नेपालले धेरै पहिलेदेखि विभिन्न बैठकमा इनर्जी बैंकिङको प्रस्ताव राखे पनि गएको वैशाखमा भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको बेला यो विषयले प्राथमिकता पाएको थियो । दुई प्रधानमन्त्रीबीच कुरा भए अनुसार नै भारतसँग कुरा भैरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

गएको असार २२ र २३ गते भारतमा नेपाल र भारतका अधिकारी सम्मिलित ‘पावर एक्सचेन्ज’ समितिको बैठक बसेको थियो । त्यो बैठकमा भारतले नेपाललाई बेच्दै आएको बिजुलीको मूल्य बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर नेपालले यसलाई अस्वीकार गरेपछि भारत पुरानै मूल्यमा नेपाललाई बिजुली उपलब्ध गराउन सहमत भएको थियो ।

पावर एक्सचेन्जकै बैठकमा नेपालले मूल्य नबढाउने सम्झौतासहित इनर्जी बैंकिङको महत्वपूर्ण विषयमा भारतलाई सहमतिमा ल्याएको थियो । असार २२ र २३ गते भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिरकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारीबीच इनर्जी बैंकिङको विषयलाई कसरी अघि बढाउने विषयमा खास कुरा भएको थियो ।

आउँदो वर्षदेखि नै इनर्जी बैंकिङ कार्यान्वयन हुने सम्भावना

नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली नै आउँदो वर्षको वर्षायामदेखि धेरै भएर खेर जाने अवस्था देखिएको छ । नेपालका धेरैजसो आयोजना रन अफ दि रिभर प्रणालीमा आधारित भएकाले हिउँदमा क्षमताको आधा पनि बिजुली उत्पादन हुँदैन । तर वर्षायाममा भने पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने हुँदा आउँदो वर्षायामदेखि नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली नै धेरै हुने भएकाले भारतसँग इनर्जी बैंकिङको विषय कार्यान्वयनको तयारी भैरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

‘आउँदो वर्षायामदेखि नै हामी बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुन्छौं, त्यसपछि हाम्रो बिजुली खेर जान्छ, त्यसैले हामीले सन् २०१९÷२० देखि नै इनर्जी बैंकिङ कार्यान्वयन गरौं भनेर भारतलाई भनेका छौं’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘आर्थिक वर्ष सन् २०२५/२६ सम्म पनि हिउँदमा भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ, त्यसैले ५ वर्षको लागि भारतसँग इनर्जी बैंकिङ सम्झौता हुने सम्भावना रहेको छ ।’

सन् २०२५/२६ सम्म इनर्जी बैंकिङ आवश्यक पर्ने भए पनि त्यसपछि सन् २०२६/२७ देखि नेपाललाई हिउँदको समयमा पनि बिजुली धेरै हुने भएकाले बिक्रिको लागि प्रस्ताव गर्ने नेपालको तयारी रहेको छ ।

भारतीय पक्षले सन् २०२५÷२६ सम्मको बिजुली उत्पादन र खपतको स्पष्ट खाका मागेकोमा नेपालले आवश्यकता, योजना र तथ्याङ्कसहित भारतलाई बुझाइ सकेको छ । असार २२ र २३ गते प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहितको नेपाली टोलीलाई भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारीले चाँडै नै नेपालसँग हुने इनर्जी बैंकिङ सम्झौताको मस्यौदा पठाउने आश्वासन पनि दिएका थिए ।

‘भारतले इनर्जी बैंकिङ सम्बन्धी विधि र प्रारुप बारेको मस्यौदा चाँडै नै टुंग्याउने भनेको छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणविच चाँडै हुने अर्को बैठकले त्यसलाई टुंग्याउनेछ’ प्राधिकरण स्रोतले जनायो ।

भारतमा अहिले पनि वर्षायाममै बिजुलीको अभाव हुँदै आएको छ । विशेषगरी सिँचाइको समय भएकाले भारतमा वर्षायाममा धेरै बिजुलीको माग रहेको छ, भारतले पनि नेपालसँग इनर्जी बैंकिङ सम्झौता गरेर वर्षायामको माग केही भए पनि पूर्ति गर्न इच्छा देखाएको छ ।

सवस्टेशनमा सुरक्षा उपकरण राख्ने तयारी

इनर्जी बैंकिङ कार्यान्वयन गर्न भारतले नेपालका सव स्टेशनमा सुरक्षा उपकरण अर्थात प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट राख्न भनेको छ । एउटा सब स्टेशनमान खराबी आएमा त्यसले धेरै सवस्टेशन र लाइनमा क्षति पुर्‍याउने भएकाले भारतले सुरक्षा उपकरण राख्न भनेको हो ।

भारतको सुझाव अनुसार संयुक्त सञ्चालन समितिको बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपकरण राख्ने तयारी भएको जनाएको छ । गएको वैशाखमा बनाइएको संयुक्त सञ्चालन समितिमा ६ जना सदस्य  रहेका छन् । नेपालमा रहेका सवस्टेशनमा सुरक्षा जडानको अध्ययन गर्न भारतीय प्राविधिक नेपाल आउने सहमति पनि भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निर्माण पूरा हुने आयोजना

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आउँदो वर्ष  ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनासहित ६ सय मेगावाट भन्दा धेरै क्षमताका आयोजना सम्पन्न हुने जनाएको छ । वर्षायाममा धेरैजसो आयोजना पूर्ण क्षमतामा चल्ने भएकाले आउँदो वर्षदेखि नै वर्खामा नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर भएर भारतलाई पैंचो अर्थात इनर्जी बैंकिङ कार्यान्वयनको अवस्थामा पुग्ने प्राधिकरणको दावी छ ।

विभिन्न आयोजना र उत्पादन क्षमता 

माथिल्लो तामाकोशी, दोलखा – ४ सय ५६ मेगावाट
खानीखोला १ आयोजना, दोलखा – ४० मेगावाट
दोर्दीखोला आयोजना, लमजुङ – २७ मेगावाट
माथिल्लो दोर्दी ए, लम्जुङ – २५ मेगावाट
सोलुखोला आयोजना, सोलुखुम्बु – २३ मेगावाट ५ सय किलोवाट
बागमती खोला सानो आयोजना, मकवानपुर – २२ मेगावाट
माथिल्लो चाकु ए, सिन्धुपाल्चोक – २२ मेगावाट २ सय किलोवाट
माथिल्लो सोलु आयोजना, सोलुखुम्बु – १८ मेगावाट
माथिल्लो साञ्जेन आयोजना, रसुवा – १४ मेगावाट ८ सय किलोवाट
माथिल्लो मैलुङ ए आयोजना, रसुवा – ६ मेगावाट ४ सय २० किलोवाट
कापडीगाड आयोजना, डोटी – ३ मेगावाट, ३ सय ३३ किलोवाट
गेलुन आयोजना, सिन्धुपाल्चोक – ३ मेगावाट २ सय किलोवाट

उज्यालो अनलाइनबाट