काठमाडौं, – पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, आन्दोलन र निर्वाचनपछि देशको दिशा र भविष्यप्रति विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको छ। विशेषगरी ०८२ सालको निर्वाचन, त्यसअघिको आन्दोलन र त्यसपछिका सरकारी कदमहरूलाई लिएर नागरिक तहमा असन्तुष्टि र चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।
भदौ २३/२४ गतेको आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनले देशलाई निकास दिने वा नदिने विषय अझै स्पष्ट नभएको भन्दै विश्लेषकहरूले प्रश्न उठाएका छन्। कतिपयले निर्वाचन आकस्मिक रूपमा आएको र युवापुस्ताले अपेक्षा नगरेको अवस्थामा भएको टिप्पणी गरेका छन्।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव ले निर्वाचनअघि ‘राष्ट्रिय सहमति’ को आवश्यकता औंल्याएको प्रसंग अहिले पुनः चर्चामा आएको छ। उनका उक्त अभिव्यक्तिलाई अहिलेको परिस्थितिसँग जोडेर हेर्ने क्रम बढ्दो छ।
यसैबीच, जेएएनजी सरकारद्वारा गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा सार्वजनिक नगरी राजनीतिक निर्णयहरू लिइएको आरोप पनि उठेको छ। सोही सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक विरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको विषय विवादमा परेको छ। कानुनी प्रक्रिया र सर्वोच्च अदालतको भूमिकाबारे प्रश्न उठाइएको छ।
आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडका घटनामा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन तथा राष्ट्रपति भवन जस्ता संरचनामा क्षति पुगेको बताइएको छ। तर ती घटनाका दोषी पहिचान र कारबाही प्रक्रियामा पारदर्शिता नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
यता, नयाँ संसद सुरु भएलगत्तै देखिएको राजनीतिक व्यवहारप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। संसदको मर्यादा, अनुशासन र नेतृत्वको परिपक्वतामाथि प्रश्न उठाउँदै राजनीतिक दलहरूबीचको विवादले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने संकेत देखिएको विश्लेषण गरिएको छ।
राजनीतिक अस्थिरता र दलहरूबीचको आन्तरिक विभाजनका बीच केही वर्गले राजसंस्था पुनर्स्थापनाको आवश्यकता औंल्याएका छन्। उनीहरूका अनुसार राष्ट्रियता, स्थायित्व र दीर्घकालीन सोचका लागि वैकल्पिक संरचनाबारे गम्भीर बहस आवश्यक भएको छ।
हालको परिस्थितिमा विधिको शासन, पारदर्शिता र राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता औंल्याउँदै नागरिक स्तरबाट जिम्मेवार र परिपक्व राजनीतिक अभ्यासको माग बढ्दो छ।