काठमाडौँ, वैशाख २८ – राहत शिक्षकहरूले सरकारले सम्झौता अनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन समयमै ल्याउन नसकेको खण्डमा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले आफ्ना पेशागत अधिकार सुनिश्चित गर्न गरिएका विगतका सम्झौता कार्यान्वयन नभए अब निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेको हो।

केन्द्रीय समितिको पछिल्लो बैठकले शिक्षा उपसमितिले शिक्षकका मागहरू समावेश नगरेको अवस्थामा आन्दोलनको घोषणा गर्ने निर्णय लिएको छ। आन्दोलनका लागि देशभरका सबै पालिका, जिल्ला र प्रदेश समितिहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइएको छ।

यसअघि, नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा २९ दिनसम्म चलेको सडक आन्दोलन र हड्तालपछि चैत २० गतेदेखि वैशाख १७ सम्मको आन्दोलनको अन्त्यमा शिक्षा मन्त्रालयसँग ९ बुँदे सहमति भएको थियो। सो सहमतिमा असार १५ भित्र विद्यालय शिक्षा ऐन प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिने प्रतिबद्धता गरिएको थियो।

तर, सहमति अनुसार ऐन आउन सक्ने सम्भावना न्यून देखिएपछि महासङ्घले पुनः सरकारलाई आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। राहत शिक्षकहरू भने महासङ्घले नेतृत्व नदिए आफैँ ‘गर या मर’ को शैलीमा सडकमा उत्रिने अडानमा छन्।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राहत शिक्षकहरूको स्थायी समायोजन सुनिश्चित गर्न जोडदार दबाब दिने निर्णय पनि समितिले गरेको छ। त्यस्तै, आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन समुदाय, अभिभावक, प्रधानाध्यापक, शिक्षक संघ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यार्थीहरूलाई समेत जानकारी गराउने र समर्थन जुटाउने रणनीति बनाइएको छ।

यसैबीच, सांगठानिक जिम्मेवारी विपरीतको कार्य गरेको भन्दै दाङका सह–अध्यक्ष विष्णु खत्री, केन्द्रीय सदस्य चन्द्रप्रकाश पाण्डेय, बागमती प्रदेश अध्यक्ष जीवन तिमिल्सिना र प्रदेश सह–अध्यक्ष निरब ढकाललाई पदबाट हटाइएको छ।

राहत शिक्षकहरूले सरकारलाई स्पष्ट चेतावनी दिएका छन्— सम्झौता कार्यान्वयन नगरेमा अबको आन्दोलन ‘सहने होइन, परिवर्तन ल्याउने’ हुनेछ।