काठमाडाैं – आगामी वैशाख १७ र २७ मा दुई चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि ८ अर्बभन्दा बढी रुपियाँ खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगका विभिन्न महाशाखा र शाखाहरू निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने क्रममा निर्वाचनका लागि चाहिने बजेटको आकलन गरिएको हो।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा भन्दा यस निर्वाचनमा अझ बढी खर्च हुने अवस्था रहेको बताए। तीन वर्षअघि प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन सँगसँगै हुँदा सात अर्ब ७५ करोड ९५ लाख ३७५ रुपियाँ खर्च भएको थियो।

यो आयोगका तर्फबाट मात्र भएको खर्च हो। सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत गरिएको खर्च यसमा समावेश छैन। त्यस्तै राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा अन्य सरोकारवालाबाट भएको खर्च समावेश छैन र त्यस्तो खर्चको व्यवस्थित तथ्याङ्क राखिने गरिएको छैन।

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण निर्वाचनको तयारीदेखि मत गणना र नतिजा सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियासम्म पुग्दा स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड अपनाउनुपर्ने भएकाले थप जनशक्ति परिचालन गर्दा खर्च अझ बढ्ने भनाइ प्रवक्ता श्रेष्ठको छ।

निर्वाचनका लागि केन्द्रदेखि मतदान केन्द्रसम्म सञ्चालन गरिने निर्वाचन सञ्चालनसम्बन्धी तालिमका लागि होस् वा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा होस् कोरोनाबाट बचेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि पन्जा, सेनिटाइजर, थर्मल गन, स्प्रेलगायतका कतिपय थप सामग्री खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। अघिल्लो निर्वाचनमा यस्तो आवश्यक थिएन। यो खबर आजको गोरखापत्रदैनिकमा छापिएको छ।