काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावको मिति तोकिसकेपछि बागमती प्रदेश सरकारले गत चैत दोस्रो सातातिर हतारहतार केही टेण्डर आव्हान गरेको थियो। बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत चैत १० गते ६४ वटा पोर्टेबल अल्ट्रासोनोग्राफी (युएसजी) मेसिन खरिदका लागि टेण्डर आव्हान गरेको हो।
तर मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले ‘चुनावमुखी’ भएर आव्हान गरेका ६४ करोड बजेटका ४ वटामा टेण्डरका स्पेसिफिकेसनमै त्रुटि तथा अस्पष्टताहरु रहेको पाइएका हुन्। टेण्डरमा बजेट र स्पेसिफिकेसनको तालमेल मिलेका छैनन्। धेरै बजेटमा कमजोर स्पेसिफिकेसन राखेर ‘आर्थिक अनियमितता’ गर्ने प्रयास गरिएको विज्ञहरुको दाबी छ।
बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६४ वटा पोर्टेबल अल्ट्रासोनोग्राफी (युएसजी) मेसिन खरिदका लागि टेण्डर आव्हान गर्यो। ८ करोड बजेटका ती मेसिन खरिदका लागि उल्लेख गरिएको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा भनिएको छ – आपूर्तिकर्ताले ६४ जनाका लागि २ दिनको तालिम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। मेसिन सञ्चालन, रुटिन चेकअप र मर्मतबारे तालिम दिइनुपर्नेछ। तर, जानकारहरुका अनुसार मातृशिशु मृत्युदर घटाउने कार्यक्रम अन्तर्गत गर्भपरीक्षण गर्ने कार्यका लागि खटिने स्वास्थ्यकर्मीले २ दिनमै युएसजी मेसिन चलाउने र परीक्षण सिक्न असम्भव छ।
सामान्यतः स्पेसिफिकेसनमा मेसिनको आकार तोकिँदैन। तर युएसजी मेसिनका लागि गरिएको टेण्डरमा साइज ३४० एमएम ३७० एमएम ५० एमएम तोकिएको छ। ६४ वटा युएसजी मेसिन खरिद पनि सुदूरपश्चिमको कार्यक्रमको ‘डुप्लिकेसन’ थियो। सुदूरपश्चिममा केही समयअघि देखि कार्यान्वयनमा आएको कार्यक्रमअन्तर्गत युएसजी मेसिन सञ्चालनका लागि २१ दिनको तालिम दिइएको थियो। सोही खालको तालिमका लागि बागमती प्रदेशले २ दिनको मात्र मिति तोकेको छ।
यस्तै, बागमती प्रदेशका ५ वटा अस्पतालमा ५ करोड ४७ करोडको बजेटमा ‘लिक्विड वेस्ट ट्रिटमेन्ट सिस्टम’ राख्न टेण्डर आव्हान गरिएको छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले चितवनको रत्ननगर अस्पताल, धादिङ अस्पताल, त्रिशुली अस्पताल, चरिकोट अस्पताल र मेथिनकोट अस्पताल छनोट गरेको छ।
तर ती अस्पतालमा ‘लिक्विड वेस्ट ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’ राख्न आवश्यक पूर्वाधार नै छैनन् भने अस्पतालबाट निस्किएका पानीलाई प्रशोधन गरेर कस्तो खालको बनाउने र प्रशोधित पानी के–का लागि प्रयोग गर्ने भनेर स्पेसिफिकेसनमा पनि स्पष्ट पारेको छैन।
वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताललगायतका ठूला अस्पतालमा पनि हालसम्म उत्पादित ठोस फोहोर प्रशोधन प्रणालीमात्र स्थापना गरिएका छन्। ‘ठोस फोहोर प्रशोधन गर्ने पूर्वाधारसमेत नभएका अस्पतालमा तरल फोहोर प्रशोधन प्रणाली राख्नुको अर्थ छैन,’ अस्पताल पूर्वाधारबारेका एक विज्ञ भन्छन्, ‘प्रदेश र संघीय सरकारको प्राथमिकता यतिबेला लिक्विड होइन, सलिड वेस्ट ट्रिटमेन्ट सिस्टममा हुनुपर्थ्यो।’
लिक्विड वेस्ट ट्रिटमेन्ट प्लान्टका लागि आव्हान गरिएको स्पेसिफिकेसनमा पनि ती अस्पतालका कुन विभागबाट कस्तो खालको फोहोर पानी उत्पादन भइरहेको छ, ती विभागलाई कस्तो गुणस्तरको पानी चाहिन्छ ?, प्रशोधित पानीलाई कसरी पुनःप्रयोग गर्ने र कस्तो प्लान्ट लगाउने भनेर स्पष्ट छैन।
यस्तै, केन्द्रले ३२ करोड रुपैयाँको बजेटमा ५ वटा सीटी स्क्यान मेसिनका लागि टेण्डर आव्हान गरेको छ, जसका लागि प्रदेशका ५ अस्पताल सिन्धुली अस्पताल, रत्ननगर अस्पताल, धादिङ अस्पताल, नुवाकोट अस्पताल र भक्तपुर अस्पताल छनोट गरिएको छ।
जानकारहरुका अनुसार यो टेण्डरका स्पेसिफिकेसन पनि कुनै निश्चित आपूर्तिकर्तालाई केन्द्रित गरी निकालिए जस्तै देखिएको छ। नेपालका ठूला अस्पतालहरुमा समेत १६ र ३२ स्लाइसका सीटी स्क्यान मेसिन सञ्चालनमा छन्। वीर अस्पतालमा पनि हालैमात्र १२८ स्लाइसको सीटी स्क्यान ल्याइएको छ। मुटुबाहेकका अन्य अंगको परीक्षणका लागि १६ र ३२ स्लाइसका सीटी स्क्यान नै उपयुक्त मानिन्छन्।
१२८ स्लाइसको सीटी स्क्यान मेसिन राख्नु ठीक भए पनि स्पेसिफिकेसनमा उल्लेख गरिएका अन्य विषयलाई हेर्दा उच्च स्लाइसको सीटी स्क्यान मेसिन देखाएर अरु कम गुणस्तरका सामान हाल्ने खेल स्पष्ट भएको जानकारहरुको भनाइ छ।
उदाहरणका लागि १२८ को स्लाइसका लागि ५० किलोवाटको जेनेरेटर उल्लेख गरिएको छ। जबकि १२८ स्लाइसका लागि ७० किलोवाटको जेनेरेटर आवश्यक हुन्छ। उच्च गुणस्तरको मेसिनका लागि कम पावरको जेनेरेटर प्रयोग गर्दा तस्बिर आए पनि कम गुणस्तरको आउने र त्यसले रोग पहिचान नै शंकास्पद हुने अवस्था आउने विज्ञको भनाइ छ।
यस्तै, सीटी स्क्यानका लागि ट्युब क्यापासिटी ७ एमएचडब्लु र कुलिङ रेट ८०० तोकिएको छ। जबकि यसका लागि ८ एमएचडब्लु र कुलिङ रेट १५०० हुनुपर्ने जानकार बताउँछन्।
यस्तै, १६ करोडको बजेटमा एउटा एमआरआई मेसिनका लागि टेण्डर आव्हान गरिएको छ। सामान्यतः एमआरआइ मेसिन ८, १६, ३२, ४८ तथा ६४ च्यानलमा उपलब्ध हुन्छन्। अहिले अधिकांश अस्पतालले १६ च्यानलसम्मका मेसिनलाई विस्थापित गर्दै त्यसमाथिका च्यानलका मात्र मेसिन राख्न थालिसकेका छन्।
नेपालका सेती अस्पताल, जनकपुर तथा लुम्बिनी अस्पतालले समेत १६ करोड रुपैयाँको बजेटमा ४८ च्यानलका एमआरआई मेसिन राखिसकेका छन्। तर, मन्त्रालयले लगभग विस्थापित भइसकेको १६ च्यानलको मेसिन राख्न टेण्डर आव्हान गरेको छ।
यस्तै, मेसिनको बोर साइज (गोलाई) पनि ६० सेमीको हुनुपर्ने तोकिएको छ। जबकि अहिलेको नयाँ प्रविधि ७० सेमिको आइसकेको छ। मेसिनको डायमिटर (गोलाई) बढ्दा परीक्षणका क्रममा मोटो मानिसलाई पनि सहज हुने र परीक्षण अवधिभर मानिस नडराउने अवस्था आउने बताइन्छ। अहिले अधिकांश अस्पतालले ७० सेमि बोर साइजकै मेसिन राख्न थालेका छन्।
१६ करोडकै मूल्यमा ४८ च्यानल र ७० सेमि बोर साइजको एआरआइ मेसिन आउनेमा पूरानै प्रविधिको मेसिनमा जोड दिईनु ‘रहस्यमय’ भएको र कुनै एक कम्पनीलाई नै दिने गरी स्पेसिफिकेसन केन्द्रित भएको जानकारको दाबी छ। हाल जिइ (जनरल इलेक्ट्रिक) कम्पनीसँग १६ च्यानलको मात्र मेसिन रहेको बताइएको छ। एक प्राविधिक विज्ञका अनुसार टेण्डरमा बजेट र स्पेसिफिकेसनको तालमेल नै मिलेको छैन। अर्थात् धेरै बजेटमा कमजोर स्पेसिफिकेसन राखिएको छ।
उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘२० रुपैयाँको केहिकुरा किन्न भनेर बजेट स्वीकृत गरियो। तर स्पेसिफिकेसन बनाउनेले त्यहि सामान ५ रुपैँयामै आउनेगरी बनाएर दियो। त्यसबाट पनि सामान त आउँछ, सानो आउछ, त्यस्तै यसमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट दुरुपयोग हुने देखिन्छ।’
उनले टेण्डरमा भएका केही स्पेसिफिकेसनले जिइ नामक कम्पनीलाई दिन खोजिएको स्पष्ट देखिएको उल्लेख गर्दै प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याएर सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली मिचेर अघि बढिएको बताए। ‘टेण्डर गर्दा पनि सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई पेलेर गरिएको छ, कानुन मिचिएको छ, यस्तो गलत काम गरिनुहुन्न, प्रतिस्पर्धा जहिले पनि खुला हुनुपर्छ,’ उनले भने।
स्रोतका अनुसार केही दिनअघि प्राविधिकहरुको एक समूहले मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलालाई भेटी टेण्डरमा भएका त्रुटिबारे जानकारी गराएको थियो। त्यसमा मुख्यमन्त्री तथा प्रमुख सचिवले कमजोर स्पेसिफिकेसनले आर्थिक अनियमितता हुने भएकाले त्यसो हुन नदिने र यो टेण्डरलाई रद्ध गरेर नयाँ प्रक्रियामा जाने आश्वासन दिएको स्रोतले जनाएको छ।
पूर्वाधारविना नै क्यान्सर उपचारका लागि मेसिन ल्याइँदै !
प्रदेश सरकारले ३० करोड बजेटमा क्यान्सर उपचारका लागि लि–न्याक मेसिन पनि ल्याउने तयारी गर्दैछ। त्यसका लागि केही दिनमै टेण्डर आव्हान गर्न लागिएको स्रोतले बतायो।
हेटौंडा अस्पतालमा राख्ने भनिएको यो मेसिनका लागि पूर्वाधार भने छैन। लि–न्याक मेसिनका लागि वरिपरी २–२ मिटर मोटाइको बंकर बनाउनुपर्छ। त्यस्तो बंकर बनाउन १० करोड रुपैयाँ तथा डेढ वर्ष समय लाग्ने बताइन्छ। तर उक्त प्रकृयामा पनि पूर्वाधार विना नै टेण्डर आव्हान गर्ने तयारी भइरहेको छ।