काठमाडौं, भदौ ९ – नेपाल शिक्षक महासङ्घले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० का सम्बन्धमा आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै आजदेखि देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
गत वैशाखमा एक महिनासम्म चलेको आन्दोलन ९ बुँदे सहमतिपछि स्थगित गरिएको थियो। तर प्रतिनिधिसभामा भदौ ६ मा पेश गरिएको विधेयकमा ती सहमतिका बुँदाहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै महासङ्घले पुनः आन्दोलनको निर्णय गरेको हो। महासङ्घले विधेयकले शिक्षकहरूको सेवा सुविधा, स्थायित्व र अधिकार कमजोर बनाएको आरोप लगाएको छ।
महासङ्घले माग गरेको प्रमुख बुँदाहरूमा अस्थायी शिक्षकका लागि पदपूर्ति ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला गर्ने व्यवस्था, आवधिक बढुवा, म्याद सकिएको अध्यापन अनुमति पत्रको नवीकरण, विद्यालय कर्मचारीको तलब र पदसम्बन्धी व्यवस्था, बालकक्षा शिक्षकको सेवा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सुरक्षा, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको उपदान र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नगर्नेसहितका विषय समावेश छन्।
महासङ्घका अध्यक्ष सुवेदीले आन्दोलनको पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण गराइने बताएका छन्।
महासङ्घले भदौ ११ देखि २० सम्म राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालय, पालिका र जिल्लामा दुई घण्टे धर्ना दिने र भदौ २१ देखि दोस्रो चरणको कडा आन्दोलन—धर्ना, अवरोध र विरोध प्रदर्शन—समेत गर्ने जनाएको छ।