काठमाडौं। सघन गृहकार्यपश्चात सत्तारुढ दुई दल कांग्रेस र एमाले चिनियाँ परियोजना बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ) बारे समझदारीमा पुगेका छन्।
दुई दलीय संयन्त्रले जुटाएको सहमतिका आधारमा चीनसँग बीआरआर कार्यान्वयनबारे नयाँ सम्झौता हुने तय भएको छ।
शनिबार दुई दलका शीर्ष नेताहरुले सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिमरुप दिएका हुन्। कांग्रेस र एमालेबीच बीआरआइमा हस्ताक्षर गर्ने वा नगर्नेमा नै सैद्धान्तिक विमति थियो।
दुई दलको फरक–फरक अडानले गर्दा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा बीआरआइसम्वन्धी सम्झौताबारे हुने/नहुने अन्योल बढिरहेको थियो। हिजोको सहमति अन्योल चिरिएको नेताहरुको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार बीआरआइको विषयमा कांग्रेस र एमाले एउटै बिन्दूमा आइपुगेका छन्। ‘दुई दलबीच आइसब्रेक भएको छ। यसपाली प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा बीआरआइ कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन्छ।’
बीआरआइका लागि चीनसँग ऋण लिनु नहुने अडान कांग्रेसले राख्दै आएको थियो। एमाले यस विषयमा खुलेको थिएन यद्यपि, एमाले नेताहरु छिमेकीसँग आवश्यकता अनुसार ऋण लिन सकिने पक्षमा छन्। प्रस्तावित मस्यौदामा ऋण वा अनुदानबारे मौन रहेको स्रोतको भनाइ छ।
‘देशको आर्थिक अवस्थाले गर्दा हाम्रो प्राथमिकता भनेको ऋण नभएर अनुदान नै हो भन्नेमा दुवै दल सहमत छन्। चीनसँग कुरा गर्दा पनि अनुदानलाई नै जोड दिइनेछ,’ स्रोतले भन्यो।
नेपालले चिनियाँ पक्षसँग पोखरा विमानस्थलको २६ अर्ब ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने सम्वन्धमा पनि पहल गर्ने छ। तर, यो विषयमा प्रधानमन्त्री र चिनिया राष्ट्रपतिबीचको सम्वादबाटै टुंगो लाग्ने स्रोतले बतायो।
सन् २०१८ मा नेपाललाई चीनले २८ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भनेकोमा त्यसै अन्तरगत पार्ने गरी सम्झौता हुन सक्ने स्रोतको दावी छ। ऋण वा अनुदान भन्दा पनि सम्झौता अघि बढाउने सहमति नै अहिलेको मुल विषय भएको एक एमाले नेताले बताए।
उनले भने, ‘ऋण कि अनुदान भन्ने चरणमा हामी अहिले पुगेका छैनौं। सम्झौता अघि बढ्ने भयो, त्यही नै उपलब्धी हो। जब प्रोजेक्टको कुरा आउँछ, प्रत्येक प्रोजेक्टमा छुट्टाछुट्टै कार्यान्वयन सम्झौताहरु हुन्छन्। त्यतिबेला मात्रै वित्तिय स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने कुरा आउँछ।’
प्रस्तावित सहमतिको मस्यौदा चिनियाँ पक्षलाई पनि पठाइएको ती नेताले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले हिजै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर सम्झौताबारे व्रिफिङ गरेका छन्।