काठमाडौं, मंसिर २५ – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले केही जेन-जी समूहसँग गरेको १० बुँदे सम्झौता सार्वजनिक भएसँगै विवाद उत्पन्न भएको छ। सम्झौतापत्रमा भदौ २३–२४ का घटनाहरू ‘जनआन्दोलन’को रूपमा मान्यता दिइएको भए पनि आन्दोलनका वास्तविक माग र भावना समेटिएको छैन भन्ने विरोध छ।
सम्झौतापत्र हस्ताक्षर भइसकेको केही समयमै प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रै झडप भएको थियो। केही युवाहरूले सम्झौतापत्र फालिदिएका थिए भने बुद्धिजीवीहरूले पनि यसको आधार र उद्देश्यमा आपत्ति जनाएका छन्।
जेन-जी अगुवा मिराज ढुंगानाले भने, “सम्झौताले आन्दोलनका प्रमुख मागहरू स्पष्ट, ठोस र कार्यान्वयनयोग्य रूपमा समेटेको छैन। चुनावअघि यी बुँदाहरू लागू हुने कुनै सुनिश्चितता छैन, त्यसैले हामी यसलाई स्वीकार्न सक्दैनौं।” उनका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र प्रदेश खारेजको माग सम्झौतामा समावेश भएन।
सरकारमाथि आमनिर्वाचनको दायराभन्दा बाहिर गएर विभिन्न आयोग, संयन्त्र र जेन-जी परिषद गठन गरेको आरोप पनि लागेको छ। ढुंगानाले जनताको भावना र बलिदानको बेवास्ता गर्दै गरिएको सम्झौता अस्वीकार्य भएको बताए।
जेन-जी समूहले भने देशको स्थिरता र न्यायसंगत मूल्याङ्कन सुनिश्चित हुने गरी मात्र भविष्यमा कुनै सम्झौता अघि बढाउनुपर्ने जोड दिएका छन्।