कम्युनिष्ट पार्टीले चलाएको दुई तिहाइको सरकार एक वर्षभन्दा बढी समय देशमा बेथिती गरेको छ । उपलब्धी खोई ? नेपाली जनतालाई नयाँ के अनुभूति भयो त ? सरकार अराजकतातर्फ उन्मूख छ, सर्वत्र भद्रगोल बनाइएको छ । समग्रमा सरकार र नेकपा भित्र घोर सैद्धान्तिक र नैतिक विचलन देखिएको छ । स्थायी सरकार राष्ट्र र समाजको लागि अभिशाप जस्तो देखिएको छ । स्थिर सरकार र बहुमतले मात्रै हुँदैन की के हो भन्ने परेको छ । गिरोहको कब्जामा मुलुक फसेको देखिएको छ ।

सरकारको एक वर्षे कार्यकालको उपलब्धीको मूल्यांकन गर्दा वर्तमान सरकार कार्यनीति, रणनीति, विकास नीति तथा विदेश नीति सबैमा पूर्णत असफल देखिएका । राजनैतिक संस्कार र पद्धति नै भत्काउने काम भएको छ । जनमतकै ठूलो अपमान भएको छ । अन्याय, राजनैतिक भागवण्डा, कानूनको शासनको उल्लंघन, नातावाद र कृपावाद अनि संस्थागत भ्रष्टाचारमा यो सरकारले रेकर्ड नै बनाएको पक्का हो ।

भ्रष्टाचार, लुट, सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन यति बढेर गएको छ की राज्यका सारा सम्यन्त्र दलदलमा फसेको छ । राज्य र यसका संम्यन्त्रमा जनअविश्वास आकासीएको छ । घु नखुवाएसम्म कुनै काम हुँदैन भन्ने जनतामा छाप परेको छ । सरकारको नीतिमै भ्रष्टाचार छ । विभेद छ । अहंकार छ । सरकारको नीति मै सामाजिक सद्भाव विथोल्ने छ । स्पष्ट रुपमा भन्नु पर्दा पहिला सिंहदरवारको सेरोफेरोमा हुने लुट आज गाँउगाँउमा, टोलटोलमा पुगेको छ । ठेक्कापट्टा र विकास निर्माणको नाममा जनताको करको दोहन गरीएको छ ।

सुनकाण्ड, आयल निगम घोटाला र वाईड बडी काण्डहरू त देखिने हर्कतहरू मात्रै हुन् । यस्ता अदृष्य पर्दा पछाडि हुने आर्थिक चलखेल त अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ । सहयोगको नाममा सरकारले राज्यकोषबाट अर्बौं रुपियाँ आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्तालाई बाँड्ने काम गरेको छ । भ्रष्टाचारको हद कस्तो छ भन्ने कुरा त भ्रष्टाचार रोक्नको लागि स्थापित संस्थाको आयुक्तको शक्तिको दुरुपयोग र राजीनामाले नै प्रष्ट पारेको छ । यी हर्कतहरूले त राज्यसत्ता र सरकार नै खराब कुरा वा खराव संस्था हो की के हो भन्ने भान जनमानसमा परेको छ ।

यो सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू अर्कोतिर समृद्धिको बखान गर्न भने छोड्दैनन् । उदेक लाग्दो कुरो यही हो । भ्रष्टाचार र सु—सम्पन्नता भनेको त विपरित कुरा हैनन् र ? एउटा मेयर र उपमेयरले समेत २ करोडको गाडी किन चढ्नु प¥यो ? एउटा वडाध्यक्षले लाखौंको गाडी किन चढ्नु पर्‍यो ? गरिव देशको राष्ट्रपतिलाई किन चाहियो १८ करोडको गाडी ? यहाँ ६० प्रतिशत जनता गरिवीको रेखामुनी बाँच्न बाध्य बनाइएको छ । यथार्थता यो हो । यस्तो विलासिता किन ? राष्ट्रको औकात अनुसारको गाडी चढे के बिग्रीन्थ्यो ? राज्यको औकात र आयश्रोतभन्दा लाखौं गुणावेशी यसको जनप्रतिनिधिको लागि खर्च गरिनु पनि खुल्ला र संस्थागत भ्रष्टाचारको नामसद नमूना हो भन्छु म । यस्तै हुन्छ त कम्युनिष्ट शासन ? यस्तै हुन्छ त समाजवादबाट साम्यवाद उन्मूख सरकारको चालढाल ? मार्क्स र लेनिनको साम्यवादमाथिको वकालत यसैका लागि थियो त ? हैन भने यो भ्रम कहिलेसम्म ?

विश्वभरि नै मार्क्सको नाममा, साम्यवादको नाममा शासकहरूले हत्या, हिंसा, दमन, पीडा र भोकमरी अनि उत्पात मच्चाए र मार्क्सको सुन्दर दशनको हुर्मत लिए । हाम्रो मुलुकमा त यस्तो मानवतावादी दर्शनमाथि कालो धव्वा नै पोतिदिए । एउटा कालखण्डमा सामन्तिहरूको सफाया गर्ने नाममा मानिसहरूको टाउको छिनाल्ने काम भयो । अर्को कालखण्डमा गणतन्त्रको नाममा ४० बुँदे माग अगाडि सारेर नरसंहार नै गर्ने काम भयो ।

आज समृद्धि र सुशासनको नाममा हुँदैछ । नयाँ राष्ट्रवादको नाममा हुँदैछ । क्रिश्चियन मिसिनरीको ‘पवित्र जाँड’ पिएर हाम्रो मौलिक संस्कृति र जीवनपद्दतिको हत्या हुँदैछ । सामाजिक संस्कृतिको हत्या, नरहत्याभन्दा पनि भएंकर हुन्छ । अन्तत्वगत्वा राष्ट्रकै हत्या हुनेछ । समग्रमा आज यो राष्ट्र क्रिस्चियन फौजीहरूको हातमा पुगेको छ ।

भित्री कारण व्यक्तिगत स्वार्थ र शक्ति लोलुपता भएपनि नयाँ अभ्यासको नाममा संसरमा कतै नभएको एउटै पार्टीको दुई अध्यक्ष राखेर विश्व जगत हसाएका छन् नेपालका कथित कम्युनिष्ट शासकहरूले । मेरो मस्तिष्कमा एउटा प्रश्न सधैं उठिरहन्छ यदि कार्ल मार्क्स लण्डन हाइगेट सिमेट्रीवाट जिउँदो उठेर नेपाल आए भने हाम्रा कथित सर्वहारावर्गको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वहरू, यिनका आसेपासे प्यादाहरू र यिनीहरूको जीवनशैली र शासन पद्धतिको तौरतरिका देखेर के सोच्दा हुन् ?

डा.गोविन्द केसी पो साम्यवादी देखिए । मार्क्सवादले दिन सिकाउछ, लिन हैन । उत्थान सिकाउँछ, दमन हैन । मानव मुक्तिको वकालत गर्छ उनको दर्शनले । हिम्मत भए डा.केसीलाई नेकपाको अध्यक्ष बनाई दिए हुन्छ । पार्टीको साख जोगिन्छ नि थोरै भएपनि ।
विकास के हो, कस्को लागि र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने ठुलो सैद्धान्तीक विवाद हुँदाहुँदै पनि विकास समृद्धि र सुशासनको एउटा सानो पक्ष भने पक्कै हो । समृद्धि र सुशासनको खोक्रो नारा बेचेर बहुमतको मत बटुलेका अहिलेको वामपन्थी सरकारको विकास यात्रा भने झनै उदेक लाग्दो छ । विकासको खाका समेत छैन । गोरेटो समेत कोरेको छैन । चुनावी नारा र घोषणा पत्रका बाचाहरू फोहोरको टोकरीमा मिल्काए यिनले ।

दुई तिहाई सरकारको विकासको हलो त केवल भ्यूटावर, पानी जहाज र रेलमा गएर अड्केको छ । कथा मात्रै भएको छ । गरिव र निमुखा यो सरकारको प्राथमिकतामा पर्नै सकेन । हरेक तप्का र तहमा विधि र प्रकृया मिचिएको छ भने राज्यको हरेक संयत्र पार्टीकरण वा नेकपाकरण गरिएको छ । उदाहरणको लागि विकासको प्राथमिकता नहेरी झापामा झण्डै ३ अरवको लागतको १८ तले टावर बनाउने जस्ता हर्कत देखाएर यो सरकारले विकासको कस्तो मोडेल प्रस्तुत गर्न खोजेको हो ? वुझिनसक्नु छ । कथित ठूला नेताहरूको जिल्ला वा क्षेत्रमा मात्रै विकासको सवै योजना थुर्पाने प्रवृत्ति आज पनि किन यथावत ? गम्भीर बहसको खाँचो टड्कारो देखियो ।

यो देशमा वितेका दुई दशकमा १९ प्रधानमन्त्रीले जागीर खाएछन् प्रधानमनत्रीको रुपमा । सबैले मेलम्चीको पानीको सपना देखाए । पानी खोई ? यस्तो तालले कसरी आउछ समृद्धि ? सभ्रान्त परिवारको दिवंगत भरतमोहन अधिकारीको उपचार खर्च राज्यले ब्यहोर्ने सरकारी निर्णय ६० प्रतिशत जो गरिवीको रेखामुनि बाँच्न वाध्य वनाइएका नेपाली जनताको उपहास हो की हैन ? हुँदाहुँदा अब राष्ट्रिय राजनीतिमा गरेको योगदानको आधारमा मृत्यु पर्यन्त राज्यले दिने राष्ट्रिय सम्मानको पनि हँसिमजाक वनायो यो दुई तिहाईको सरकारले । यो विषयमा गम्भिर छलफल गरी एउटा स्थाई थिति बसाउने चेष्टा गरोस् सरकारले । ताकी भविष्यमा कुनै पनि सरकारले मनलागी गर्न नसकोस् ।

वितेका तीस वर्षमा हाम्रो परनिर्भता झनै बढेको छ । परनिर्भर मुलुक हो हाम्रो । ल्याएर, किनेर खाने । उत्पादन छैन । निर्यात केही छैन । यस्तो विकासको मोडेल र गतीले नेपाल एउटा भारतको एकाधिकार वजार भन्दा माथी कहिले उठ्छ ? हामी किनेर खाने उपभोक्ताभन्दा माथी कहिले उठ्ने ? हामी नागरिक कहिले बन्ने ? मुर्ख शासकहरूको कारणले भेनेजुयला, कम्बोडिया, सोमालिया र सिरिया अनि अरु अनेक मूलुकका जनताले भोगेको पिडा र दर्दनाक कथा हामी पढ्छौं, सुन्छौं ।

नेपाल पनि त्यही वाटोमा छ भन्ने कुरा विर्सनु हुँदैन । यस्तै तालले देश आर्थिक रुपमा टाट पल्टन समय नलाग्न सक्छ । शासक र शासन व्यवस्था खराब भएपछि के हुने रहेछ भन्ने कुरा भेनेजेयलाको उदाहरण नै काफी छ । दक्षिण अमेरीकाको सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक र सम्पन्न मुलुक आज कहाँ पुग्यो ? दुई जना राष्ट्रपति छन् त्यहाँ अहिले । जनता भोकै छन् । मुद्रास्फीति लाखौं प्रतिशतले बढेको छ ।

भिषण गृहयुद्धको चरणमा रहेको त्यो देशको जनतालाई सडकमा पु¥याइएको छ । थोरैले अझै मोजमस्ती गरेका छन् । तर तानाशायी सत्ता ढल्दो छ । नेपालका शासकहरूले पनि सिकुन यी विश्व परिघटनाहरूबाट । तर, यिनले सिक्ने छाँट देखाएनन् । जनताप्रति थोरै इमान्दारीता पनि प्रर्दशन गरेनन् । यो डरलाग्दो अवस्था हो ।

नागरीक स्वतन्त्रता र मानव अधिकार संरक्षणको जति बखान गरे पनि समाजमा दण्डहीनताले जरा गाडेको छ । हत्या, हिंसा र बलात्कार बढेको छ । समाज अस्थिर र असुरक्षित बन्दैछ । वोल्न पाँउने र लेख्न पाउने अधिकारमाथि राज्यले दमन गरेको छ । समग्र सञ्चारमाध्यमलाई भएभित गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने विभिन्न विधेकहरू संसदमा विचारधीन छन् । जुन संविधानको मर्मसंग मेल खाँदैन ।

अधिनायकवादको पहिलो खुड्किलो कला, संगीत र साहित्यमाथीको प्रहारबाट शुरु हुन्छ भनिन्छ । गीत संगीत जस्तो विषयमा प्रतिवन्ध लगाएर, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू माथि धरपकड गरेर यो सरकारले निषेधको राजनीति शुरु गरेको छ। प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको धज्जी उडाएको छ ।

सरकार अनुदार वन्दो छ । दुई तिहाईको अहंकार झन् बढेर गएको छ । विपक्षी, वुद्धिजीवी र आलोचकलाई सहनै नसक्ने मनो ग्रन्थीको विकास भएको देखिन्छ । अनुत्तरदायी सरकारको चरित्र कस्तो हुन्छ भने जनतालाई हरदम गुम्राहमा राख्ने, ढाँट्ने, भ्रम छर्ने र असत्यलाई सत्य सावीत गर्न कोशिस गर्ने हुन्छ अनि तर्कमा हारेपछि आक्रमणमा उत्रिने मानवीय स्वभाव नै हो । यहाँ भएको यही हो ।

सरकारमा बसेका नेतृत्वहरू हुन् वा पार्टीका नेतृत्वहरू, उनीहरूको भाषा शैली, हेर्दा एउटा प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेतृत्वले वोलेको हो वा छापामार युद्धको नाइकेले छुट्याउन कठिन हुन्छ । अवस्था विकराल छ । बनाइएको छ यहाँ । ४० वुँदे मागको नाममा हजारौं निर्दोष जनता सहादत भए । पछि आफै सत्तामा रहँदा चालीस बुँदाको ‘च’ पनि उच्चारण गरेनन् यीनले । अहिले पनि यी सत्तामै छन् । अहिले पनि अर्को एउटा भएंकर युद्धको धम्की दिदैछन् ।

धम्की कसलाई हो ? कसको विरुद्धमा युद्ध ? जनता ?संक्रमणकालीन न्याय समयमै पूरा गरेर पीडकलाई कारवाही गरिएको भए यस्तो बोल्ने आँट कसैले गर्ने थिएनन् । विप्लवहरूले फेरि बम पड्काउने, मान्छे हत्या गर्ने शाहस गर्ने थिएनन् आज । यहाँ त सँवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान र नेपाल पार्टी रहेको अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारको महासन्धीहरूको खिल्ली उडाएको छ । संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणालाई गिज्याएको छ । युद्ध पीडीतहरूलाई हँसिमजाक बनाएको छ ।

सत्यनिरुपण तथा वेपत्ता आयोग औचीत्यहीन बनाइएको छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई मौलिकताको नाममा घरेलु रुपमै सामसुम पारेर पीडकहरूलाई उन्मुक्ती दिने सरकारको सोंच देखिन्छ। सरकारको यस्तै सोंच र पीडकहरूको क्रियाकलाप रहिरहने हो भने यो गम्भिर हो, खतराको संकेत हो । यस्तो हर्कतले कसैलाई फाइदा हुँदैन । यो पक्का हो । अन्त्यमा वेफाइदा त शासक र पिडकलाई नै हुन्छ कारण न्याय र सत्य अमर हुन्छ । अकाट्य हुन्छ ।

हत्या र हिंसाको उन्मुक्ति हुदैन । भागेर कहाँ जाने ? आज न्यायको विधिशास्त्रको नै धज्जी उडाइएको छ यहाँ । सरकारी संरक्षणमा दण्डहीनता झन् मौलाएको छ । हत्या, हिंसा र काटमार अभियोगमा थुनामा रहेको रेशम चौधरीलाई चोरवाटोबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा सपथ गराइयो भने जेल सजाय भोगेर निस्केका दीपक भनिने राजीव गुरुङ्गलाई प्रदेश सभा सदस्यको । यी राजनीतिक अपराधीकरणको नामुद उधाहरणहरू हुन् । रेसम चौधरीको हकमा हत्या, हिंसा र ज्यादती जे सुकै कारणले जसले गरेको भए पनि क्षम्य हुँदैन भन्ने कुरा कैलाली जिल्ला अदालतको फैसलाले प्रमाणित गरेको छ । एउटा अपराधीलाई सरकारले गराएको सपथ गलत थियो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ ।

गंगामाया अधिकारी र निर्मला पन्तहरुको हकमा एउटा आमा, दिदी, बहिनीलाई न्यायको लडाइमा हराइ सकिएको छ । वलात्कारी त्यही छन्, हत्या, हिंसा गर्ने त्यही छन् । पीडित पनि त्यही छन् तर न्याए मात्रै छैन । न्यायको आत्मा नै मारिएको छ यहाँ । राजनीतिक स्वार्थ, दाउपेज र व्यक्तिगत स्वार्थको लागि न्याए र सत्यको हत्या हुने मूलुक भएको छ हाम्रो देश आज । सरकारको एक वर्षे कार्यकाल, उपलब्धी हेर्दा कुनै पनि कोणवाट घोर असफलता देखियो । परिणाम देखिएन । सरकार र यसको नेतृत्व अक्षम देखियो ।

राजदुत नियुक्तिदेखि लिएर भेनेजुयला प्रकरणसम्म आइपुग्दा हाम्रो अस्थिर विदेश नीतिमा झन् ठुलो भ्वाङ् पारे यीनले । राष्ट्रिय स्वार्थको विषयहरुमा निर्णय गर्दा नियम, कानस्न र परम्पराभन्दा वचपन र हचुवापन देखियो । पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थ हावी देखियो । मनलागी भयो । गरे । हुँदाहुँदा सबैभन्दा ठूलो संघीयता विरोधी त नेकपा र वर्तमान सरकार पो देखियो त । हैन भने सिडियोलाई हर्ताकर्ता बनाउने चेष्टा किन गर्थे यिनले । कुरो वुझिनसक्नु छ ।

अवको विकल्प के ?

अतिवादी, आलोचक, वर्तमान सरकारको हर्ताकर्ता, नेतृत्वहरू र यीनका आसेपासे चम्चाहरू र अन्धभक्तहरू, पार्टी र सरकारका प्यादाहरूले बेमौसमको वाजा भन्लान् तर मेरो विचारमा अब नयाँ जनमतको पुनः मूल्यांकन गर्ने समय आयो । यो दुई तिहाइले गरेको १ वर्षको हर्कतहरू हेर्दा सरकारको नेतृत्व वा केही टाउकोहरू परिवर्तन गरेर मात्रै केही नहुने स्पष्ट देखियो ।

दुई तिहाइसँग राष्ट्र सञ्चालनको, विकासको थोरै भन्दा थोरै भिजन पनि नभएको देखियो । अव वृहत राष्ट्रिय सहमतिमा मध्यवर्ती निर्वाचन घोषणा गरिनुपर्छ । किन ? पहिलो, प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सरकारको हैसियतको वा कामको मूल्यांकन वर्ष वा महिनामा हैन, मिनेट—मिनेटमा हुन्छ । घण्टा —घण्टामा हुन्छ ।

बहुमत ल्याएर सरकार बनाउँनु मात्रै काफी हुँदैन । वाचा गरे अनुसारको काम पनि देखिनुपर्छ । संविधान वा कानुनमा व्यवस्था गरीएको सरकारको कार्यकाल भनेको त अस्थाई हो वा जनमत रहेसम्म मात्रै हो । यसको मतलव प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता भीत्र रहेर वा संविधान वा विधिसम्मत काम गरे सम्मको लागि मात्र हो । यो सरकारले त पाइला पाइलामा संविधान, मूल्य मान्यता मिच्ने काम गरेको छ। विपक्षलाई वाइपास गरेको छ । अव दुई तिहाईको औचित्य के ? प्रश्न उठेको छ, उठाउनु पर्छ । सरकारको यी हर्कतहरुले अव जनमतको पुनमूल्यांकन गर्ने वाटो प्रशस्त गरेको छ ।

दोस्रो, कुनै पनि सरकारको मूल्यांकन उसको कामवाट गरेको उपलब्धीबाट मूल्यांकन हुने हो । चुनावताका समृद्धि र सुशासनको मिठो सपना देखाए यीनले । जादुको छडीको कुरा गरे । असम्भव सपना देखाए । जनतामा भ्रम छर्ने काम भयो । चुनावी नारा अनुसारको थोरै भन्दा थोरै काम पनि भएन । खोई ? यसको अर्थ वर्तमान सरकारले जनमतकै ठुलो अपमान गरेको छ । दुई तिहाईको दुरुपयोग गरेको छ । दुई तिहाईको नाममा सार्वभौमसत्ता कै झन् ठुलो अपमान गरेको छ । संशदलाई अझै पनि रबरस्ट्याम्प मात्रै वनाएको छ ।

सत्ताधारीहरुले क्रिश्चियन मिसनरीको ‘पवित्र जाँड’ सेवन गरे सँगै भेनेजुयला प्रकरण सम्म आइपुग्दा यिनीहरुको मनोग्रन्थी पनि मिर जाफर अलिखान वहादुर अनि लेण्डुप दोर्जेहरुको मनोदशा एउटै रहेको कुरा नेपाली जनताले स्पष्ट वुझिसके । दुईतिहाई सरकार भोगेको १ वर्ष पछि नै आज नेपाली जनताको मनोविज्ञान फेरिएको छ । ठुलो परिवर्तन आएको छ । त्यसैले मध्यवधी निर्वाचन अत्यावश्यक भयो ।

तेस्रो, सवै भन्दा महत्वपूर्ण के भने प्रजातन्त्रको विकल्प अझ धेरै, परिस्कृत प्रजातन्त्र नै हो । विकल्प छैन । निर्वाचन नै प्रजातन्त्रको आधारशिला हो भने नयाँ जनमत खोज्न वा पुष्टि गर्न पनि निर्वाचन नै एक विकल्प हो । जन आक्रोस, आन्दोलन र जन—विद्रोहको विकल्प भनेको निर्वाचन नै हो । जन—अपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न सकेन भने जनताले त्यसलाई वोकीरहनु पर्छ भन्ने कतै लेखिएको छैन ।

प्रजातन्त्रमा जन इच्छा सबैभन्दामाथि हुन्छ । जनता नै सर्वभौम हुन्छ । त्यसैले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । यहि नै सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो अहिलेको लागि । यो राष्ट्रिय स्वार्थको हितमा पनि हुनेछ । दुई तिहाइको बोझवाट राष्ट्रलाई मुक्ति दिनेछ भने सबै राजनैतिक शक्तिहरुलाई आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर र अग्नीपरीक्षा दुबै हुनेछ ।

अहिलेको राज्य सरकारले समाजलाई वेथिति र अहंकार सिवाय केही दिन नसकेको सत्य हो । संविधान, नियम र कानूनलाई कागजको खोस्टोमा परिणत गरिएको कुरा झनै सत्य हो । विभिन्न अनैतिक हर्कतह–ले हाम्रो जीवन पद्धति, मूल्य मान्यता र नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

सत्य र न्यायको निर्मला हत्या भएको छ । जनतामा त्रास छ । देश नै टाट पल्टाउने हुन् की के हो भन्ने ठूलो शंका पैदा गरेको छ । जन निराशा व्याप्त छ। नियन्त्रित प्रजातन्त्रको शुत्रपात भैसकेको छ । समग्रमा राष्ट्र असफलतातिर उन्मुख छ भने प्रजातन्त्र नै खतरामा छ । यी कुराहरुमा गम्भिर बहस जरुरी छ । विकल्पहरु खोज्नुको विकल्प छैन ।

(डा.बस्नेत बेलायतबाट मानव अधिकारसम्वन्धि कानूनमा विद्यावारीधी हुन्)