२०७७ साउन २८, बुधबार
रुद्र खड्का/काठमाडौँ – रोजगारीको क्रममा विदेशमा अलपत्र परेकालाई उद्धार गर्न ७५ करोड रूपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। सर्वोेच्च अदालतले असार १ मा विदेशमा बेखर्ची नेपालीको निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएपछि वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले तत्कालका लागि ७५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको हो।
सचिवालयका सूचना अधिकारी दीनबन्धु सुवेदीले बोर्डको बैठकले उद्धारका लागि उक्त रकम छुट्ट्याएको जानकारी दिए। बोर्डको अध्यक्ष श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रहने व्यवस्था छ।
उक्त रकम विदेशमा रोजगारी गुमाएर बेखर्ची भएकालाई हवाई टिकट लगायत अन्य आवश्यक उद्धार कार्यमा खर्च गरिनेछ। सचिवालयले कल्याणकारी कोषको रकम उद्धार कार्यमा लगाउने निर्णय गरेको हो। हाल कोषमा ५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी छ। जुन रकम वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले संकलन गरेको हो।
वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि २ वर्षसम्मको श्रम स्वीकृति लिनेले प्रतिव्यक्ति एक हजार ५ सय र त्यो भन्दा बढी अवधिको श्रम स्वीकृति लिनेले प्रतिव्यक्ति २ हजार ५ सय रूपैयाँ कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। सचिवालयले सोही रकमबाट विदेशमा मृत्यु तथा अंगभंग हुने लगायत श्रमिकको हितसँग जोडिएका अन्य काममा कोषको रकम प्रयोग हुँदै आएको छ।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा बर्सेनि ठूलो संख्याका नेपालीले जोखिममा परी रेमिटेन्स भित्र्याउन सहयोग गर्ने गरे पनि सरकारले तिनै श्रमिकको हित हुने तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि आर्थिक दायित्व वहन गरेको छैन।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा.गणेश गुरुङ विदेशमा जाने श्रमिकको क्षमिता अभिवृद्धि गरी जोखिम कम गर्ने हो भने सरकारले श्रमिकलाई लगानी गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘वैदेशिक रोजगार बोर्ड गठन गर्नुको उद्देश्य पनि सरकारको लगानी होस् भनेरै हो, उनले भने, तर अहिलेसम्म श्रमिकको मात्र लगानी भइरहेको छ। जसले गर्दा समस्या कायमै छन्।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन हुनेका परिवारलाई कल्याणकारी कोषको रकमबाटै ७ लाख रूपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गरिन्छ। त्यस्तै रोजगारीको क्रममा अंगभंग तथा बिरामी हुनेलाई पनि ७ लाख रूपैयाँसम्म सहयोग गर्ने गरिन्छ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सचिवालयले विदेशमा मृत्यु तथा अंगभंग र बिरामी हुनेलाई गरी करिब ६२ करोड रूपैयाँ वितरण गरेको थियो। सचिवालयका सूचना अधिकारी सुवेदीले निःशुल्क उद्धार गर्न बजेट विनियोजन गरिएलगत्तै गन्तव्य मुलुकमा विभिन्न राजदूतावाससँग श्रमिकको विवरण माग गरिसकेको जानकारी दिए।
‘केही दिनअघि सबै गन्तव्य मुलुकका राजदूतावासलाई उद्धार गर्नुपर्नेको विवरण चाँडो उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘गन्तव्य मुलुकका राजदूतावासले विवरण पठाउनेबित्तिकै रकम पठाइदिन्छौं।
अहिलेसम्म मलेसियास्थित राजदूतावासले करिब ८ सयलाई निःशुल्क उद्धार गर्नका लागि ३ करोड ३६ लाख रूपैयाँ माग गरेको सुवेदीले जानकारी दिए।
सर्वोच्च अदालतले बेखर्ची श्रमिकलाई निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएपछि श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारेको थियो। उद्धारको बेला सोही कार्यविधिले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनुपर्नेछ।
श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएको एक वर्षभित्रै रोजगारी गुमाएकालाई उद्धारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सचिवालयले बेहोर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै रोजगारी गुमाएर घर फिर्ती केन्द्रमा राखिएकाको पनि शतप्रतिशत खर्च बेहोरिने छ।
विदेश गएको एक वर्ष नाघेको हकमा ७५ प्रतिशत र पुनः श्रम स्वीकृत लिएकालाई उद्धार गर्दा कुल खर्चको ५० प्रतिशत कोषको रकमबाट बेहोरिनेछ। निःशुल्क उद्धारका लागि श्रमिकले सम्बन्धित मुलुकका नेपाली राजदूताबासमा आवेदन दिनुपर्छ।
कार्यविधिमा बेखर्चीको तथ्यांक विदेशस्थित नेपाली नियोगले संकलन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ। कोरोना भाइरसको महामारीपछि रोजगारी गुमाएर ठूलो संख्याका श्रमिक घर फर्कने अनुमान गरिएको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ लगायतका विभिन्न संस्थाले कोरोना भाइरसका कारण तेस्रो मुलुकबाट करिब १० लाख नेपाली घर फर्कने अनुमान गरेका छन्। जेठयता विदेशबाट घर फर्कनै पर्ने अवस्थाका करिब ४५ हजार नेपालीहरु भने चार्टर उडानमार्फत घर फर्किएका छन्।
बोर्ड सचिवालयले भने रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्कनेको संख्या चार लाख हाराहारी हुने अनुमान गरेको छ। ‘कति नेपालीलाई उद्धार गर्नुपर्ने भन्ने कुरा कोरोना भाइरसको विस्तार कुन गतिमा हुन्छ भन्नेले निक्र्योल गर्छ,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने।
उद्धार गर्नुपर्ने श्रमिकले रोजगारी गुमेको तथा रोजगारदाताले घर फर्कन हवाई टिकट उपलब्ध नगराएको भनी सनाखत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै कार्यविधिले समेट्ने व्यक्ति चार्टर हवाई उडानमार्फत घर फकिएको भए पनि खर्चको सोधभर्ना हुने व्यवस्था गरेको सुवेदीले जानकारी दिए।