कोलम्बो। श्रीलंकामा अर्को महिना हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा कीर्तिमानी संख्यामा उम्मेदवार हुने भएका छन्। अभूतपूर्व आर्थिक संकटपछि हुन लागेको चुनावमा निर्वाचन आयोगले बिहीबार ३९ जना उम्मेदवारको आवेदन स्वीकार गरेको छ।
सेप्टेम्बर २१ मा हुने चुनावमा वर्तमान राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंगेले पनि उम्मेदवारी दिएका छन्। २०१९ मा भएको चुनावमा ३५ जना उम्मेदवार लडेका थिए।
७५ वर्षीय विक्रमासिंगेलाई अहिलेका विपक्षी नेता सजिथ प्रेमदासा, वामपन्थी नेता अनुर कुमार दिशानायके, जस्ता उम्मेदवारले चुनौती दिँदैछन्।
उनीहरूबीच त्रिपक्षीय भिडन्त हुने अपेक्षा थियो। तर, सत्ताबाट लखेटिए पनि अझै प्रभावशाली रहेको राजापाक्षे परिवारले गतसाता विक्रमासिंगेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। र, महिन्दा राजापाक्षेका ३८ वर्षीय छोरा नमाल पनि चुनावमा उठेका छन्।
उनीहरूबाहेक दुई भिक्षु पनि उम्मेदवार छन्। जसले गाँजामा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन र गर्भनिरोधमाथि प्रतिबन्ध लगाउन आह्वान गरेका छन्।
‘हामीले अर्थतन्त्र स्थिर पार्नुपर्ने छ,’ मनोनयनपछि विक्रमासिंगेले भने, ‘अब अघि बढौँ र काम सम्पन्न गरौँ भनेर म तपाईंहरूको समर्थन मागिरहेको छु,’ उनले भने। ऋण, कोभिड महामारीको असर र इन्धन, औषधि, खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभावका कारण २०२२ मा श्रीलंकामा विशाल आन्दोलन भएको थियो।
प्रदर्शनकारीहरूले तत्कालीन राष्ट्रपति गोताबाय राजापाक्षे र उनको परिवारको हालिमुहाली समाप्त पारेका थिए। त्यसपछि विक्रमासिंगे राष्ट्रपति बनेका थिए।
२०४८ सम्ममा मुलुकलाई विकसित बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित उनले राजनीतिक उथलपुथलका बीच मुलुकको नेतृत्व गरे। उनले अपनाएको आर्थिक सुधारका नीतिहरूले तथ्यांकहरूमा सुधार गरेका छन्।
दुई वर्षअघि ७० प्रतिशत रहेको मुद्रास्फिति ५ प्रतिशतमा घटेको छ, ब्याजदर घटेको छ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बढेको छ। तर, आम मानिसको जिन्दगीमा ठूलो सुधार आएको छैन।
त्यसैले यो चुनावलाई उनका आर्थिक नीतिमाथिको जनमत संग्रहका रूपमा पनि लिइएको छ। भारत, जापान र फ्रान्सलगायत ऋणदाता मुलुकहरूले ऋण चुक्ताको भाका २०२८ सम्म पछि सारेकाले श्रीलंकाले सास फेर्ने मौका पाएको छ।
तर, व्यवसायी र जागिरेहरू कर उच्च रहेको गुनासो गर्छन् भने दैनिक जीवन चलाउने खर्च एकदमै उच्च भएको छ। कतिपयले विक्रमासिंगेले अघिल्लो प्रशासनका भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरेको आरोप पनि लगाएका छन्।
मतदानका लागि १ करोड ७० लाख मतदाता योग्य छन्। चुनाव विजेताले दुई साताभित्र शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ। (एजेन्सी)