काठमाडौँ – राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी नेपालको एकतापछि बनेको एकीकृत पार्टी जनता समाजवादी पार्टीमा शीर्ष नेताको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा सहमति जुटाउने प्रयास बिहीबार पनि असफल भएको छ। मुख्य नेतृत्वको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन बुधबार र बिहीबार दुवैपक्षका नेताहरु वार्तामा बसेका थिए। सहमति जुटाउन भनेर तत्कालीन दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरु लगातार संवादमा छन्।

बिहीबार छलफलमा सहमति नभएपछि दुवै पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरेर शुक्रबार ३ बजे पुन: बैठक बस्ने गरी नेताहरु उठेका छन्। नेतृत्वको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा सहमति जुटाउने र एकतासम्बन्धी कागजात शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा बुझाउने उनीहरुको प्रयास थियो। ‘नेतृत्वको विभिन्न मोडलबारे छलफल भयो। अब फेरि शुक्रबार बसेर टुंगाउने प्रयास हुनेछ’ राजपा अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्यले भने।

छलफलमा समाजवादीका तर्फबाट बाबुराम भटराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेणु यादव लगायतका नेता र राजपाबाट अध्यक्षमण्डलका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव, शरतसिंह भण्डारी, अनिल झा र राजकिशोर यादव सहभागी थिए।

नेतृत्वको कार्यविभाजनमा सहमति नजुटेपछि एकीकृत दल जनता समाजवादी दर्ता प्रक्रिया प्रभावित हुने देखिएको छ। शनिबार पार्टी एकताको ४५ दिन हुँदैछ, त्यसैले नेताहरु शुक्रबारसम्म सबै कागजात बुझाउनुपर्ने दवावमा छन्।

बिहीबार साँझसम्म दुई दलबीच मुख्य नेतृत्वको बाँडफाँडलगायत विषयमा सहमति हुन नसकेपछि शुक्रबार निर्वाचन आयोग जाने सम्भावना टरेको छ, किनभने शुक्रबार ३ बजेमात्रै बैठक बस्ने भनिएको छ। शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा कागजात बुझाउने सम्भावना कम रहेको एक नेताले बताए।

शुक्रबार दिउँसोसम्म कागजात तयार नभए थप समयका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिने विकल्पमा काम हुने छ। तर, २४ गते ४५ दिन पुग्ने अन्तिम दिन शनिबार परेकाले आइतबारसम्म आयोगमा जान सकिने कानुनी बाटो खुलै रहेको केही नेताको तर्क छ।

नेता नवराज सुवेदीले सहमति नजिक पुगेको र केही कारण कागजात बनाउन नसके आयोगमा थप समयका लागि निवेदन दिने विकल्प खुला रहेको बताए। उनले भने, ‘आजभोलिमा सहमति जुटेन भने सौहार्दपूर्ण ढंगले अहिले भएन फेरि सहमति गरौंला भन्ने होला।

पार्टी स्वेच्छिक संस्था न हो। पार्टी स्वेच्छिक रुपमा मिल्यो भने निर्वाचन आयोगले मिल्नु भयो भनेर प्रमाणपत्र दिने हो। मिलेन भने निर्वाचन आयोगले हामीलाई खोज्ने कुरा भएन। फेरि ४५ दिन सुरु होला।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दुई पार्टीबीच एकता गर्ने घोषणा गरेको ४५ दिनभित्र दलको विधान, पार्टी नेतृत्व, पार्टी एकता गर्न गरिएको सहमति, दुवै पक्षका केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर, संयुक्त बैठकको निर्णय बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ। दुई दलले वैशाख १० गते राति एकता घोषणा गरेका थिए।

यसअघि समाजवादीका तर्फबाट नवराज सुवेदी र राजेन्द्र श्रेष्ठ तथा राजपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल रहेको कार्यदलले एकीकृत पार्टीको घोषणा पत्र र विधानको मस्यौदा तयार पारेको थियो।

तर, संगठनात्मक संरचनासहित त्यसको नेतृत्वमाथिको दाबीले एकतासम्बन्धी कागजात निर्माण जटिल भएको हो। सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अध्यादेश ल्याएपछि दुई दलले हतारमा पार्टी एकताको सैद्धान्तिक घोषणा गरेका थिए।

के-के मिल्न बाँकी ?

बाबुराम भट्टराईलाई संघीय परिषद्को अध्यक्ष बनाउन दुवै पक्ष तयार भए पनि पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी अधिकार कसले लिने भन्नेमा मुख्य विवाद छ। राजपा महन्थ ठाकुरलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने र समाजवादी उपेन्द्र यादवलाई दिनुपर्ने अडानमा छन्। राजपा अध्यक्ष मण्डलका ६ नेता र समाजवादीतर्फका शीर्ष नेताको व्यवस्थापनको पनि ठोस सहमति बनिसकेको छैन। नयाँ पार्टीको चुनाव चिह्न राजपाको छाता लिइएको छ भने समाजवादीको झन्डा। केन्द्रमा व्यवस्थापनपछि प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र र स्थानीय तहमा समायोजन गरिने नेताहरु बताउँछन्।

समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समिति ४ सय ३१ सदस्यीय र राजपा नेपालको ७ सय ९४ सदस्यीय छ। राजपाको पदाधिकारी संख्या १ सय ३४ छ भने समाजवादीको २५ छ।