News Portal

एमसीसीअमेरिकाको दक्षिण एसियामा उपस्तिथि र यसको प्रभाव!

हिमालीसंचार संवाददाता
६३२ पटक

एमसीसी एक अमेरिकी सहयोग नियोग हो। जसले विश्वव्यापी गरिबी संग जुद्न अति कम विकसित देशहरूलाई आर्थिक अनुदान दिने उदेश्य लिएर सन् २००४ मा अमेरिकन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले स्थापना गरेका थिए।यसले अहिले सम्म अफ्रिका, मध्यअमेरिका, मध्यपुर्ब र दक्षिण एसियाली देशहरुमा सहयोगको इच्छा राखेको छ। अन्य स्थानमा  करिब ४९ देश यो कार्यक्रममा सहभागी भएपनि दक्षिण एसियामा यो कार्यक्रम लागु गर्न सकेको छैन।

नेपालमा भने यो २०७४ भाद्र २९ गते नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानिन्द्र बहादुर कार्की र  Millennium challenge Corproation प्रमुख कार्यकारी अधिकृत  जोनाथन नास बिच  सम्झौता भएको हो।

दक्षिण एसिया र अमेरिकी सैन्य रणनीति दक्षिण एसिया सामरिक रुपमा एकदमै महत्त्वपूर्ण भुभाग हो। पानीको उपलब्धता देखि लिएर खाद्य सामाग्री उत्पादन, मौसम, र मानिसको बाक्लो बसोबास यहाँको विशेषता हो। दक्षिण एसियाली देशको कुल क्षेत्रफल ४५,६८,५६५ बर्गकिलोमिटर रहेको छ, जुन विश्वको ३.२ % मात्र हो। तर यहाँ १,७७,८५,००,००० मानिस बस्छन् यो विश्वको करिब २२.८% हो। 

विश्वका विश्वयुद्धलाई हेर्ने हो भने दक्षिण एसिया जो संग छ उसले विश्वयुद्ध जितेको इतिहास छ। दुबै चोटी बेलायतले साथ पायो यहाँको खाद्यान्न र जनशक्ति । नेपाल बाहेक बाकी त बेलायत कै कब्जामा थियो । नेपालले पनि उसलाई नै सहयोग गर्यो।  

अब यत्रो शुद्ध पानी, प्रचुर खाद्यान्न उत्पादन र २२.८% मानिस बसोबास गर्ने क्षेत्रमा उ चुप लागेर बस्न सक्दैन र अब अमेरिका पनि दक्षिण एसियामा आफ्नो सैन्य उपस्थित देखाउन चाहन्छ र विश्व महाशक्ति रहिरहन चाहान्छ। उसको विश्व अन्य सबै भुभागमा सैन्य उपस्तिथि रहेको छ। 

दक्षिण एसिया बाहेक, युरोप- इटली, अफ्रिका- बुर्किना फासो, मध्य अमेरिका- होन्डुरस,  दक्षिण पुर्बी एसिया – थाइल्यान्ड, पुर्बी एसिया – जापान  दक्षिण कोरिया,  मद्यपुर्ब- इराक अफगानिस्तानमा ठुला सैनिक बेस छन भने अमेरिकाको एमसीसी परियोजना अन्तर्गत सहयोग पाएका अन्य ४७ देशहरुमा उसको सैनिक दस्ता तैनाथ छ्न।

तर, दक्षिण एसियामा श्रीलंकाले एमसीसी सहयोग नलिने निर्णय गरेपछि कुनै पनि हालतमा नेपाल यो योजना लागु गराउन दक्षिण एसियामा आफ्नो सैनिक उपस्तिथि देखाउन चाहन्छ। तिन महासागर मध्ये प्रसान्त र आन्द्रमा अहिले अमेरिका कै प्रभुत्व छ र अब हिन्द महासागरमा पनि उ आफ्नो प्रभाव बडाउन चाहन्छ।

चीत घेर्ने रणनीति: चीन अघि सारेको विआरआइ परियोजनालाई असफल पार्न इन्डोप्यासेफिक रणनीति हो एमसीसी अमेरिकाको कुनै पनि हालत चीनको दक्षिण एसियामा उपस्थिति अमेरिकालाई सैय छैन । आफ्नो सैनिकले चीन घेर्न चाहन्छ अमेरिका, चीन पुर्वमा जापान र कोरियामा अमेरिकि सेना छ, दक्षिण पुर्वमा थाइल्यान्डमा र पश्चिम् तर्फ अफगानिस्तानमा। 

अब दक्षिण तर्फ नेपालमा सैनिक राखेर चारैतिरबाट चीन धेर्न चाहन्छ अमेरिका। दक्षिण एसियाली देशमा चिनको बढ्दो प्रभाव देखेर अमेरिका चिन्तित छ। पाकिस्तान चीनको दोस्त भैसक्यो, श्रीलंका र माल्दिभस पनि चीनसंग नजिक छ्न, अनि नेपालले पनि वआरआइ’मा सम्लग्न भएपछि एक्लो भारतलाई लिएर अमेरिकाको चिन्ता बढेको हो।

एमसीसी किन खारेज गर्नु पर्छ नेपालले: यसको सहयोग भनेको ५४ मिलियन अमेरिकी डलर हो।  जुन ५५ अर्ब नेपाली रुपैया  यसमा पनि २५% अर्थात १३ अर्ब नेपाल सरकारले नै ब्यहोर्नु पर्छ।  जाबो ४२ अर्बको लागि किन अमेरिकी सेना आफ्नो देशमा आउन दिने? 

१. यो परियोजनालाई नेपालको कुनै पनि कानुनले नियन्त्रण वा  नियमन गर्न सकिदैन।

२. लेखापरीक्षण परियोजनाको तर्फबाट मात्रै गर्न सकिने।

३. सुरक्षा आफैले गर्ने? (अमेरिकन सैनिक आउने)

४.अमेरिकन दूतावासको अनुमति बिना नेपाल तर्फका कोही कसैले आयोजना अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न नपाउने।

५. आयोजना लागु गर्न भारतको पुर्व स्वीकृती चाहिने।

६. आयोजनाको सम्पूर्ण सामाग्रीमा नेपाल सरकारले कर छुट गर्नुपर्ने। 

यी यस्ता सर्तहरु पालना गरी विदेशी सैनिकको उपस्थिति र साम्राज्यवादको गुलामी कदापी स्वीकार गर्न सकिदैन। सरकारलाई ५५ अर्ब चाहिएको हो भने हामी प्रत्येक नेपालीले रु.१९० दिन तयार छौ। तर, विदेशी हस्तक्षेप कदापी स्वीकार छैन। रञ्जित आचार्य, सिन्धुपालचोक ( अनेरास्ववियू केन्द्रिय सदस्य )

प्रतिकृया दिनुहोस्

रङ्गेलीमा आगलागीबाट तीन घर जलेर नष्ट

रविन्द्र बराल –मोरङको रङ्गेली नगरपालिका–९, फर्साडाँगीस्थित शान्तिटोलमा मंगलबार दिउँसो भएको आगलागीबाट तीन वटा घर जलेर...

आवश्यक परे सवारीमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं, चैत २४ — पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले थप कडाइका उपायहरू...

पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कर छुट : मूल्य नियन्त्रणका लागि सरकारको कदम

काठमाडौं, चैत २४ — पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्यलाई नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यले सरकारले आयातमा लाग्ने करमा...

डाटा सकिँदा स्वतः रकम नकट्ने व्यवस्था गर्दै नेपाल टेलिकम

काठमाडौं, चैत २४ – नेपाल टेलिकम ले सेवामा सुधार गर्दै डाटा प्याकेज सकिएपछि स्वतः मोबाइल...

रंगेली मालपोत र नापी कार्यालयमा बिचौलिया निषेध

 रबिन्द्र बराल –  मोरङको रंगेली–७ स्थित मालपोत तथा नापी कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेश पूर्ण रूपमा निषेध...