अनुसार निर्वाचित परिषद सदस्य संख्या त्यो देशको पंजीकृत सदस्य संख्या अनुसार हुनेछ। यसलाई आगामी परिषद बैठकले निर्णय गर्ने।