प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुले आ–आफ्नै अनुकूलता तथा फाइदा हेरेर कर निर्धारण, वृद्धि र असुली गर्न थालेपछि सर्वसाधारण नागरिक हैरान मात्र बनेका छैनन्, आन्दोलित मनस्थितिमा छन् । संघीय शासन प्रणालीलाई कल्याणकारी राज्यका रुपमा लिने जनताको दृष्टिमा सरकारको यस्तो व्यवहार धोका नै भएको टीका–टिप्पणी पनि सुनिदै छ ।
त्यति मात्र होइन, कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा पनि प्रश्नचिह्न खडा भएको उनीहरुको ठम्याइ छ । अझ यतिखेर त नयाँ–नयाँ क्षेत्र तथा शीर्षकहरुमा जथाभावीरुपमा निर्धारण गरिएको कर तथा विभिन्न सेवा, वस्तु तथा सम्पत्तिमा यसअघिदेखि नै लाग्दै आएको करमा थप वृद्धि गरिएपछि यस्तो कदमको सडकदेखि संसद्सम्म सर्वत्र विरोध गर्ने क्रम बढेको छ । कतिपय सांसदहरुले त जनतामा संघीयताप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुने गरी कर निर्धारण तथा वृद्धि गरिएको भन्दै चर्को विरोध गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरुले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले जनतालाई मर्का पर्ने गरी कर वृद्धिको निर्णय गरेको भन्दै करकै कारण संघीयता खतरामा पर्न सक्नेतर्फ सचेत गराएका छन् । हुन पनि अनावश्यकरुपमा कर वृद्धि गर्दै जाने हो भने सांसदहरुले भनेजस्तै हुन बेर लाग्दैन ।
देशमा कर वृद्धिविरुद्ध आन्दोलन शुरु भइसकेको र यसले संघीयताका अतिरिक्त अन्य धेरै क्षेत्रलाई घाइते बनाउने धारणा व्यक्त गरेर सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुलाई सकारात्मकरुपमै लिन सकिन्छ । किनकि जनहित तथा राष्ट्रहितका पक्षमा बोलिने तथा चालिने कदम सही नै मानिन्छ । सांसद हृदयेश त्रिपाठीले स्थानीय तहबाट स्याङ्जामा जोतिषीलाई पनि कर तिराइएको तथा मुलुकका कतिपय स्थानमा परेवा, कुखुरा, साइकल जे देख्यो त्यसमै कर लगाउने गरिएको भन्दै त्यसविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको घटना ताजै छ ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले जन्म दर्ता र मृत्यु दर्ताको सिफारिस गर्दासमेत एकहजार रुपियाँ लिनु न्यायोचित नभएको बताएर जनताको पक्षबाट वकालत गर्नुभई सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएकै हो । यी त चर्को कर वृद्धिविरुद्धका प्रतिनिधिमूलक अभिव्यक्ति मात्र हुन्, आमसर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा प्रभावित बनाउने अनुचित करवृद्धिको कुनै न कुनै किसिमबाट विरोध भइरहेको छ । यसले सरकारको लोकप्रियतालाई घटाउने मात्र होइन, जनता नै सरकारप्रति नकारात्मक बन्ने खतरा उत्पन्न हुन्छ ।
हुन पनि यति बेला देशका विभिन्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरुले आ–आफ्नै मनोमानी हिसाबले कर लाद्न थालेपछि जनता आन्दोलित बन्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको हो । माछा मार्ने बल्छीमा समेत कर, एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा खरिद बिक्रीका लागि लगिएका भेडाबाख्रा, गाईवस्तुलगायतमा समेत कर लाग्न थालेपछि जनता नरिसाऊन् पनि कसरी ? बडो चिन्ताको विषय बनेको छ कर नीति । उनीहरुको चिन्ता अस्वाभाविक नै भने होइन, किनकि सरकारबाट जे अपेक्षा गरिएको थियो त्यसको सट्टा उल्टै आर्थिक बोझ थोपर्ने खालका कामहरु हुँदै जानुलाई सहजरुपमा लिन सकिँदैन । यस्ता शीर्षकमा पहिलोपटक कर लगाइएका कारण पनि विरोध भएको हुनसक्छ । त्यसो त केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न नसक्नुको परिणाम यस्तै हुन्छ भनेर टिप्पणी गर्नेहरुको पनि कमी छैन ।
यसै विषयलाई केन्द्रीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा भने सन्तुलितरुपमा प्रस्तुत हुँदै आउनुभएको छ । उहाँको भनाइअनुसार गण्डकी प्रदेशबाहेक मुलुकका अन्य छवटा प्रदेश सरकारहरुले संविधानविपरीत कर उठाइरहेकोमा तत्काल सो कार्य रोकिएको तथा विवाद समाधानका लागि मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ ।
गत साता संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले कतिपय स्थानीय सरकारहरुले नबुझेरै कर लगाउने गरेकोले त्यसको सुधारका लागि सरकारले आन्तरिक छलफल अघि बढाएको बताउनुले केही आशा भने जगाएको छ । उहाँको भनाइलाई लिने हो भने, स्थानीय तहले कर संकलन गरेर विकास गर्न खोज्दा अन्यथा लिन नहुने बताएर सरकार जनतालाई अनावश्यक भार बोकाउने पक्षमा छैन । त्यसो त कर उठाउनै हुन्न भन्न खोजिएको पनि होइन, जनताबाट कर संकलन नगरी विकास निर्माणका कार्यहरु गर्न सकिँदैन । तर त्यस्तो कर वैज्ञानिक हिसाबले लगाएर जनताकै लागि खर्च गर्ने योजनाहरु निर्माण गरिनु आवश्यक छ ।
कर विवाद अत्यधिक बढ्दै गएपछि त्यसको वास्तविकता पत्ता लगाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएर अनुसन्धान कार्यलाई अघि बढाएको छ । करको दर बढ्दैमा राजनीति र संघीयतालाई कुनै असर नपर्ने अर्थमन्त्रीको दाबी भने कत्तिको सही ठहरिने हो ? भविष्यले नै बताउनेछ । विपक्षी दलहरुले कर वृद्धिलाई यति धेरै उठाएका छन् कि अब यही करकै कारणले संघीयता कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण बनेको छ । नयाँ नगरपालिकाहरुले एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्दाको अवस्थामा देखिएको अनुचित व्यवहारका कारण करको विवाद र असन्तुष्टि छताछुल्ल भएको कुरा पनि बिर्सनुहुँदैन ।
आखिर राजनीतिक नारा जे–जस्ता भए पनि करवृद्धिको वास्तविकता भने फरक देखा पर्न सक्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले करवृद्धि गर्नुको पछाडि केही कारणहरु हुन सक्छन् । एक त केन्द्र सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटले मात्रै सरकार सञ्चालन गर्न नपुग्ने भएकाले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै कर संकलनको नीति लिएको हुन सक्छ भने अर्को स्वायत्त शासनको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै आत्मनिर्भरताको लागि अपनाइएको सत्प्रयास पनि हुन सक्छ । यद्यपि साधारण तथा प्रशासनिक खर्च धान्नका लागि जनताबाट कर असुल्ने तर सुविधाका नाममा केही पनि उपलब्ध गराउन नसक्नेले कसरी सरकार चलाइराख्न सक्छन् ? यस्ता सवालले संघीयतासँग गाँसिएका अन्य पक्षहरुलाई उजागर गर्दछन् ।
केन्द्र सरकारले आम्दानीका खास स्रोतहरुमा आफ्नै अधिकार कायम गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई सीमित क्षेत्रमा मात्रै कर संकलन गर्ने अधिकार दिएकोले पनि आर्थिक स्रोत कमी हुने महसुस गर्दै आफैं नियम बनाएर कर संकलन थालिएकोले समस्या देखा परेको हो । पूरा सुझबुझका साथ वैज्ञानिक हिसाबले कर संकलन नीति लागू गरिएको भए स्थानीय तहका सरकारहरु अनावश्यक विवादमा फस्नु पर्दैनथ्यो होला ।
वर्तमान अवस्थामा निर्धारण गरी लगाइएका करहरु तथा पुरानै करहरुको दरमा गरिएको परिवर्तनलाई जसले जसरी व्याख्या गर्दै आए पनि सरकारको कमी–कमजोरीलाई भने बिर्सन मिल्दैन । संसद् वा सडक, जहाँ करका कुरा उठाइए पनि सरकारका पक्षबाट आमजनमानसलाई पर्याप्त मात्रामा बुझाउने काम नहुनु नै कमजोरीका रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । जबकि सबै करहरु संविधानले व्यवस्था गरेका प्रावधानअनुरुप नै निर्धारण गरिएका छन् भने जनतामा त्यस कुराको पर्याप्त व्याख्या एवम् विश्लेषण गर्न सक्ने पदाधिकारीहरुलाई चयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
करका सामान्यदेखि सर्वमान्य सिद्धान्तलाई हेर्ने हो र विदेशी मुलुकहरुको कर संकलन परिपाटीलाई नियाल्ने हो भने कर संकलन कार्यलाई निर्विवादरुपमा अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास सरकारमा हुनु जरुरी छ ।
हुनेसँग लिएर नहुनेलाई पनि सुविधा दिने, थोरै कमाउनेसँग थोरै कर र धेरै कमाउनेसँग धेरै कर असुल्ने, नियमानुसार कर भुक्तानी गर्ने करदातालाई राज्यले सोहीअनुरुपका सुविधाहरु प्रदान गर्ने तथा आम्दानी बढ्दै जाँदा कर पनि बढाउँदै जाने र सुविधा पनि बढ्दै जाने प्रणालीको विकास गर्ने हो भने कर तिर्नका लागि तँछाडमछाड गर्दै मानिसहरु लामबद्ध हुन जान्छन् । त्यसतर्फ सरकारले कुनै ध्यान दिन सकेको जस्तो देखिँदैन । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारका निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई तलब भत्ता, महँगा गाडी, भ्रमण खर्च र विविध सुविधा तथा भत्तालगायतका खर्चका लागि मात्रै नेपाली जनताबाट कर उठाउने नीति भएसम्म यो विवाद निरन्तर चलिरहनेछ । त्यसैले कर तिर्ने नागरिकलाई कर तिरेबापत हात लाग्यो शून्य भएसम्म सरकारले कहिल्यै पनि जश पाउने अवस्था देखिँदैन ।
संवैधानिक व्यवस्था
– संविधानको धारा ५९ उपधारा १ ले आर्थिक अधिकारको प्रयोगबारे उल्लेख गरेको छ– ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नेछन् ।’
– धारा ५९ उपधारा २ मा ‘संघले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
– त्यस्तै संविधानका अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ ले तीनवटै तहका सरकारले असुल गर्न पाउने कर, सेवाशुल्क, जरिबाना र दस्तुरलगायतका शीर्षकहरुलाई समेटेको पाइन्छ ।
– अनुसूची ५ ले संघ अर्थात् केन्द्रलाई दिएको आर्थिक अधिकार उल्लेख गरेको छ– भन्सार, अन्तशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन शुल्क, सेवाशुल्क दस्तुर र जरिबाना ।
– अनुसूची ६ ले प्रदेश सरकारको आर्थिक क्षेत्र निर्धारण गरेको छ– घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर र दण्ड जरिबाना ।
– अनुसूची ८ ले स्थानीय तहका अधिकार उल्लेख गरेको छ– स्थानीय करः सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवाशुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर तथा मालपोत, दण्ड जरिबाना र मनोरञ्जन कर ।
– त्यस्तै अनुसूची ७ ले संघ र प्रदेशका साझा सूची र अनुसूची ९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा सूची समेटेको छ ।
संविधानले स्पष्टसँग तीनवटै तहका सरकारको आर्थिक अधिकार क्षेत्रलाई छुट्याएको अवस्थामा पनि जनतालाई बुझाउन नसक्नु, आपसी समन्वय गर्न नसक्नु तथा करका गतिला स्रोतको खोजी, रोजगारीको व्यवस्था, उद्योग–कलकारखाना स्थापना गरेर करका स्रोतहरु बढाउनुको सट्टा झीना–मसिना कुरामा अल्झिरहने हो भने मुलुकको विकास कहिले हुने ? यो प्रश्नले सबै तहका सरकारलाई छुन सकेमा केही न केही महसुुस त हुने थियो कि !
अन्त्यमा
करको अनावश्यक बबन्डर मच्चिरहेको बेला सबै स्थानीय सरकारहरुले काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकाको निर्णयलाई अनुशरण गर्न सक्ने हो भने जनतालाई थोरै भए पनि राहत मिल्थ्यो होला । चनद्रागिरि नपाले भर्खरै सामाजिक सेवाहरुसँग सम्बन्धित प्रमुख सिफारिसहरु निःशुल्क प्रदान गर्ने निर्णय गरेर अत्यन्त राम्रो एवम् उदाहरणीय कार्य गरेको छ ।
नगरप्रमुख घनश्याम गिरिका अनुसार नागरिकता प्रमाणपत्र सिफारिस, जन्म, विवाह, बसाइँ सराइ, सम्बन्ध विच्छेद, मृत्यु, छात्रवृत्ति सिफारिस, स्वास्थ्य, पेन्सन, रातो कार्डप्राप्त भूकम्पपीडितको नक्सापाससम्बन्धी सम्पूर्ण दस्तुरहरु निःशुल्क हुनेछन् । (नेस)