– कमला थापा
२०८२ फागुन १० गते आईतबार।
देश असुरक्षित हुँदै गएको धेरै भयो। सुशासनका कुरा गरेर नथाक्नेहरु आज चुनावी मैदानमा छन्। रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका पुराना दलहरु र पुरानालाई हराउन पाए, लुटतन्त्रको बादशाह आफुहरु हुने सपना देख्ने नयाँ दलहरुको उत्ताउलो पन, भडकिलो शैली हेरिसक्नु छैन। संबिधान धर्म निरपेक्ष छ। त्यही संबिधान अन्तरगत चुनाव लडिरहेका पार्टिका नेताहरुलाई मन्दिर धाउन र निधारभरि चन्दन, जिउमा गेरु बस्त्र पहिरिएर जनता झुक्याउन भ्याईनभ्याई छ। तर तिनलाई देश कसरी सुरक्षित राख्ने, जनतालाई रोजगारीको ब्यबस्था कसरी गर्ने, सुरक्षित रोजगार मूलक देश निर्माण कसरी हुन्छ? भ्रष्टाचार, तस्करी, माफिया नियन्त्रण र बाह्य हस्तक्षेप निर्मुल कसरी गर्ने भन्ने योजना कुनै पनि दलहरुले ल्याएको पाइदैन। चुनाव जित्न बिदेशी राजदुतावास धाउन छोडेका छैनन्। योजना र लक्ष्यबिहिन अवस्थामै पार्टिहरुले जनतासंग भोट मागिरहेको देखिन्छ। जनता अन्यौलमा छन्। जनताले भोट के का लागि र किन दिनुपर्ने हो ? हिजो दिएको भोटको उपलब्धि जनताले के पाए! अब के पाउने छन् ? जनतालाई दिने उत्तर केही छैन। मात्र निर्वाचनको आफ्नो पक्षमा पार्ने र प्रधानमन्त्री भएर बदला लिने योजना त्यति नै छ।
“जनता र राजसंस्था एक ठांउमा उभिइसकेको अबस्थालाई खेलांची ठान्नु हुँदैन। जनता, राजा र सेना एकठाउँमा उभिसकेपछि संकटमा पर्ने भनेको राजनैतिक दलहरु नै हो। जो अहिले पनि दलहरु अस्तित्व रक्षात्मक अवस्थामा पुगिसकेको देखिन्छ।”
प्रजातन्त्रको बास्तबिक अर्थ अध्यावधिक निर्वाचन मात्र होइन। त्यसमा पनि यो निर्वाचन अध्यावधिक पनि होईन। यो बेमौसमी असिना हो, जस्ले नोक्सानी बाहेक अर्को केही गर्दैन। श्री ५ महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र बिरबिक्रम शाहदेवले ०८२ फाल्गुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा दिईबक्सेको शन्देसबाट प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। आवधिक निर्वाचनले मात्र देशको समस्या सामाधान गर्न सक्दैन जबसम्म समस्याको पहिचान हुदैन। त्यसमा पनि यो निर्वाचन आबधिक निर्वाचन पनि होइन र असाधारण आस्थामा हुनगैरहेको निर्वाचनले समस्याको पहिचान गर्ने कोसिस पनि गरेन। जस्ले गर्दा यो निर्वाचन पश्चात् पनि देश हांसिल गर्न सक्ने केही पनि छैन। यस्ले अझै बढी जटिल समस्या निम्त्याउन सक्ने सन्देशमा उल्लेख छ। मौसुफको सन्देशले देशको भू-राजनैतिक जटिलता र त्यसले निम्त्याउन सक्ने राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक र धार्मिक संकटलाई अझै थप संकट निम्त्याउन सक्ने
स्थितिको बारेमा बिस्तृत जानकारी गराएको पाइन्छ। तथाकथित निर्वाचनले केही पार्टिहरुको थोरबहुत संख्यामा जित त होला तर देश हार्दै छ। यो निर्वाचनले न त संबिधान जोगाउन सक्छ, न देशलाई निकास दिन नै सक्छ। निर्वाचनपछि थप संकट उत्पन्न नहोस् भन्नको लागि सर्वपक्षिय सामाधान खोजेर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने सन्देमा उल्लेख छ। जनता र राजसंस्था एक ठांउमा उभिइसकेको अबस्थालाई खेलांची ठान्नु हुँदैन। जनता, राजा र सेना एकठाउँमा उभिसकेपछि संकटमा पर्ने भनेको राजनैतिक दलहरु नै हो। जो अहिले पनि दलहरु अस्तित्व रक्षात्मक अवस्थामा पुगिसकेको देखिन्छ। त्यसैले मौसुफ सरकारको सन्देशलाई दलहरुले सम्बोधन गर्न ढिलो नगरुन भन्ने नै हो।
“नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति नै भू-राजनैतिक सन्तुलनको प्रमुख कडि भएको भन्ने भावना बुझ्न कठिन नहोला !”
मौसुफ सरकारको शन्देशलाई यहां थोरै उल्लेख गर्ने अनुमति चाहन्छु। “राष्ट्रिय समस्या सामाधान गरेर मात्रै निर्वाचनमा जानु उचित हुन्छ। आलोपालो भाग लगाएर मिलिजुली खाने सोचले देशको दिर्घकालिन हित गर्दैन। राष्ट्रिय शक्तिहरु सबै मिलेर जानुको विकल्प छैन। अस्वाभाविक भूमरिमा फसेको देशको अस्तित्व संकटमा छ। देश कसैलाई खुसी पार्न बाध्य हुने अबस्थाको जन्जिरमा बाधिएको छ। बिगतका आन्दोलनको समिक्षा गर्नुका साथै नराम्रा पक्षलाई पन्छाउदै राम्रा पक्षलाई ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्ने र एक नेपालीलाइ नेपालीले नै सत्रुताको ब्यबहार गर्ने प्रविधिको अन्त्य गर्दै जनतामा सौहार्दपूर्ण र सम्मानजनक व्यवहार गर्न सक्ने समाज निर्माण गर्नुपर्ने, त्यस्तो स्थिति त्यति बेला मात्र निर्माण हुन सक्छ, जब देश सुहाउँदो प्रणाली लागु गर्न सकिन्छ। त्यसले मात्रै परिणाम दिन सक्ने गहिरो र दुरगामी सोच, मार्मिक सन्देश दिइबक्सेको छ।” दलहरुले देशको परराष्ट्र नीतिलाई आफ्नो अनुकुल प्रयोग गर्दै आएका बिषयलाई समेत गहिरो चिन्ता ब्यक्त भएको छ। नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति नै भू-राजनैतिक सन्तुलनको प्रमुख कडि भएको भन्ने भावना बुझ्न कठिन नहोला !
“उद्देश्य एउटै हो सबैलाई प्रधानमन्त्री हुने हुटहुटीले भरिएको देखिन्छ। भाषण कला र गला मिलेका आवाजहरुमा भिन्नता केही पनि छैन। जस्ले गर्दा यो निर्वाचन भएको अबस्थामा पनि भोलि आउने संसदले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। कारण कुनै एउटा पार्टीको स्पष्ट बहुमतको त कुरै छाडौं १० ओटा पार्टि मिलेर पनि सरकार गठन गर्न सक्ने अबस्था देखिदैन।”
कथित निर्वाचनमा जांदै गरेका दलहरुले आ-आफ्नो घोषणा पत्र ल्याउन सकेका थिएनन्। भर्खर भर्खर ल्याएको घोषणापत्रलाई बिभिन्न नामाकरण गरिएको छ। कोसैले यस्लाई प्रतिज्ञा पत्र भनेका छन्, त कसैले बाचापत्रको नाम दिएका छन्। यसलाई नाम जेसुकै दिइएको भएतापनि उद्देश्य एउटै हो सबैलाई प्रधानमन्त्री हुने हुटहुटीले भरिएको देखिन्छ। भाषण कला र गला मिलेका आवाजहरुमा भिन्नता केही पनि छैन। जस्ले गर्दा यो निर्वाचन भएको अबस्थामा पनि भोलि आउने संसदले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। कारण कुनै एउटा पार्टीको स्पष्ट बहुमतको त कुरै छाडौं १० ओटा पार्टि मिलेर पनि सरकार गठन गर्न सक्ने अबस्था देखिदैन। संबैधानिको सम्रचना र निर्वाचन प्रणाली नै घातक सिद्ध छ। त्यसैले राजाको आब्हानलाई स्वागत गर्नुको विकल्प छैन।
“राजसंस्थाको वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जिम्मेवारी हो। राजाको आह्वानलाई सिरोधार्य गर्दै निर्वाचनबाट बाहिर निस्कने जिम्मेवारी उस्को हुन आउछ। त्यति हुँदा पनि कसैले गर्दैन भने राजसंस्था बाहिर हूंदा १८ बर्षदेखि राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको ओकालत गर्दै आएको “राष्ट्रिय शक्ति नेपाल”ले गर्छ र गर्नुपर्छ उस्को पनि जिम्मेवारी हो भन्ने सबैको बिश्वास रहेको छ।”
जहाँसम्म सर्वपक्षीय एकताको बैठक कस्ले बोलाउने भन्ने कुरा छ। त्यो सरकारको दायित्व हो, ठूला तिन दलहरुको दायित्व हो। आफुलाई राजसंस्थाको वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जिम्मेवारी हो। राजाको आह्वानलाई सिरोधार्य गर्दै निर्वाचनबाट बाहिर निस्कने जिम्मेवारी उस्को हुन आउछ। त्यति हुँदा पनि कसैले गर्दैन भने राजसंस्था बाहिर हूंदा १८ बर्षदेखि राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको ओकालत गर्दै आएको “राष्ट्रिय शक्ति नेपाल”ले गर्छ र गर्नुपर्छ उस्को पनि जिम्मेवारी हो भन्ने सबैको बिश्वास रहेको छ। राष्ट्रिय शक्तिले ढिलो नगरोस्। श्री पशुपतिनाथले नेपाली जनताको रक्षा गरुन।
जय नेपाल।