असार १२, २०७७बुटवल -प्रदेश ५को अस्थायी राजधानी भएको बुटवल उपमहानगरपालिकाले कोभिड–१९ को मारमा परेका निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई राहत हुनेगरि बजेटमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ। उपमहानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ का लागि प्रस्तुत बजेटमा निजी क्षेत्रका लागि राहतको व्यवस्था मिलाइएको हो।
कोभिड–१९ को महामारीबाट साामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि बजेटमार्फत नै निजी क्षेत्र र यहाँका सानाठूला व्यवसायी सबैलाई राहतको अनुभूति हुने गरी कर छुट र प्रोत्साहनलगायत व्यवस्था मिलाइएको नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए । बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति संयोजक तथा उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले बजेटमा साना व्यवसायी, उद्यमी र किसानसम्मलाई कर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए।
उद्योग, व्यवसाय र लगानीमा गिरावट आएको, होटल, यातायात लगायत कतिपय सेवा, उद्योग व्यवसाय ठप्पप्रायः भएको तथा सिंगो समाज र अर्थतन्त्र पुनस्थापना र राहतको पर्खाइमा रहेका बेलामा राहत दिने प्रयास गरिएको उपप्रमुख आचार्यको भनाइ छ।
के के छन् नयाँ व्यवस्था
उपमहानगरका वित्त व्यस्थापन महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ अधिकृत विष्णुप्रसाद खनालले बजेटमा गरिएका नयाँ व्यवस्थाले निजी क्षेत्र, साना ठूला व्यवसायी देखि सामान्य किसानसम्मलाई राहत मिल्ने बताए । बुटवल उपमहानगरले निमार्ण गरेका र स्वामित्वमा रहेका व्यवसायिक सपिङ कम्प्लेक्स, पसल घर तथा व्यवसायिक सटरमा व्यवसाय गर्नेका लागि भाडामा एक महिनाको छुट दिनेदेखि विभिन्न शिर्षकमा बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
२०७६ चैत देखिको बक्यौता रकममा लाग्ने सबै जरिवाना छुट दिइएको छ । त्यसैगरी सम्पत्ति, वहालमा लिएको भवन, सटरहरुको म्याद ०७७ असार मसान्तमा सकिनेको हकमा स्वत एक वर्ष अर्थात् २०७८ असार मसान्तसम्मको अवधि थप गरिने भएको छ।
बुटवलले यहाँका अरु सबै घरधनीलाई पनि आ–आफ्ना घर, सटरमा पेशा व्यवसाय गरि बसेकालाई भाडामा छुट दिन अनुरोध गर्दै त्यस्ता घरधनीलाई उपमहानगरबाट प्रोत्साहनका कार्यक्रममा समावेश गर्ने बताएको छ।
यसैगरि घर वहाल कर र व्यवसाय कर सम्बन्धमा बुटवलले कर बुझाउनु पर्ने दायित्व भएका कर दाताहरुले आव २०७७÷०७८ को कर रकम २०७७ पुस मसान्तसम्म बुझाएमा लाग्ने करमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । छुट दिने व्यवस्थासहितका नयाँ प्रावधानलाई नगरसभाको अधिवेशनबाट पारित भएसंगै वेभसाइटमा राखिने छ।
सम्पत्ति करको प्रावधान फेरियो
यसअघि घर र वरपरको जग्गासमेत सबै एउटै शिर्षकमा कर लिने व्यवस्था थियो । यस्तो व्यवस्थालाई यसपालिदेखि बदलिएको छ । सम्पत्ति कर, भूमि कर मालपोत विगतमा घर र जग्गाको एकीकृत रुपमा मूल्यांकन गरि लिइँदै आएकोमा सम्पत्ति करमा पुनर्रावलोकन गरिएको छ । घर र सो घरले ओगटेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गामा मात्र सम्पत्ति कर लिने, सो बाहेकको बाँकी जग्गामा भूमीकर मालपोत मात्र लिने र त्यसमा पनि १५ प्रतिशत छुट दिने नयाँ व्यवस्था भएको छ । यस्तो व्यवस्थाले खासगरी किसानहरुलाई ठूलो राहतको अनुभूति हुने निश्चित छ।
कति छन् उपमहानगरका व्यवसायिक सटर ?
हाटबजार क्षेत्रको उत्तर–दक्षिणतर्फ, पूर्व–पश्चिमतर्फका सटर, शिल्पकला भवन, हाटबजार माथिल्लो तला, अमरपथ सपिङ कम्प्लेक्स, पुरानो बसपार्क तथा लुम्बिनी बस टर्मिनल परिसरमा गरि एक सय भन्दा धेरै सटरलाई व्यवसायिक प्रयोजनमा लगाएको छ।
यी सटरहरुबाट बुटवलले मासिक करिब २० लाख रुपैयाँ भाडा उठाउँदै आएको छ। नयाँ ७२ सटर केही महिनामै उपमहानगरको स्वामित्वमा आउनेछन् । यसका अतिरिक्त बुटवलले बस टर्मिनल परिसरमा बहुउद्देश्यीय बहुतले सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण गरिरहेको छ।
यहाँ विभिन्न शिर्षकमा व्यवसाय गर्नेहरुको संख्या (दर्ता र नवीकरणका आधारमा) १४ हजार रहेको छ । बुटवलले हरेक वर्ष सम्पत्ति कर, घरजग्गा बहाल कर र व्यवसाय कर बुझाउनेमध्येबाट प्रोत्साहन स्वरुप सम्मान गर्दै आएको छ।
निजी क्षेत्रद्वारा स्वागत
बुटवल उपमहानगरपालिकाले आगामी आवका लागि दुई अर्ब एक करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त बजेटमा कर र राजश्वका सम्बन्धमा बजेटमार्फत नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यो निर्णयसँगै बुटवलका विभिन्न ठाउँमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका सटरका व्यवसायी, झण्डै १५ हजार करदाता र समग्र निजी क्षेत्रलाई राहत हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसलाई निजी क्षेत्र र व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् ।
रुपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष यमलाल लोहोनीले मारमा परेका व्यवसायीलाई बुटवलले थोरै भएपनि सम्बोधनको काम गरेको भन्दै प्रशंसा गर्देे तीनै तहका सरकारबाट राहतको व्यवस्था हुन जरुरी रहेको बताए ।
रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष तथा युवा उद्यमी बाबुराम बोहोराले उद्योग, व्यवसायका विद्यमान समस्यालाई पहिचान गरेर दीर्घकालीन समाधानको उपाय खोज्न जरुरी रहेको बताए ।
बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि अर्यालले बुटवल उपमहानगरपालिकाले राजस्व परामर्श समिति बनाएर, छलफल गर्ने, सुझाव लिने र समन्वय गरेर काम गरेको पाइएको बताउँदै निजी क्षेत्रलाई यो बेलामा राहतको खाँचो रहेकोमा बुटवलले थोरै भएपनि सम्बोधन गरेको बताए ।