यतिखेर मनसुन सक्रिय छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गत ८ जून अर्थात् २५ जेठबाट मनसुन सुरु भएको जनाए पनि १८ असारबाट बढी सक्रिय भएको हो । मनसुनको बेला सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी वर्षा हुन्छ । बढी वर्षा हुँदा बाढी तथा पहिरोको समस्या आइलाग्न सक्छ । नेपालजस्तो हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक संरचना भएको मुलुकमा बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या अलि बढी नै हुने गर्छ । विशेषगरी पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढी तथा डुबानको समस्याले विगतदेखि नै ठूलो परिमाणमा धनजनको क्षति हुँदै आएको छ । भारी वर्षापछि पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढी तथा डुबानको समस्याले धनजनको क्षति गर्ने हुँदा वर्षा सुरु हुनासाथ ती स्थानका बासिन्दा त्राहिमाम हन थाल्छन् ।
मनसुन अवधिभर आकाशमा कालो बादल मडारिनासाथ घरै छोडेर सुरक्षित स्थानमा भाग्नुपर्ने नियतिबाट अझै धेरै नेपाली जनताले मुक्ति पाउन सकेका छैनन् । पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढी तथा डुबानको समस्या विगतदेखिकै समस्या हो । त्यसमाथि २०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पले जमिन छियाछिया पारेकाले पहाडी भूभागमा पहिरोको जोखिम थप बढेको छ । १८ असारमा मनसुन बढी सक्रिय भएकै दिन देशभर अविरल वर्षा हुँदा एकै दिनमा बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परी ११ जनाको मृत्यु भएको गृहमन्त्रालयको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको तथ्यांकबाट देखिएको छ । केन्द्रको तथ्यांकअनुसार यो वर्षको १ वैशाखदेखि ८ साउनसम्ममा बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट ४ सय ६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने ६९ जना बेपत्ता भएका छन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र खानी तथा भूगर्भ विभागले पछिल्लोपटक विभिन्न १८ वटा जिल्लामा गरेको भौगोलिक अध्ययनले २०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित १८ जिल्लाका २ सय ८६ गाउँका २ हजार ४ सय १८ घर बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेको औंल्याएको छ । भूकम्पको धक्काले पहाडका धेरै ठाउँको जमिनमा धाँजा फाटेका छन् । वर्षायाममा ती धाँजा फाटेको ठाउँबाट पानी भित्र पस्दा ठूलो पहिरो खस्ने जोखिम धेरै ठाउँमा छ । त्यसरी धाँजा फाटेको जमिन वरपर अझै पनि मानिसहरूको बसोबास छ ।
सरकारले सुरक्षित ठाउँमा बस्ती सार्ने चासो नराख्दा वा स्वयं ती बासिन्दाहरू नै विभिन्न कारणले आफू बसोबास गर्दै आएको जोखिमपूर्ण स्थानबाट सुरक्षित स्थानमा बसाइँ सर्न नसक्दा अहिले पनि ठूलो संख्यामा स्थानीय बासिन्दाको धनजन जोखिममा परिरहेको छ । भूकम्पको तीन वर्षसम्म पनि पीडितको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र सुरक्षित स्थानमा बस्ती सार्न नसक्नु राज्यको ठूलो कमजोरी हो । भूकम्पीडितका नाउँमा देश तथा विदेशबाट ठूलो सहयोग ओइरिँदा पनि पीडितको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नुमा राज्यकै कमजोरी देखिन्छ । कुरा भूकम्पपीडितको मात्रै होइन, सबैखाले पीडितहरूको समयमै उचित व्यवस्थापन हुननसक्नु समग्र विपद् व्यवस्थापनमै राज्य उदासीन रहँदै आएको प्रमाण हो ।
हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, डुबानलगायतका प्राकृतिक विपद्बाट पीडितहरूको संख्या थपिँदो छ । अघिल्ला वर्षका पीडितहरूको उचित व्यवस्थापन नहुँदै नयाँ पीडितको संख्या पनि थपिँदो छ । कहिले कहाँ र कहिले कताका प्रकोप पीडितको संख्या थपिँदै गर्दा राज्यमाथि उचित व्यवस्थापनको चुनौती पनि थपिँदो छ । तर राज्यका सम्बन्धित अंग र निकायहरू गम्भीर नबनिदिँदा न पीडितले समयमा राहत प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छ, न त तिनको उचित व्यवस्थापन नै हुनसकेको छ । पीडितले जति पुकार गरे पनि त्यसलाई सुन्ने चेष्टा नगर्ने राज्यले ऐन मौकामा आश्वासनको पोका भने बाँड्न छोडेको छैन ।
विशेषगरी निर्वाचनका बेलामा देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि पीडितहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि समयक्रममा त्यसलाई बिर्सने प्रवृत्ति कायम रहेकाले पीडितहरूले आर्थिक समस्या सँगसँगै थप शारीरिक र मानसिक पीडा भोग्नुपरेको अवस्था छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले निर्वाचनका बेला व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता र त्यसबेला बाँडेको आश्वासनसमेत पूरा नहुँदा पीडितहरू स्थानीय जनप्रतिनिधिप्रति पनि आक्रोशित छन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनका लागि राज्यलाई घचघच्याउनुर्ने जनप्रतिनिधिहरू नै पीडितको पीडाप्रति निरपेक्ष बनिदिँदा राज्य पनि ती पीडितप्रति बेखबर झैं बन्ने गरेको छ ।
विपद् व्यवस्थापनमा राज्यका धेरै अंग र निकायहरू परिचालित हुँदाहुँदै पनि पीडितहरूले उचित राहत नपाउनु र तिनको पुनःस्थापन अथवा व्यवस्थापन हुननसक्नुमा राज्यको अनुगमन निकाय निष्क्रिय अथवा निकम्मा रहेको देखिन्छ । राज्यले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनका लागि ऐनकानुनको व्यवस्था गरेको छ । दैवी प्रकोप उद्धार ऐन २०३९ तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति २०६६ कार्यान्वयनमा छ ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् व्यवस्थापन शाखाको व्यवस्था गरिएको छ भने विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना र विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य शाखा पनि परिचालनमा छ । यसैगरी सरकारीस्तरमा केन्द्रीयलगायत जिल्लास्तरीय जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिहरू पनि कार्यरत् छन् ।
पीडितलाई तत्काल राहत प्रदान गर्नका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार राहत् कोषको नै व्यवस्था गरिएको छ । साथै अन्य थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरू पनि यस क्षेत्रमा कार्यरत् छन् । पीडितको राहत र विपद् व्यवस्थापनका लागि विदेशी दातृनिकायहरूबाट यथेष्ट परिमाणमा सहयोगराशी समेत उपलब्ध हुँदै आएको छ । तर तिनको पनि उचित उपयोग हुनसकेको छैन ।
पीडितलाई राहत प्रदान गर्न र विपद् न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा भन्दा त्यस्ता गैरसरकारी संघसंस्थाका पदाधिकारीको सेवा तथा सुविधामा नै सहयोगको बढी अंश खर्च हुने हुँदा पीडितले उचित राहत नपाउनु र विपद् व्यवस्थापनले गति नलिनुमा अनौठो मान्नुपर्ने अवस्था छैन ।
विपद्का बेला च्याउसरी देखापर्ने संघसंस्थाले आफ्नो कार्यलाई निरन्तरता नदिँदा तिनको काम देखावटी काममै सीमित बन्ने गरेको छ । प्रचारबाजी र सस्तो लोकप्रियताका लागि पीडितका घरदैलामा पुगेर तसबिर खिँचाउने र भिडियो खिँचाउने अवसरवादी र प्रचारमुखी संघसंस्थाहरूले गर्दा पीडितहरूले नियमितरूपमा राहत पाउन नसक्नुका साथै उचित व्यवस्थापनको कामले समेत निरन्तरता पाउन नसकेको हो । यस्ता अवसरवादी र प्रचारमुखी संघसंस्थाको पहिचान र नियन्त्रणमा राज्य चुक्दा स्वयं राज्यको प्रभावकारी कार्यसमेत आलोचनाबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।
विपद् व्यवस्थापनमा राज्य गम्भीर नहुनुको ज्वलन्त उदाहरण हो पीडितलाई राहत दिने स्रोतको अभाव । अहिले मनसुन सक्रिय रहेको अवस्थामा बाढी, पहिरो तथा डुबानको जोखिम उच्च छ । तर प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार राहत् कोषमा रकमको अभाव रहेको समाचार केही दिन अघिमात्रै सार्वजनिक भएको थियो । मनसुन सुरु भएसँगै बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट हुनसक्ने क्षतिका क्रममा राहत् तथा पुनःस्थापनाका लागि पीडितलाई उपलब्ध गराउन रकम अभाव भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयसँग रु. २ अर्ब माग गरेको हो । मनसुन सक्रिय रहेको र बाढी, पहिरो तथा डुबानले धनजनको क्षति हुन थालिसकेको अवस्थामा बल्ल स्रोत जुटाउने प्रयास थाल्नुले राज्य विपद् न्यूनीकरण वा विपद् व्यवस्थापनमा गम्भीर नभएको देखिन्छ ।
मनसुन सुरु हुनुअघि नै बाढी, पहिरो तथा डुबानसम्बन्धी जोखिमको पूर्वतयारी गरिसक्नुपर्नेमा बाढी तथा पहिरोले धनजनको क्षति हुन थालिसकेपछि मात्रै राहत र पुनःस्थापनका लागि स्रोत जुटाउने प्रयास थाल्नुले राज्यका सम्बन्धित अंगहरू कति सुस्त रहेछन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यद्यपि यसअघि केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पनि रकम अभाव भएकाले गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषसँग १ अर्ब निकासा गर्न माग गरिएअनुरूप सो रकम निकासा गर्ने निर्णय भइसकेको छ । सरकारले बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट मृत्यु भएका परिवारलाई तत्काल राहतस्वरूप प्रतिपरिवार १ लाख र घरमा क्षति पुगेकालाई १० हजार दिने निर्णय पनि गरिसकेको छ । राहतको यस्तो योजनालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नसके मात्रै पीडितले छिटो राहत पाउने अवस्था बन्छ । यद्यपि राहतभन्दा पनि जोखिम तथा क्षति न्यूनीकरणतर्फ राज्यको प्राथमिकता केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले पछिल्लो पटक ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४’ पनि जारी गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारीरूपमा व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्बाट सर्वसाधारणको जीउज्यान र सार्वजनिक, निजी तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति, प्राकृतिक एवम् सांस्कृतिक सम्पदा र भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न यो ऐन ल्याइएको बताइएको छ । यसैगरी ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५’ को मस्यौदा पनि तयार भएको छ ।
मनसुनका समयमा विभिन्न प्रकोपका कारण हुनसक्ने जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न विपद् व्यवस्थापन कार्य गर्ने सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले मनसुनपूर्व विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाई तयारी अवस्थामा रहन आवश्यक देखिएकाले ‘मनसुन आपत्कालीन कार्ययोजना २०७५’ पनि बनाइएको छ । यी ऐन, नीति तथा कार्ययोजनाका प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, अन्तर्निकायगत कार्यक्षमता र कार्यशैली प्रभावकारी बनाउने र कार्यगत एकता र समन्वय समेत गर्दै जाने हो भने विपद्को जोखिम न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ ।
कमसेकम बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम बढी भएका ठाउँका नागरिकलाई बर्खाभरि सुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्ने व्यवस्था मात्रै राज्यले गर्न सके पनि मानवीय क्षतिको सम्भावना कम हुन्छ । बाढी, पहिरो र डुबानका बढी जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी त्यहाँको बस्ती नै स्थानान्तरण गरी सुरक्षित स्थानमा बसोबासका लागि राज्यले प्रबन्ध गरिदिने हो भने बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको पीडा न्यूनीकरण हुनसक्छ । राजधानीबाट