काठमाडौं -जनप्रतिनिधिहरू सुविधाभोग र झिनामसिना योजनामा केन्दि्रत हुँदा स्थानीय तहको पहिलो वर्षको खर्च अत्यन्त निराशाजनक पाइएको छ ।

अधिकांश योजनामा लगत स्टिमेट नै नगरी बजेट खर्चिएको भेटिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘महालेखा परीक्षकबाट अधिकांश स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सकिएको छ,’ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट केही कुरा उठेका छन्, गाउँपालिका, नगरपालिकाको परिषद्ले निर्णय गर्छ, त्यसमा कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्छ ।

परिषद्ले पनि राम्ररी निर्णय नगर्ने र परिषद्ले गरेको निर्णयभन्दा बाहिर तोक आदेशबाट खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।’ उनका अनुसार फजुल खर्च अत्यधिक बढेको छ ।

विविध खर्च एकदमै बढेको छ, यसमा अतिथि र खुत्रुके खर्चहरू पर्छन्,’ थपलियाले भने, ‘सुविधामा बढी खर्च भएको छ, स्थानीय तहका कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको सुविधा बढोत्तरी हुँदै गएको छ । निजामती कर्मचारीले पाउनेभन्दा उनीहरूको सुविधा बढी छ ।’

जनप्रतिनिधिले आफैं निर्णय गरेर पाउनुपर्नेभन्दा बढी सुविधा लिने गरेका छन् । ‘हुँदै नभएका पदमा समेत मान्छे नियुक्त गरेर ठूलो मात्रामा रकम भुक्तानी भइरहेको छ, धेरैजसो ठाउँमा प्रेस सल्लाहकार भनेर पत्रकारलाई मासिक रूपमा तलब दिने गरेको पाइएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

अधिकांश गाउँपालिका, नगर, महानगरपालिकाले तलब सुविधासहित प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । केही स्थानीय तहमा आफूनिकटका कर्मचारी राख्ने विषयमा प्रमुख/उपप्रमुखबीच मतभेदसमेत देखिएको छ । ‘स्थानीय तहमा विभिन्न सल्लाहकार, पीए नियुक्त गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हुँदाहँुदा स्वयंसेवक नियुक्त गरेरसमेत तलब दिने गरेको पाइएको छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार अहिले लगानी र उत्पादनमा अत्यन्त कम खर्च भएको छ । मसिना काममा मात्र बढी खर्च भएको छ । ‘ठोस प्रगति हुने ठाउँमा खर्चै भएको छैन,’ थपलियाले भने, ‘ठूलो संख्यामा वित्तीय अनुदान गएको छ तर खर्च सुविधाका नाममा बढी भएको छ ।’

उनका अनुसार स्थानीय तहलाई दिइने बजेट वित्तीय आयोगले जे सिफारिस गर्छ, त्यसका आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘सिलिङ’ टुंगो लगाउँछ । ‘सिलिङ फाइनल गरेर स्थानीय तहमा मार्गदर्शन गइसकेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयलाई पनि सिलिङ प्राप्त भएको छ ।’ राजस्व बाँडफाँटबाट उपलब्ध गराइने रकम अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र संविधानले निर्देश गरेअनुसार जान्छ ।

‘यो अर्को ठूलो रकम हो, स्थानीय र प्रदेश सरकारमा केन्द्रबाट जाने झन्डै ९० प्रतिशत अनुदान यसमै निर्भर छ,’ उनले भने, ‘यसबाहेक ससर्त अनुदान हुन्छ । समपूरक र विशेष अनुदान पनि जान सक्छ ।’

स्थानीय तहहरूमा वृद्धवृद्धा, अपांगता भएकाहरूलाई स्वास्थ्यसुविधाका नाममा वितरणमुखी कार्यक्रम बढी देखिएको छ । ‘हामीले अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी राम्रो बनाउने कि डाक्टर राखेर घरघरमा उपचार गर्ने हो ? थपलियाले भने, ‘त्यही भएर खर्च प्रणाली पारदर्शी छैन ।
उनका अनुसार स्थानीय तहको खर्चको मापदण्ड केमा कति गर्ने, कुन-कुन शीर्षकका रिसोर्स छुट्याउने भनेर बजेट वक्तव्यसँगसँगै स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारको खर्चको मापदण्डसम्बन्धी कानुन बनाएर मात्र वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।

पूर्वमुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी स्थानीय तहमा जवाफदेही पद्धति सुदृढ हुन नसक्दा यस्तो बेथिति निम्तिएको तर्क गर्छन् ।

‘संविधानले भनेअनुसार कोड अफ कन्डक्ट चाहियो, पहिला त भएकै कानुनको पालना हो,’ उनले भने, ‘खर्च र कामको प्राथमिकतामा पनि अलमल भएजस्तो छ, प्राथमिकतामा जाने कुरामा ध्यान पुग्न सकेन ।

उनले नियन्त्रण, सन्तुलन र अनुगमनको पाटो कमजोर भएको बताए । ‘कानुनभन्दा बाहिरको जिम्मेवारी लिने जनप्रतिनिधिलाई आआफ्ना दलले पनि हेर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘उनीहरू आफैंले बनाएको कानुन हो, ध्यान दिनुपर्‍यो ।