पोखरा, जेठ २ – सुर्यदर्शन सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत पोखरामा शुक्रबारको सुनुवाइका क्रममा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्षका वकिलहरूले आफैंले पेशी सारिसकेपछि पनि ‘थाहा पाइनँ’ भन्दै अदालतमै असहमति जनाएका छन्।
लामिछानेका तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र सुशीलकुमार पन्तले अदालतले प्रतिवादीलाई जानकारी नदिई सुनुवाइ अघि बढाएको आरोप लगाउँदै विरोध जनाए। तर, अदालत स्रोतले बताएअनुसार पेशी सार्नकै लागि लामिछाने पक्षले आफैं वैशाख ११ गते निवेदन दिएको थियो।
त्यसै अनुरूप वैशाख २५ गते नयाँ मिति तय गरिएको थियो भने पुनः पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीका वकिलले निवेदन दिएपछि बिहीबार (जेठ १) लाई अन्तिम सुनुवाइ मिति तय गरिएको थियो।
उच्च अदालत पोखराका रजिष्ट्रार नीलप्रसाद पनेरुका अनुसार, कानुनअनुसार कुनै पनि मुद्दामा बढीमा दुईपटक मात्र पेशी सार्न सकिने भए पनि यस मुद्दामा चारपटक पेशी सारिएको छ।
चारपटक सारिएको पेशीको क्रम:
1. पहिलो पटक चैत २१ गतेको पेशी सरकारी वकिलको मागमा स्थगित,
2. दोस्रो पटक वैशाख ४ मा नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनलका सञ्चालक रामप्रसाद खनाल पक्षबाट स्थगित,
3. तेस्रो पटक लामिछाने पक्षकै मागमा वैशाख २५ मा सारियो,
4. चौथोपटक जोशी पक्षले माग गरेपछि बिहीबार (जेठ १) को मिति तय।
सबै प्रतिवादी वकिलहरूको सहमतिमा बिहीबारका लागि पेशी तोकिए पनि लामिछाने पक्षले अदालतमै प्रस्तुत भएर ‘थाहा थिएन’ भन्ने दाबी गर्नु आफैंमा विवादास्पद बनेको छ।
गम्भीर अभियोग र माग:
उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र मिलन राईको संयुक्त इजलासमा चलिरहेको मुद्दामा सरकारी वकिल र पीडित पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले रवि लामिछानेसहित ७ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन माग गरेका छन्।
विपरीत, प्रतिवादी पक्ष भने साधारण तारेखमा रिहा गर्न जोड दिइरहेका छन्।
यसअघि जिल्ला अदालत कास्कीले पुस २५ मा लामिछानेसहित सबैलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको थियो।
लामिछाने: ६५ लाख
जोशी: ८८ लाख
खनाल: १५ लाख
पछाईं: ३७ लाख
आरती र मिना गुरुङ: ५/५ लाख
कृष्ण गुरुङ: १ लाख
तर सरकारी वकिल कार्यालयले सो आदेशलाई चुनौति दिँदै उच्च अदालत पुगेको छ। धरौटीको रकम बिगोभन्दा कम रहेको र गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई थुनामा राखिनुपर्ने जिकिर गरिएको छ।
अपचलन र मुख्य योजनाकार:
संसदीय छानबिन समितिका अनुसार ग्यालेक्सी टेलिभिजन चलाउने गोर्खा मिडिया नेटवर्क र जिबी राई समूहको संलग्नतामा सञ्चालन भएका पाँच सहकारीमार्फत २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ।
यसमा ६५ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको छ भने उक्त अपचलनमा लामिछानेको समेत संलग्नता देखिएको दाबी छ।
पोखरास्थित सुर्यदर्शन सहकारीमा १८,७०० सदस्यहरूको १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको दुरुपयोग भएको प्रारम्भिक छानबिनले देखाएको छ। सहकारीले कानुन विपरीत गैरसदस्यलाई ऋण दिएको र सञ्चार कम्पनीमा लगानी गरेको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ।
मुद्दाका केही अभियुक्तहरू—जसमा सहकारीका अध्यक्ष जिबी राई, उनका दाजु भूपेन्द्र राई, थानबहादुर बुढा र धीरजकुमार दास—अझै फरार छन्।
सहकारीको उक्त प्रकरणले देशभरका हजारौं बचतकर्तालाई प्रभावित पारिरहँदा, अदालतमा आफैंले सारेको पेशीबारे ‘थाहा थिएन’ भन्ने लामिछाने पक्षको भनाइलाई कानुन व्यवसायीहरूले गम्भीर रूपमा लिएका छन्।