– कमला थापा
२०८२ भदौ १३ गते
आफुलाई राष्ट्रवादी भनाउन रुचाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमण यहि भाद्र १४ गते चिनको सांघाईमा हुदै छ। धेरै देशका प्रतिनिधिका साथै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पनि उपस्थिति हुने भएकोले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई यस सम्बन्धमा कुरा राख्नको लागि यो उपयूक्त अबसर हुनेछ। दुई ठूला राष्ट्रहरुले नेपालमाथि गरेको मिचाहा प्रबृत्तिको बिषयलाई प्रस्तुत गर्ने यो सुवर्ण अबसर हो। नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा माथि भारतले अधिकरण गरेर बसेको धेरै समय भयो। नेपालले निरन्तर आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहेको बेला त्रिपक्षीय सिमाना जोडिएको देश नेपाललाई सोध्दै नसोधी दुई देशको बिचमा ब्यापारिक सम्झौता गरेर ब्यापारिक मार्ग खोल्नु, नेपालको भूभाग कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराबाट एकलौटी रुपमा बाटो बनाउनु त्यो नेपालको सार्बभौमसत्ता सम्पन्न, स्वतन्त्र राष्ट्रमाथि गरिएको हमला हो भन्नु पर्नेछ। पूर्व प्रधानमन्त्री स्व.सुशील कोइरालाले गर्नु भएको कुटनैतिक पत्राचार र त्यसपछि का सरकारहरुले पटकपटक गर्दै आएको कुटनैतिक पत्राचारलाई समेत ख्याल नगरी एकलौटी रुपमा गरिएको उक्त कार्य कुटनैतिक र राजनैतिक मर्यादा भित्र पर्दैन। यसमा भारत भन्दा शालिन राजनैतिक स्वभाव भएको चीनले नेपालको यति ठूलो बिबादित क्षेत्रमा नेपाल संग सरोकार नै नराखी अगाडि बढ्नु त्यो कुटनैतिक मर्यादा बिपरित कार्य हो भन्ने ठर्छ।
“सन् १९६२ मा भएको चिन र भारतको यूद्वमा भारतले चिनसंग यूद्ध हार्दा भागेर लुक्न आएका भारतिय सेनाहरु नेपालको भूभाग कालापानीमा आएर लुके र तत्कालीन राजा महेन्द्रले केही समयका लागि सरण दिएको तथ्य ईतिहांसबिदहरुको भनाई छ। २०१९ सालको संबिधानबिद ऋषिकेष शाहले पनि उक्त कुरा बिभिन्न प्रकरणमा उल्लेख गरेका थिए।”
सन् १९६२ मा भएको चिन र भारतको यूद्वमा भारतले चिनसंग यूद्ध हार्दा भागेर लुक्न आएका भारतिय सेनाहरु नेपालको भूभाग कालापानीमा आएर लुके र तत्कालीन राजा महेन्द्रले केही समयका लागि सरण दिएको तथ्य ईतिहांसबिदहरुको भनाई छ। २०१९ सालको संबिधानबिद ऋषिकेष शाहले पनि उक्त कुरा बिभिन्न प्रकरणमा उल्लेख गरेका थिए। यस्को सत्य-तथ्य कुराहरु सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, बेलायतको संग्राहलयमा भएका तत्कालीन नेपालका नक्सा, नेपालका सिमाबिदहरुले गरेका नाप नक्सा, जनगणना, चुनाव सबै तथ्यलाई लत्याउँदै भारतले मिचाहा प्रबृत्ति देखाउनु निन्दनीय कुरा हो। यो नेपाली जनतालाई सैह्य हुने कुरा होइन।
यस बिषयमा सिंगो संसद र सबै पार्टि पक्ष, प्रतिपक्षहरुको एउटै आवाज सुनिएको छ। यो अत्यन्त राम्रो सुखद पक्ष हो। मन्त्री परिषदले पनि यस बिषयमा प्रस्ताव पास गरेर लाने भन्ने सुनिएको छ। तर भ्रष्टाचारले गनाएको सरकार, लम्पसार बादले कमजोर बनेको सरकारको मात्र निर्णायले भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। यसको लागि पूर्ण सांसदले संकल्प प्रस्ताव पास गरेर पठाउदा उपयुक्त हुने छ। भारतले कालापानीमा दावा गर्ने कुनै ऐतिहासिक प्रमाण छैन। राजा महेन्द्रले कालापानी भारतलाई दिएको भन्नेहरुलाई प्रस्न छ ?
“संसदमा भएका केही पार्टिका यूवाहरुमा दम्भ देखिएको छ। राजसंस्था हटाउन सफल भएका हामी भन्ने, यस्ता यूवा नेताले भोलिका पुस्तालाई कस्तो शिक्षा देलान् ? ०४६ सालमा राजा आफ्नै जनता संग झुकेर बहुदल ब्यबस्था दिए। बिदेशी संग लम्पसार परेनन। त्यस्तै ०६२/६३ मा पनि राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राष्ट्र हितका लागि राजा र जनताको हस्ताक्षर भएको ०४७ सालको एक मात्र संबिधानको नासोको रुपमा आफ्नो श्रीपेच र राजदण्ड जनताको नासो जनतामा सुरक्षित राख्दै पछाडि हटिदिएको मात्र हुन्। यदि नेताहरुले जस्तै बिदेशीसंग लम्पसार परेको भए आजसम्म राजसंस्था सुरक्षित हुने थियो। त्यसैले हामीले बुझ्न जरुरी छ। आफ्ना सन्ततिका लागि अभिभावकहरु झुक्न पनि सक्छन्।”
त्यस्को लिखित प्रमाण कोहि कसैसंग छ भने पेस गर्नु पर्यो। हैन भने फजुल कुरा गरेर जनतालाई झुक्याउदै दादागिरी देखाउन पाईदैन। भारतले कुन आधारमा दाबी गरेको हो, प्रमाणसहित उपस्थित हुने दाइत्व भारतको हो। भारत सरकारसंग नेपालले प्रमाण माग्ने दिन आयो। राजसंस्थाले आजसम्म सुरक्षित राखेको देश बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएदेखि ओरालो लाग्दै आएको छ। यो ब्यबस्थाबाट देश सुरक्षित हुनसक्दैन। राजशक्ति र जनशक्ति एक नभै देश सुरक्षित रहन सक्दैन। संसदमा भएका केही पार्टिका यूवाहरुमा दम्भ देखिएको छ। राजसंस्था हटाउन सफल भएका हामी भन्ने, यस्ता यूवा नेताले भोलिका पुस्तालाई कस्तो शिक्षा देलान् ? ०४६ सालमा राजा आफ्नै जनता संग झुकेर बहुदल ब्यबस्था दिए। बिदेशी संग लम्पसार परेनन। त्यस्तै ०६२/६३ मा पनि राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राष्ट्र हितका लागि राजा र जनताको हस्ताक्षर भएको ०४७ सालको एक मात्र संबिधानको नासोको रुपमा आफ्नो श्रीपेच र राजदण्ड जनताको नासो जनतामा सुरक्षित राख्दै पछाडि हटिदिएको मात्र हुन्। यदि नेताहरुले जस्तै बिदेशीसंग लम्पसार परेको भए आजसम्म राजसंस्था सुरक्षित हुने थियो। त्यसैले हामीले बुझ्न जरुरी छ। आफ्ना सन्ततिका लागि अभिभावकहरु झुक्न पनि सक्छन्। त्यो बुझ्न नसक्नु, सन्तानको मूर्खता मात्र हो।
नेपाली नेताहरुले बुझ्न ढिलो नगरुन्। प्यालेस्टाइन र इजरायललाई हेरे हुन्छ। संसारभरी छरिएर रहेका यहूदिहरु र १९९० को दशकमा सोभियत संघको बिघटन पछि करिब १० लाख भन्दा बढी यहूदिहरुलाई शरण दिएर आज गाजा, प्यालेस्टाइन धोस्त भयो। सन् १९४८ मा स्थापना भएको इजरायलले गाजा धोस्त बनायो। भारत पनि नेपाल माथि त्यही रणनीति अपनाउन चाहन्छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हाम्रो हो। चीन असली मित्र हो। चीनले नेपाल माथि भारतले जस्तो विस्तारवादी निती लिनुनुहुदैन र लिने छैन, भन्ने नेपाली जनताको बिश्वास छ। शक्तिराष्ट्रहरुको हस्तक्षेप र इजरायललाई समर्थन गर्ने अमेरिका विश्वमा अशान्ति मच्चाएर शक्तिशाली बन्न खोज्दा आफै खोक्क्रो हुदै गएको देखिन्छ। त्यसबाट पनि हाम्रा दुई ठूला छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुले बुझ्न जरुरी छ।
१. भारत र चीनसंग नेपालका प्रधानमन्त्रीले कुरा राख्दा आफ्ना सम्पूर्ण प्रमाण अगाडि राखेर बार्तामा बस्नुपर्ने हुन्छ।
२. त्यसको लागि सिगों संसदको संकल्प प्रस्ताव सहित जानु उपयुक्त हुने छ।
३. राष्ट्को ईतिहांस र भूराजनीतिका जानकार बिशेषज्ञहरुसंग परामर्श गरेरे जानु आवश्यक देखिन्छ।
४. यस बिषयमा देशको रक्षक सेना समेतको परामर्शले लिएर जानु राम्रो हुनेछ।
जनताको आवाजलाई कदर गर्ने शक्ति सरकारलाई मिलोस्। श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गरुन।
जय नेपाल।