विजय ज्ञवाली
पनामा पेपर्स काण्डमा दोषी ठहर्याउँदै पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले अपदस्त पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई १० वर्षको जेल सजायँ एवम् ८० लाख पाउन्ड जरिबाना तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । बेलायतमा भगौडा जीवन व्यतीत गर्दै आइरहेका ७८ वर्षीय सरिफले अदालतको उक्त फैसला आफूले स्वीकार गर्ने बताएका थिए । उनीसँगै सोही काण्डमा दोषी देखिएकी उनकी छोरी मरियमलाई पनि ७ वर्षको जेल सजायँ एवम् २० लाख पाउन्ड जरिबाना उक्त अदालतले सुनाएको थियो ।
पाकिस्तानको उच्च अदालतको यस्तो फैसलापश्चात् दुवै बाबुछोरीले अदालतको फैसलालाई सहज स्वीकार गर्नुका पछाडि उनीहरु बेलायतमा जुनसुकै बेला पनि पक्राउ पर्ने भयले गर्दा पनि हो । सोहीअनुरुप उनीहरुलाई गत शनिबार बेलायतबाट पाकिस्तान झिकाईकन विमानस्थलबाटै पक्राउ गरिएको छ । यति मात्र होइन, उक्त पनामा पेपर्स काण्डमा उनको सम्पूर्ण खानदानी परिवार नै मुछिएको छ ।
नवाज सरिफका सेवानिवृत्त क्याप्टेन ज्वाइँ मोहम्मद सफदरलाई एक वर्षको जेल सजायँ सुनाइएको छ भने सरिफका दूई छोरालाई यस काण्डमा अदालतले भगौडा घोषित गरिदिएको छ । भ्रष्टाचार गरी अवैध धन आर्जनको आरोपमा पाकिस्तानका पूर्वप्रम नवाज सरिफको सिंगो परिवार नै सामेल देखिनु कुनै आश्चर्यको विषय नै होइन । खासमा यो महामारीले विशेष गरेर दक्षिण एसियाका अधिकांश देशहरुलाई आक्रान्त बनाएको छ ।
दक्षिण एसियामा सबैभन्दा फोहोरी राजनीति हुनेमा अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, माल्दिभ्स, श्रीलंका र नेपाल अग्रस्थानमा पर्दछन् । यी देशमा राजनीतिक बेइमानी र भ्रष्टाचारको आँकडा चरमचुलीमा छ । यसै पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) ले आफ्नो रिपोर्टमा दक्षिण एसिया विश्वमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र भनेर तोकेको छ । रिपोर्टमा भनिएको छ– यस क्षेत्रमा हुने गरेका साना–ठूलाखाले भ्रष्टाचारका कारण आमनागरिकको जनजीविका झनै खस्कँदै गइरहेको छ ।
गरिबीको रेखा पार गर्न सकिराखेका छैनन् । यद्यपि भ्रष्टाचारको आँकडा दिनानुदिन बाढे तापनि कतिपय क्षेत्रहरुको आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख्यरुपमा सुधार पनि भैराखेको छ । टीआईले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित आफ्नो नयाँ रिपोर्ट ‘फाइटिङ करप्सन इन साउथ एसिया ः बिल्डिङ एकाउन्टविलिटी’ सार्वजनिक गर्दै भन्छ– दक्षिण एसियाका अधिकांश क्षेत्रहरुमा देखा पर्दै गइरहेको मजबुत आर्थिक वृद्धिदरसँगै उही हिसाबमा नै गरिबीपन कसरी यथावत् रहन सक्छ ? यसको प्रमुख कारण भ्रष्टाचार नै हो, जसले कतिपय शक्ति र सत्तामा रहेकाहरुका लागि विनाकुनै जवाफदेही अत्यधिक मुनाफाको इजाजत दिन्छ ।
अत्यधिक भ्रष्टाचारले ग्रस्त दक्षिण एसियाका कतिपय क्षेत्रहरुमा भ्रष्टाचारका विरुद्ध काम गर्ने संस्थाहरु नै बन्धकजस्ता बनाइएका छन्, त्यसरी बन्धक बनाइएका संस्थाहरुले आँखै अगाडि भैरहेको भ्रष्टाचार टुलुटुलु हेरेर बस्नेसिबाय अर्थोक केही गर्न सक्ने होइन । यसरी बन्धक बनाइएका त्यस्ता संस्थाहरुलाई स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न दिनुपर्दछ । ती संस्थाहरुलाई भ्रष्टाचारीका विरुद्ध निर्बाधरुपमा जाँचपड्ताल गर्न, अभियोजन लगाउन र दोषी पाइएको खण्डमा कारबाहीसमेत गर्न स्वतन्त्र छोडिनुपर्दछ । नेपाल, भारत, मालदिभ्स, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकामा गरी भ्रष्टाचार निवारणका लागि भनेर खोलिएका ७० भन्दा बढी विभिन्न राष्ट्रिय संस्थाहरुले नै दक्षिण एसियाको भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न सक्छन्, त्यसको लागि पहिलो सर्त हो– यी संस्थाहरुलाई स्वतन्त्र र निर्बाधरुपमा काम गर्न दिनुपर्दछ ।
भ्रष्टाचार र विकास
टीआईको पछिल्लो पर्सेप्सन इन्डेक्सका अनुसार डेनमार्क, फिनल्यान्ड, न्यूजिल्यान्ड, स्वीडेन, सिंगापुर र स्वीट्जरल्यान्ड अत्यन्तै न्यून मात्रमा भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा छन् । ती देशहरुमा प्रतिव्यक्ति आय ५५ हजार अमेरिकी डलर बताइएको छ भने विश्वमै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान, सुडान र म्यान्मार रहेका छन् । यी देशहरुमा प्रतिव्यक्ति आय १ हजार डलरभन्दा पनि कम रहेको छ । यस तथ्यांकबाट के देख्न सकिन्छ भने, सम्पन्नशाली देशहरुमा कम भ्रष्टाचार र पिछडिएका देशहरुमा अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य फेला पर्दछ । अर्कोतर्फ संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव विकास सूचकांकको आधारमा हेर्दा प्रतिव्यक्ति आयको आधारमा भ्रष्टाचारको स्तर मापन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो सूचकांकमा सामेल विश्वका १७४ देशको रेकिङ अध्ययन गर्दा पनि यस तथ्यको पुष्टि हुन जान्छ ।
टीआईको रिपोर्टअनुसार दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा भूटान अग्रपंक्तिमा आउँछ । भूटानको प्रतिव्यक्ति आय २,०५३ डलर रहेको छ भने टीआईको सूचकांकमा भूटान ३३ औं स्थानमा रहेको छ । त्यस्तै श्रीलंकाको प्रतिव्यक्ति आय २,८८० डलरसहित ७९औं स्थानमा रहेको छ भने भारत १,१५१ डलरसहित ९४औं स्थानमा रहेको छ भने प्रतिव्यक्ति आयमा भारतलाई पछ्याउँदै नेपाल १,००४ डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुक बनेको छ भने भ्रष्टाचारको सूचकांकमा नेपाल १२२ औं स्थानमा रहेको छ । यसरी हेर्दा दक्षिण एसियामा बंगलादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तानसँगै नेपाल पनि भ्रष्टाचारको मामलामा निकै अगाडि रहेको देखिन्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, नेपालमा भ्रष्टाचार कहाँ र कसले ग¥यो ? ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) ले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालमा भ्रष्टाचारको आँकडा विकराल रहेको देखाएको छ । यहाँ भने जनता भ्रष्टाचार भएको छ त भन्छन्, तर भ्रष्टाचार ग¥यो कसले भनेर खुट््याउन सक्तैनन् । यसको मुख्य कुरा भनेको जनता आफैं–आफैंमा स्वतन्त्र छैनन् । आफ्नो समर्थकले राज्यकोषवाट जतिसुकै बेइमानी गरोस्, जनता त्यसलाई ताली बजाएर स्वागत गर्दछन्, आँखा चिम्लिदिन्छन् । यो नेपालभरि रहेका नागरिकको साझा समस्या हो । त्यसबाट अलिक माथि रहेका कार्यकर्ता तह र नेताबाट हुने हरेक अनियमितता र हिनामिना उनीहरुको लागि अग्रगामी कदम हो, विकास हो, समुन्नत हो, समाजवाद हो, स्वर्ग हो ।
नेपालमा राजनीतिलाई पेसा बनाएर हिँडेकाहरु सबै भ्रष्ट मतिका छन् । तल्लो तहबाट होस् वा उपल्लै तहबाट जसरी हुन्छ राज्यलाई ढाँटेर, छलेर, घुक्र्याएर, धम्क्याएर लूट्न एकसे एक राजनीतिक पेसाधारीहरु ¥याल चुहाएर बसिराखेका छन् । यसबाट कुनै पनि दलका नेता–कार्यकर्ता अछूतो छैनन्, जसले राजनीतिलाई ठगी खाने भाँडो बनाएका छन् । अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार, सुशासन र न्यायका लागि भनेर स्थापना गरिएका राष्ट्रिय संघसंस्थाहरु या त तहननहस पारिएको छ या त राजनीतिक पार्टी र नेताका झोलेहरुले भरिएका छन् । अदालत, अख्तियार, सतर्कता केन्द्र, बार एसोसिएसन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयदेखि लिएर भ्रष्टाचार निवारणका खातिर स्थापना भएका सम्पूर्ण संघसंस्थाहरु धराशायी छन्, पार्टीका झोलेहरुले खचिखचाउ मात्र छन् । यस्तोमा भ्रष्टाचार कसले ग¥यो, कति ग¥यो अनि के–कस्तो अभियोजनमा कति हदसम्म कारबाही कसलाई गर्ने भनेर अहिलेसम्म कुनै पनि उल्लेख्य प्रगति भएको देख्न पाइएको छैन ।
खासमा नेपालमा (औंलामा गन्न सकिने कतिपय अपवादबाहेक) पूर्वप्रमहरुदेखि लिएर नेता, मन्त्री, कर्मचारी, कार्यकर्ता प्रायः भ्रष्ट आचरणका छन् । नेपालमा साँच्ची नै सुशासन आउँछ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भनेर स्थापित संघसंस्थालाई मजबुत बनाइन्छ, ती संघसंस्थालाई निर्बाध स्वतन्त्ररुपमा छानबिन र कामकारबाही गर्न दिइन्छ भने वर्तमान नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसहित पूर्वप्रमहरु, मन्त्री, नेता तथा प्रशासनिक क्षेत्रका ठूला हाकिमहरुसहित सयौंजना भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोपमा जेलको हावा खान बाध्य हुन्थे । ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ, अहिलेसम्म सत्तामा पुगेकामध्ये ९५ प्रतिशत माननीयज्यूहरु चोखो हुनुहुन्न । तसर्थ नेपालमा भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्थापित यी संघसंस्थाहरुलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाएर पंगु बनाउनुको साटो स्वतन्त्र र शक्तिशाली बनाउने हो भने हालसम्म राजनीति गर्दै आएका अधिकांश उच्च भीआईपीज्यूहरु पनि जेलमा हावा खाएको देख्न मिल्ने थियो । यसका लागि राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रियरुपमै आवाज उठाउनु जरुरी छ । यत्रतत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचार छ, तर भ्रष्टाचार कसले ग¥यो ? कसैलाई थाहा छैन । थाहा छ, सबै चुप छन् । देश दिनानुदिन लुटिँदै गैराखेको छ, हामी सधैँ नै चुपचाप नै छौं ।
पुनः दोहो¥याएर भन्नुपर्दा, पाकिस्तानमा पूर्वप्रम सरिफ र उनको परिवारलाई जस्तै दण्ड र जेल सजायँ यहाँको अति भीआईपीलाई पनि हुनु एकदम जरुरी छ । यसको मतलब यो होइन कि नेपालमा विगतदेखि आजसम्मका प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्री, नेतासम्म सबै भ्रष्ट र अनियमितकारी छन् । तर यसको अर्थ यो पनि होइन कि विगतदेखि आजसम्म जो–जो सत्ताको नेतृत्वकर्ता र हर्ताकर्ता भए, तीमध्ये सिर्फ औंलामा गन्न सकिने मात्र पवित्रै फर्किएका होलान्, बाँकी सबै गन्हाएर फर्किएका छन् । कोही एकपटक गन्हाए भने कोही पटक–पटक गन्हाउँदै छन्, गन्हाएका छन् ।
मेरो निष्कर्ष के हो भने, यदि देश बनाउने नै हो र भ्रष्टाचार निवारण नै गरेर छोड्ने हो भने मेरो, तेरो, नेता वा मन्त्री नभनीकन गल्ती गर्नेलाई कठोर कारबाहीको भागिदार बनाउन नागरिकस्तरबाटै चरम दबाब नदिँदासम्म नेपालमा भ्रष्टाचार उन्मूलन हुनै सक्दैन । यदि ठूला माछाका ठूला हर्कतबाट मुक्ति पाउने हो भने भ्रष्टाचारका विरुद्ध नागरिक हस्तक्षेप आजको टड्कारो आवश्यकता हो । हजारौं साना माछा समातेर चर्चामा आउनुभन्दा एकैपटक दुई–चार ठूला माछा समातेर देखाउन सकियो भने साना माछा चहारिरहनै पर्दैन । भ्रष्टाचारको मुहान नै फेला परेपछि बाँकी धारा किन धाउनुप¥यो । मुहान सफा गरौं, धारामा पानी त्यसै सफा आउँछ । नागरिक दबाब र हस्तक्षेप पनि अब सीधै भ्रष्टाचारीको टाउकोमै प्रहार गर्न सक्ने हुनुपर्दछ । (नेस)
