काठमाडौं -नेपालमा रेमिट्यान्स (विप्रेषण) बढी भित्रने देशमा खाडी मुलुककै वर्चश्व देखिएको छ । केही समययता युरोप, अमेरिका लगायतका देशहरुबाट रेमिट्यान्स आउने क्रम बढेको र मलेसियाको रोजगारी अवरुद्व भएका कारण खाडीबाट रेमिट्यान्स घट्ने आँकलन गरिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको तथ्यांकसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको रेमिट्यान्ससम्बन्धी नयाँ अध्ययन प्रतिवेदनले खाडी मुलुकहरुबाट आउने विप्रेषण कुल विप्रेषणको ५०.३ प्रतिशत रहेको देखाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा भएको अनुसन्धानअनुसार खाडीको पनि कतारबाट सबभन्दा वढी (१७.७ प्रतिशत) विप्रेषण आएको छ ।
दोस्रोमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बाट १३.४ प्रतिशत र तेस्रोमा साउदी अरेबिया १२.५ प्रतिशत विप्रेषण आएको देखिन्छ । मलेसियाबाट आएको विप्रेषणको हिस्सा ९.७ प्रतिशत मात्र छ ।
प्रमुख श्रम गन्तव्य मलेसियामा नेपाली कामदार जाने क्रम बन्द भएका कारण आव २०७५÷०७६ मा त्यहाँबाट प्राप्त हुने विप्रषेण पनि घटेको डा. भट्टले बताए । आगामी दिनमा मलेसिया जानेको संख्या र आउने विप्रेषणमा वृद्धि हुने अनुमान उनले गरे ।
भारत दोस्रो स्थानमा
नेपालको लागि विप्रेषणको स्रोत मुलुकको सूचीमा भारत दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ । समग्रमा हेर्दा पहिलोमा कतार दोस्रो स्थानमा भारत देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु आवको पहिलो चार महिनामा कतारबाट ५३ अर्ब ९३ करोड र भारतबाट ४३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको देखाएको छ । यो अवधिमा कुल ३ खर्ब ४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । यसमा कतारको हिस्सा १७ दशमलव ७ प्रतिशत र भारतको हिस्सा १४ दशमलव २ प्रतिशत छ ।
खुला सिमानाका कारण भारतमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुको एकिन तथ्यांक निकाल्न मुश्किल छ । रेमिट्यान्स प्रवाहमा भने भारतको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएको छ ।
अहिले धेरै रेमिट्यान्स नेपाल आउने मुलुकमध्ये तेस्रो नम्बरमा रहेको युएईबाट यो अवधिमा कुल ४० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । केहि वर्ष अघिसम्म पहिलो स्थानमा रहेको मलेसिया भने पाँचौ नम्बरमा पुगेको छ । यो अवधिमा कुल रेमिट्यान्सको २९ अर्ब ६६ करोड (९ दशमलव ७ प्रतिशत) मात्र मलेसियाबाट भित्रिएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल भित्रिएको कुल रेमिट्यान्समा संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिस्सा ८ दशमलव ३ प्रतिशत देखिएको छ ।
भारतबाट भित्रिएको पाँच वर्षे ग्राफ
नेपालको रेमिट्यान्समा भारतको राम्रै भूमिका रहेको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकले देखाउछ । आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा नेपाल भित्रिएको कुल ६ खर्ब १७ अर्ब रेमिट्यान्समा भारतको हिस्सा ७६ अर्ब (१२ दशमलव ३२ प्रतिशत) रुपैयाँ थियो ।
आव २०७२/०७३ मा भारतबाट आउने रेमिट्यान्सको वृद्धिदर केही खुम्चियो । कूल ६ खर्ब ६५ अर्ब रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको त्यस वर्ष भारतबाट ७० खर्ब ३ अर्ब (१० दशमलव ५७ प्रतिशत) रेमिट्यान्स आएको थियो ।
२०७३/०७४ मा भने भारतबाट आउने रेमिट्यान्समा वृद्धि समेत देखियो । त्यो वर्ष भित्रिएको कुल ६५ खर्ब ९५ अर्ब ५ करोड रेमिट्यान्समा भारतको हिस्सा ९० अर्ब ८ करोड (१३ दशमलव ०६ प्रतिशत) रुपैयाँ थियो ।
भारतीय रेमिट्यान्स बढ्ने क्रम अहिलेसम्म जारी छ । आव २०७४÷०७५ मा नेपाल भित्रिएको कुल ७ खर्ब ५५ अर्ब रेमिट्यान्स मध्ये भारतबाट १३ दशमलव ३८ प्रतिशत (१ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ) आयो ।
गत आव २०७५/०७६ मा कुल रेमिट्यान्स ८ खर्ब ७९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो । त्यसमा भारतको १४ दशमलव ६२ प्रतिशत योगदान देखियो । गत वर्ष भारतबाट १ खर्ब २८ अर्ब ६ करोड रेमिट्यान्स आएको थियो ।
चार महिनाको तथ्यांकले पनि रमेट्यिान्समा भारतको भूमिका राम्रै देखिने संकेत गरेको छ । तर अब त्यो अवस्था नरहने राष्ट्र बैंकको शंका छ । ‘विप्रेषण आप्रवाहको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रहेको छिमेकी मुलुक भारतको आर्थिक वृद्धिदरमा आएको कमीका कारण भारतबाट प्राप्त हुने विप्रेषण आप्रवाह प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
ठूलो हिस्सा अझै अनौपचारिक माध्यमबाटै
अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. भट्ट अझै पनि भारतबाट आउने रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक माध्यमबाटै आउने गरेको बताउछन् । अनौपचारिक माध्यमलाई नियन्त्रण गर्न सके भारतबाट भित्रने रेमिट्यान्स थप बलियो हुने उनले बताए ।
उनका अनुसार अवैध बाटोबाट नेपाल भित्रने भारतीय रेमिट्यान्सको हिस्सा करिब ३० प्रतिशत छ । रेमिट्यान्स पठाउदा लाग्ने खर्च महंगो हुदा अरु मुलुकका नेपाली श्रमिकले पनि अवैध बाटो रोजेको राष्ट्र बैंकको निश्कर्ष छ ।
भारतबाट भने लागतको विषयले असर नगरेको डा. भट्ट बताउछन् । भारत नजिकै भएको र खुला सिमाना भएका कारण धेरै मान्छेले वैधानिक च्यानलको प्रयोग कम गर्ने गरेको डा. भट्टले बताए ।
नोटबन्दीको असर
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी केही वर्ष पहिलो भारत सरकारले गरेको नोटबन्दीले रेमिट्यान्समा सकारात्मक असर पारेको बताउँछन् । साथमा राखेको नोट काम नलाग्ने भएपछि बैंकिङ च्यानलको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने चेतना बढेको उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले केही वर्षअघि भारतको दिल्लीमा गरेको अध्ययनले ९१ प्रतिशतले अनौपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउने गरेको देखाएको स्मरण गर्दै उनले नोटबन्दीपछि त्यो प्रवृत्ति घटेको बताए ।
‘खल्तीमा भएको नगद हिजो सुरक्षित छ भन्ने थियो, नोटबन्दी पछि यो त असुरक्षित रहेछ भन्ने भयो’ उनले भने, ‘अहिले अनौपचारिक केहि कम भएको छ, तर अझै ठूलो हिस्सा बाँकी नै भएकाले यसतर्फ ध्यान दिनु पर्छ ।’
वैध च्यानलबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन केही नीतिगत, प्रणालीगत सुधार र जनचेतना बढाउनुपर्ने अधिकारी बताउँछन् । रेमिट्यान्स लागत पनि कम गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।