काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग हुने प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई लिएर राजनीतिक विवाद चर्किएको छ। सभामुख डीपी अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार संसदमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले आगामी साताका लागि समय दिन अस्वीकार गरेको स्रोतले जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो साता एक दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त कार्यक्रमका लागि समय निर्धारण गर्ने अधिकार सभामुखलाई रहेको छ। तोकिएको समयमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसके अर्को उपयुक्त समय तय गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि प्रश्नोत्तर कार्यक्रम टार्न नपाइने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ।
विपक्षी दलहरूले नियमावली कार्यान्वयनको माग गर्दै संसद बैठक अवरुद्ध गरेपछि सभामुख अर्याल प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए। त्यहाँ उनले प्रधानमन्त्री शाहलाई अर्को साताको कुनै दिन संसदमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन आग्रह गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीले तत्काल समय दिन नसक्ने बताएका थिए।
सभामुखले प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलबारे कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा जानकारी गराएका थिए। उक्त समितिमा विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा कानुनमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ।
एक सांसदका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले “उपयुक्त समयमा संसदमा आएर जवाफ दिने” बताएका थिए। तर विपक्षी दलहरूले यसलाई संसदीय परम्परा र नियमावलीको बेवास्ता भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
यसअघि पनि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाह संसदमा अनुपस्थित भएको विषयलाई लिएर आलोचना भएको थियो। अहिले पुनः प्रश्नोत्तर कार्यक्रमबाट पछि हटेको भन्दै सरकारमाथि गैरजिम्मेवार व्यवहारको आरोप लागेको छ।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित नभएसम्म विरोध जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। युवराज दुलाल ले संसद बैठकमा विरोध जारी रहने र थप रणनीति छलफल गरेर तय गरिने बताएका छन्।
संसदभित्र बढ्दो तनावबीच जनताले भने जिम्मेवार नेतृत्व, पारदर्शी शासन र सांसदप्रति उत्तरदायी सरकारको अपेक्षा गरेका छन्।