काठमाडौँ, मंसिर ८ — सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमाथि गम्भीर भ्रष्टाचार, दुराचार र संवैधानिक अतिक्रमणका आरोप सार्वजनिक भएका छन्। जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले सोमबार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा मन्त्रीहरू र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू संलग्न विभिन्न विवादास्पद घटनालाई उजागर गर्दै हालको सरकार “सङ्गठित दुराचारको केन्द्र” बनेको दाबी गरेको छ।
वक्तव्यअनुसार ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले भारतसँग गरेको विद्युत् सम्झौताले करिब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी पुगेको र सम्पूर्ण प्रक्रिया “कमिसनमुखी निर्णय” भएको आरोप लगाइएको छ। त्यस्तै, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले डोल्मा नामक कम्पनीलाई “गैरकानुनी कर छुट” दिएको भनाइ पनि समेटिएको छ।
वक्तव्यमा महान्यायाधिवक्ताले १६–१७ वर्षका किशोरीहरूलाई बेहोस बनाएर डिम्ब बेच्ने गिरोहलाई कानुनी संरक्षण दिएको, गृहमन्त्रीले आफ्नै काकालाई डिआईजी बनाउन दरबन्दी थपेको र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिवले आफ्नन्तलाई सचिवालयमा नियुक्त गरेको घटनालाई समेत गम्भीर अनियमितताको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। यी सबै काम “प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता वा संरक्षणबिना सम्भव नहुने” दाबी वक्तव्यमा उल्लेख छ।
भाद्र २४ को घटना पनि उठाइयो
वक्तव्यमा भाद्र २४ मा युवाहरू सडकमा उत्रिएको घटनालाई स्मरण गर्दै सुशीला कार्की र ओमप्रकाश अर्याल नेतृत्वको समूहले “देशलाई अस्थिर बनाउने, राज्यविहीनता सिर्जना गर्ने र राजनीतिक कु मार्फत सत्ता कब्जा गर्ने प्रयास गरेको” आरोप लगाइएको छ। आन्दोलनले त्यो घटनाको उद्देश्य “देशलाई संकटमा धकेलेर सत्तामा चढ्ने योजना” भएको दाबी गरेको छ।
जेन्जी विद्रोहको भावना माथि अपमान गरेको आरोप
मुभमेन्टले सरकारका गतिविधिलाई जेन्जी विद्रोहका आदर्श र सहिदहरूको बलिदानप्रति अपमानजनक करार गरेको छ। वक्तव्यमा न्यायालयमा “पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गरेर पवित्र संस्थालाई कमजोर बनाउने” र कार्यपालिकाका निर्णयले “देशलाई थप संकट र अराजकतामा धकेलिएको” आरोप लगाइएको छ।
सरकारको वैधता समाप्त भएको दाबी
आन्दोलनले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार “संवैधानिक वैधताविहीन” रहेकाले “राजनीतिक नैतिकता र जनविश्वास दुवै समाप्त भइसकेको” निष्कर्ष निकालेको छ। वक्तव्यमा कार्कीलाई तत्काल राजीनामा दिन आग्रह गर्दै “सत्ता कु गरेर बनेको सरकारविरुद्ध सार्वजनिक बहिष्कार र नागरिक अवज्ञा” गर्न नागरिकलाई आह्वान गरिएको छ।
