काठमाडौ – कांग्रेस मुलुकको जेठो राजनीतिक दल हो। वि.सं. २००७ सालको जनक्रान्ति, २०४६ साल र २०६२–६३ सालका जनआन्दोलनहरूको नेतृत्व कांग्रेसले नै गरेको हो। वि.सं. २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेको श्रेय पनि कांग्रेसलाई नै जान्छ। हाल यो पार्टी चौधाैँ महाधिवेशनको तयारीमा छ। सात दशकभन्दा लामो इतिहास भएको यस पार्टीमा आन्तरिक अधिवेशन र निर्वाचनको बेला देखिने घुइँचो, घचारोबाहेक वैचारिक विमर्श र सैद्धान्तिक बहस भने भएको पाइँदैन।

कांग्रेसले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको संबद्र्धन गर्दै लोकतान्त्रिक समाजवादको आदर्शअनुरुप समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नेपाललाई सभ्य, सुखी र सम्पन्न राष्ट्रका रुपमा स्थापित गरी राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्य लिएको छ। समग्रमा हेर्दा कांग्रेसले अवलम्बन गरेको यो नीति र सिद्धान्त आकर्षक देखिन्छ। तर यी विषयहरुका बारेमा पार्टीका कति नेता कार्यकर्ता जानकार छन् भन्ने सबाल महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यी सिद्धान्तहरु साइनबोर्ड र ब्यानरमा लेख्नमात्र नभएर नेता कार्यकर्ताको जीवनशैलीमा पनि झल्किनु पर्छ। सिद्धान्त जतिसुकै राम्रो लिए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यन्वयन भएन भने निरर्थक हुन्छ।

कांग्रेसले राजनीतिक स्वतन्त्रतासहितको जनउत्तरदायी शासन प्रणाली र न्यायोचित वितरणको प्रबन्धबाट मानिसलाई आर्थिक तथा सामाजिक शोषणबाट मुक्ति दिलाउने समाजवादी आर्थिक संरचना निर्माण गर्ने वैचारिक मार्ग अवलम्बन गरेको छ। बीसौं शताब्दीको मध्यतिर विश्वमा चलेको समाजवादी आन्दोलनको प्रभावमा वि.सं. २०१२ सालमा वीरगन्जमा सम्पन्न छैटौँ महाधिवेशनबाट कांग्रेसले यस प्रकारको समाजवादी अर्थनीति अवलम्बन गरेको हो। जननायक बीपी कोइरालाको अग्रसरतामा नेपाली कांग्रेसले समाजवादलाई पार्टीको सिद्धान्तमा समावेश गरेको थियो।

बीपी कोइराला नेपालको आर्थिक विकासमा अलग्गै धारणा राख्थे। बीपीले भनेका थिए –“हामीले आफ्नो श्रमशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ, हाम्रो पूँजी जनता हुन्। हामीलाई थाहा छ, हरेक वर्ष हजारौं नेपाली नोकरीको खोजीमा भारत जान्छन्। हामी वस्तुको सट्टा मानिस निर्यात गर्छौँ। मानव साधनलाई नेपालको विकासमा प्रयोग गर्न सकेका छैनौ।” (डा.चिरञ्जीवी नेपाल ‘बीपीज इकोनोमिक थट’, २०१०)

त्यसताका श्रमबजारको लागि नेपालीहरुको पहुँचमा भारतमात्र थियो तर, आज विश्व श्रमबजारमा चालीस लाखभन्दा बढी नेपालीहरु सस्तोमा श्रम बेचीरहेका छन्। बीपीले भनेजस्तै हामीले सस्तोमा श्रम निर्यात गर्नुको सट्टा वस्तु निर्यात गर्न सकेको भए नेपालको अर्थतन्त्र आज दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र ताइवानसरह बनिसक्थ्यो। तर, २०४६ सालपछिका सरकारहरुले नेपाली कामदार बाहिर पठाउन विभिन्न देशहरुसँग गरिएको श्रम सम्झौतालाई उपलब्धिको रुपमा लिँदै आए। वस्तु निर्यात गरी मुनाफाले देश चलाउनु पर्नेमा श्रम बेचेर विप्रेषणबाट देश चलाइरहेका छाैँ।

बीपीले आधुनिकीकरणको ठूलो सपना देखेका थिएनन्। उनले भनेका थिए – “हाम्रो पिछडिएको समाज गरिबी र अज्ञानले भरिएको छ। आधुनिकीकरण गर्नु साँच्चै ठूलो काम हो। तर, हामीलाई अहिले गाउँलेको लागि कम्तिमा पनि सफा खानेपानीको व्यवस्था गर्ने, उनीहरुलाई आफ्नो गाउँ सफा राख्न सिकाउने, महँगो अस्पताल बनाएर होइन कि आधारभूत स्वास्थ्य आवश्यकता गाउँलेलाई सिकाएर” (नेपाल, पूर्ववत्)। यसबारे उनको थप सुझाव के थियो भने विकसित देशको तडकभडकमा अल्मलिएर हुँदैन, विकासको प्रश्नमा कल्पनाशील हनुपर्छ।

यस प्रकारको विकासको लागि बीपीसँग स्पष्ट योजना थियो। बीपीले भनेका थिए – “हाम्रो देशमा, हामी चाहन्छौँ साना उद्योगहरु, जहाँ बढी पुँजी चाहिँदैन र बढी मानिसलाई काम लगाउन सकिन्छ। हामीले मेसिनको प्रयोग नगरी जमिनमा उत्पादन बढाउनुपर्छ। उन्नत खालको हलो, प्रांगारिक मल, उन्नत नस्लका गोरुहरु प्रयोग गरेर राम्रोसँग जोत्न सकियोस्, उचित सिँचाइ सुविधा दिई, मलको उचित व्यवस्था गरे तर, २०४६ सालपछिका सरकारहरुले न त त्यस्तो खालको उद्योग कलकारखानाको प्रबद्र्धन गर्ने योजना ल्याए न त कृषि उत्पादनकै लागि कुनै ठोस योजना ल्याए। सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरु धमाधम निजीकरण गरियो।

नेपाली कांग्रेसकै पालामा २०५० सालमा नीजिकरण ऐन ल्याई सरकारी स्वामित्वमा रहेको भृकुटी कागज उद्योग, हरिसिद्धि इट्टा टायल उद्योग, रघुपति जुट उद्योग, बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग, नेपाल चलचित्र उद्योग, भक्तपुर इट्टा उद्योग लगायतका उद्योग निजीकरण गरियो। सिद्धान्ततः समाजवादमा उत्पादनका स्रोत र साधनमाथिको निजी स्वामित्व अन्त्य गरिन्छ र विभिन्न स्तरका सामूहिक स्वामित्व स्थापित गरिन्छ। योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको दामको वितरण प्रणाली लागू गरिन्छ। कांग्रेसले समाजवादको सिद्धान्त अवलम्बन गरे पनि व्यवहारतः उत्पादनका स्रोत र साधनमाथि निजी स्वामित्व स्थापित गरी पुँजीवाद अपनाइ रह्यो।

विकासका रणनीतिका बारेमा बीपीले भनेका थिए– “नेपाल गाउँमा बस्दछ, यसको गरिबी त्यहीँ छ, हामी तबसम्म गरिबीको समस्या बुझ्न सक्दैनौ, जबसम्म हामीहरु गाउँहरु र त्यसमा बसोवास गर्ने मानिसहरुका बारे सचेत हुँदैनौ। त्यसैले विकासको रणनीति बनाउँदा तीनवटा आधारलाई मध्यनजर राखेर बनाउनुपर्छ। ती हुन् — गाउँमुखी, विकेन्द्रीकरण र श्रम प्रधान ’’ तर, अहिलेका सरकारहरुले योजना बनाउँदा तीनैवटा आधारहरुलाई वास्ता गरेको पाइँदैन। अहिले विकासको वितरण गाउँमुखीभन्दा नेतामुखी भएको छ। अधिकांश विकास बजेट प्रधानमन्त्री र प्रभावशाली मन्त्रीहरुको जिल्लामा विनियोजन हुने गर्छ।

बीपीले आर्थिक विकासका दुई नीतिलाई प्राथमिकता दिएका थिए। पहिलो कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने र दोश्रो कृषिउद्यमको विकास गरी रोजगारी सृजना गर्ने। बीपीले भनेका थिए– “विकासको अवधारणा बनाउँदा सिधै ठूला सहरहरुबाट पर गाउँघरमा कृषि उद्योगहरु स्थापित गर्नुपर्छ। यसो गर्दा प्राथमिकता काम गर्ने ठाउँलाई दिनुपर्छ, लाखौं संख्यामा काम गर्ने ठाउ सृजना गर्नुपर्छ” तर, अहिलेका सरकारहरूले कृषिलाई न्यून प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्। यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा नेपालको पछिल्लो बजेटमा कृषि क्षेत्रको लागि जम्मा २.८१ प्रतिशतमात्र बजेट विनियोजन गरिनु हो। खेतीपातीको सिजनमा किसानहरुले सहजरुपमा मल पाउन सकिरहेका छैनन्।

बीपी आयातित प्रविधि र वैदेशिक सहायतामा विश्वास गर्दैनथे। उनले भनेका थिए –“आयातित यातायातका साधनहरु, आयातित इन्धनहरु विदेशी प्राविधिकबाट संचालित भएका हुन्छन्। विदेशी सहयोगमा कम निर्भर हुनुपर्छ । वैदेशिक सहायताको रुपमा शिक्षा, तालिम वा बौद्धिक सहायतामात्र लिने न कि वस्तु र पैसा” तर, अहिले त्यसको ठीकविपरीत नेपाल वैदेशिक सहायताविना चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।

बीपीले राजनीतिलाई साध्य होइन साधनको रुपमा लिएका थिए। उनले भनेका थिए–तपाईँसित सही राजनीतिक साधन छ भने त्यही नै जनताको प्रेरणाको स्रोत हुन्छ। तबमात्र तपाईँ विकासको र जनताको सेवाको बारेमा सोच्न सक्नुहुन्छ, अन्यथा यी सब कुरा झुठा हुन्। अहिलेको राजनीति ठीक त्यसको उल्टो भएको छ। राजनीति विकास र जनताको सेवाको लागि नभई सत्तामा पुगेर राज्यको स्रोत र साधनको दोहन गरी नवसामन्त र नवधनाढ्य बन्नको लागि गरिने व्यवसाय भएको छ।

कम्युनिस्टहरुको कुरा छाडौँ। कांग्रेसका नेताहरु समाजवादको साइनबोर्ड झुन्ड्याएर पुँजीवादको आहलमा चुर्लुम्म डुबेका छन्। आलिसान बंगलामा बसेका छन्, महंगा गाडी चढेका छन्, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुमा सेयर हालेका छन्। नेताहरुको जीवनशैली देख्दा नवसामन्त वर्गको उदय भएको हो कि भन्ने भान भएको छ। नीति र व्यवहारमा ठूलो अन्तर छ। समाजवाद नीजिकरणलाई बढावा दिने नीति होइन तर, काँग्रेसमा यसबारे कहिले बहस भएको पाईदैन। त्यसैले आज प्रश्न उठेको छ– कांग्रेसमा बीपीको समाजबाद कहाँ छ ?