म्याग्दी। बेनी अस्पतालको ५० शय्या क्षमताको भवन निर्माणले ६ वर्षमा पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। चार वर्षअघि सकिनुपर्ने भवनको हालसम्मको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत छ। भवन निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीका कारण बिरामीको उपचार प्रभावित भएको बेनी अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र सुवेदीले बताउनुभयो।
“५० शय्या क्षमता भएपनि १५ शय्याको संरचना र पूर्वाधारबाट सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अस्थायी, पुराना र साँघुरा भवनमा अस्पताल सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ।” म्याग्दीका साथै पर्वत, बागलुङ र मुस्ताङका सर्वसाधारणले सेवा लिने अस्पतालले छ वर्षयता अस्थायी संरचनाबाट सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ।
सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना बागलुङले विसं २०७३ मङ्सिर २१ गते भवन निर्माणका लागि महादेव खिम्ती–गल्वा–रफिना जेभीसँग रु १८ करोड ८४ लाख आठ हजार ८९ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। रु २४ करोड चार लाख २९ हजार ८६९ लागत अनुमान गरिएको भवन विसं २०७६ मङ्सिर २० गते निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता थियो। तेस्रो पटक थपिएको म्याद असार महिनामा सकिएको छ। दैनिक ५/६ जनाको अनुपातमा मजदुरले काम गर्दै आएका छन्।
आयोजनाका इञ्जिनियर पङ्कज सिंहका अनुसार चार हजार नौ सय ६३ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा बनाउन लागिएको चार तले तीन वटा भवनको एउटा भवनको एउटा तला ढलान, झ्यालढोका राख्न, विद्युत्, पानी जडान, रङरोगन र टायल राख्न बाँकी छ।
हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको उहाँले बताउनुभयो। पन्ध्र शय्या क्षमताको अस्पताल २०७२ मा पचास शय्यामा स्तरोन्नति भएको थियो। नयाँ भवन बनाउन अस्पतालको पुरानो भवन भत्काइएको थियो।
बहिरङ्ग कक्षको सेवा अस्थायी भवनबाट सञ्चालन गरिएको छ। आकस्मिक र अन्तरङ्ग कक्ष पुरानो प्रशासनिक भवनबाट सञ्चालन गरिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयको भवनमा अस्पताल प्रशासन र व्यवस्थापन समितिको कार्यालय राखिएको छ।
अस्पतालका प्रमुख चिकित्सक डा अञ्जु थापाले भवन अभावमा विशेषज्ञ चिकित्सक आउन नमान्ने, म्याग्दीले पाउनुपर्ने हब अस्पतालको कार्यक्रम अन्यत्र जिल्लामा गएको बताउनुभयो। सघन उपचार कक्ष (आइसियु) र डायलासिस कक्ष पनि स्वास्थ्यकै भवनमा स्थापना भएको छ।
भूकम्प प्रतिरोधी क्षमताको भवन अपाङ्गमैत्रीसमेत हुनेछ। भुइँतलामा लोन्डरी, मोर्टुअरी, किचन, पहिलो तलामा इमर्जेन्सी, ल्याब, रेडियोलोजी, पहिलो तलामा अपरेसन थियटर, बहिरङ्ग सेवा र अन्तिम तलामा प्रशासन रहने जनाइएको छ।
भवन निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीका विषयमा पालिका, जिल्ला, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका जनप्रतिनिधिले सम्बद्ध आयोजना कार्यालय, सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।
गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली र सांसद हरि भण्डारीले गत फागुनमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर सचिवालयमार्फत मन्त्रालयका सचिव, विभागका महानिर्देशक र साझेदार महादेव खिम्तीका सञ्चालकसमेत रहेका निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहलाई फोनमार्फत ताकेता गर्नुभएको थियो।
उच्चस्तरबाट दबाब सिर्जना गरेपछि गत चैत महिनामा दुई वर्षपछि काममा फर्किएका निर्माण व्यवसायीले भवन निर्माणलाई तीव्रता दिन सकेका छैनन्। मन्त्री जुग्जालीले यसअघिको तुलनामा सुधार भए पनि अझै गति दिन भवन निर्माणस्थलबाटै निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई ताकेता गरिएको बताउनुभयो।
सरोकारवालाको चौतर्फी दबाब र ताकेतापछि गत चैत महिनामा दुई वर्षपछि निर्माण व्यवसायी काममा फर्किएका थिए। निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि रविन जोशीले आयोजना कार्यालयमा पेश गरेको बिलको रकम भुक्तानीमा भएको ढिलाइका कारण निर्माण सामग्री जुटाउन र मजदुर परिचालन गर्न समस्या भएको बताउनुभयो। – रासस