दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थनमा निर्मित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार आफ्नै पछिल्ला गतिविधिका कारण यतिखेर बढी नै आलोचनाको सिकार बनिरहेको छ । भनिँदै छ– जनताले जे सोचेर वाम गठबन्धन (एकताअघि एमाले र माओवादी केन्द्र) लाई अत्यधिक मतका साथ विजयी गराएका थिए, जनताको अपेक्षा पूरा हुनु त परै जाओस्, ती दलहरुले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका तथा सरकार निर्माणपछि घोषित कार्यक्रमहरुसमेत कार्यान्वयन गर्न नसकेर उल्टै निराश पार्ने अवस्था निम्तिनु नै जन–असन्तुष्टिको मूल कारण हो ।

निश्चय नै, भन्न जति सजिलो हुन्छ काम गर्न त्योभन्दा गाह्रो । सरकारविरोधी आलोचना वा टिकाटिप्पणीको शृङ्खला ह्वात्तै बढ्नुमा विपक्षीको चलखेल तथा विरोध मात्र पनि जिम्मेवार छैन । बरु आरोप लगाउनेहरुले सरकारका मन्त्रीहरु र अन्य सरकारी पदाधिकारीको गल्ती कमजोरीलाई आधार बनाएर मिडियाबाजी गर्न पछि पर्दैनन् । उनीहरु आमसञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत आमजनमानसको विश्वास जित्ने गरी प्रचारबाजीमा लाग्छन् । तरल अवस्थामा जे–जस्ता प्रचारबाजी पनि हुन सक्छन्, यो त्यति अस्वाभाविक लाग्दैन । किनकि राम्रा–राम्रा योजना बुनेर जनतालाई आशावादी तुल्याउने बानी परेका सत्तारुढहरुले आफ्ना योजना कार्यान्वयन गर्न असफल बन्नेबित्तिकै जनतामा रिक्त हुन पुगेको सूचनाको ठाउँ स्वाभाविकरुपमा विपक्षीहरुले लिन सक्छन् ।

सरकारले आन्तरिकरुपमा आफ्नो अनुसन्धान कार्यलाई अघि बढाइरहेकै होला, तैपनि सतहीरुपमा ऊमाथि विभिन्न खालका आरोपहरु लाग्ने गरेका छन्, जसको चित्त बुझ्दो जवाफ नदिई सरकारलाई धरै छैन । अनुसन्धानकै सन्दर्भमा चर्चा गर्दा ३३ किलो सुन तस्करीमा संलग्नमध्ये ‘हालसम्म त साना माछा मात्रै हात लागेको, अब पालो ठूला माछा समात्ने’ भनेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले भन्नुभएको पनि महिनौं बित्न लागिसक्यो तर उपलब्धि सन्तोषजनक देखिएन । हुन पनि त्यस प्रकरणमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्याम थापाभन्दा माथिका अभियुक्तहरु हालसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । यदि उहाँले भनेजस्ता ठूला माछा समात्न सकेको भए त्यस्तो समाचार सार्वजनिक भइहाल्थ्यो होला ! मन्त्री थापाले आफ्ना योजना सार्वजनिक गरेर वाहवाही पाउन खोज्नुभन्दा काम गरेपछि मात्र बोलिदिएको भए अपराधी पनि उम्कन पाउँदैनथे, जनताले पनि उहाँका कुराको विश्वास गर्दथे होलान् । बोलेको कुरा पूरा नगरेपछि यस्तै सवालले प्रशंसाको साटोे आलोचना निम्त्याउँछ भन्ने बुभ्mनु आवश्यक छ ।

यसपटक सरकार आलोचित बन्नुपर्ने अवस्था निम्त्याउने अर्को कारण हो सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट अन्त्य प्रकरण । यसका विभागीय मन्त्री रघुवीर महासेठका कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत कार्यान्वयन नभएको समाचार पटक–पटक सार्वजनिक हुँदै आएको छ । यातायात क्षेत्रका विकृति–विसंगतिहरु हटाएर यात्रुलाई स्तरीय सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ गत वैशाखमा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्नु मन्त्रालयकै कमजोरीका रुपमा लिइँदै आएको छ ।

त्यसो त मन्त्री महासेठले सिन्डिकेट अन्त्यका लागि मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई मन्त्रालयमै सरुवा गरिदिए, फलस्वरुप सरकारी निर्णयलाई आफ्नो अनुकूलतामा चलाउन पाइयोस् भन्ने ध्येयका साथ अवसर पर्खिरहेका व्यवसायीहरु लाभान्वित बने । मन्त्रीदेखि सरकारी पदाधिकारीलाई यातायात व्यवसायीले आ–आफ्नै स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न पाउने भए । आफ्ना रोकिएका बैंक खाता सञ्चालन गर्नदेखि स्रोत नखुल्ने सम्पत्तिको व्यवस्थान गर्नेसम्मका गतिविधि गर्न समय पाएपछि के चाहियो, राजस्वसमेत तिर्न हिच्किचाउने व्यवसायीहरु त्यस्ता अवसर पाएपछि के छोड्थे होलान् र ?

यस किसिमको वातावरण स्वयम् मन्त्रीले बनाइदिएपछि व्यापारी व्यवसायीहरु लाभान्वित हुने नै भए । त्यसैले सरकारले विनातयारी, विनाछलफल एकाएक यस्ता कार्यक्रम लागू गर्दा बीचमै तुहिँदो रहेछ भन्ने बुझ्नै पर्ने खाँचो छ । तिनै मन्त्री महासेठले ढिलासुस्ती गर्ने कामचोर ठेकेदारहरुलाई सरकारले कारबाही गर्न खोज्दा रोकेकाले सरकारको घोषित कार्यक्रम सफल हुन सकेन । मन्त्रीहरुका यस्तै गतिविधिका कारण सरकार बदनाम बन्दै गइरहेको छ ।

अझ यतिखेर त २५ दिनअगाडिदेखि अनशनरत शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक प्रा.डा. गोविन्द केसीलाई जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याएको घटनाका क्रममा भएको बल प्रयोगका कारण सरकार बढी आलोचित बन्दै गएको छ । अहिले डा. गोविन्द केसी बचाउ अभियान सञ्चालन भइरहँदा मुलुकभरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, मानवअधिकारवादी, नागरिक समाज तथा विद्यार्थीको एकताका कारण यसले एउटा आन्दोलनको रुप लिइरहेको देखा पर्दै छ ।

त्यसमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको विरुद्धमा उछाल्ने नाराबाजीले मलजलको काम गरिरहेको छ । सोही कारण डा. केसीको आमरण अनशनको मुद्दा सोचेभन्दा बढी नै जटिल बन्दै गएको छ । डा. केसीको समर्थनमा दिनदिनैजस्तो प्रदर्शन भइरहेको तथा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडपका घटना भइरहेकाले अब यो आन्दोलन माग पूरा नभएसम्मका लागि यथावत् रहने उद्घोष अधिकारवादीहरुले गरिरहेका छन् । डा. केसी आफ्ना माग हुबहु पूरा गरेरै छाड्नुपर्ने अडानका साथ आमरण अनशनमा छन् भने सरकार पनि आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने बताउँदै आएको छ ।

दुवै पक्ष आफ्ना अडानबाट टसका मस नगर्ने हो भने यसले मुलुकलाई थप द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने चिन्ता उत्तिकै मौलाउँदो छ ।

मुलुकमा चिकित्सा शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने तथा गरिबका छोराछोरीले पनि पढ्न पाउनुपर्ने, उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न स्वीकृति दिन नहुनेलगायतका माग राख्दै १५औं पटक आमरण अनशन बसिरहेका डा. केसीलाई चिकित्सा क्षेत्रका प्रायः संघ–संगठनहरुले समर्थन जनाइरहेका छन् । हुन पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त त्रिवि पदाधिकारी होऊन् वा अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीदेखि जन्ममिति सच्च्याएर सेवा अवधि लम्ब्याउने सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश गोपाल पराजुलीसम्मका पदाधिकारीहरुविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै अनशन बस्ने डा. केसीको समर्थनमा प्रदर्शन नहुने त कुरै भएन । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज र नर्सिङ कलेजका लागि काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म सम्बन्धन दिन नहुनेलगायतका मागहरु वास्तवमै विचारणीय पक्ष हुन सक्छन् ।

त्यति मात्र होइन मनशाय पाएकाहरुको मनशायपत्र नवीकरण नगर्ने, मेडिकल क्षेत्रका माफियाहरुबाट सर्वसाधारण विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई जोगाउनुपर्नेलगायत मागका अतिरिक्त माथेमा आयोगको प्रतिवेदन सरकारले हुबहु कार्यान्वयन गर्नुगर्ने माग रहेका छन् । यदि यी माग पूरा गरिएन भने त्यसको परिणाम जे पनि हुन सक्छ भनेर बारम्बार सरकारलाई चेतावनी दिने काम भएको छ । डा. केसी आफ्ना मागमा कति पनि टसका मस नगर्ने अवस्थामा रहेकोले सत्ता पक्षले उनलाई सर्वसत्तावादीको संज्ञा दिन पछि परेको छैन । त्यसो त केसी पक्षले पनि सरकारलाई अधिनायकवादी, समान्तीलगायतका उपनाम दिँदै आएको छ ।

डा. केसीका अधिकांश मागहरु जनताको पक्षमा हुँदाहुँदै पनि सरकारले किन पूरा गर्न अन्कनायो त भन्ने जिज्ञासा जो–कोहीमा उत्पन्न हुन सक्छ । यो स्वाभाविक पनि हो । सरकारका मन्त्रीहरुले डा. केसीका मागहरुप्रति समर्थन गरेको तथा केसीप्रति सम्मान व्यक्त गरेका सामाचारहरु पनि नआएका होइनन् । यद्यपि सबै माग एकैसाथ पूरा गर्ने कुनै संकेत नआएकोले समस्या झन्–झन् चर्कंदै गएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा पुगिसकेकोले त्यसको टुंगो पनि संसद्ले लगाउने कुरामा सरकार पक्ष दृढ देखिन्छ भने डा. केसी विधेयक फिर्ता गरेर माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडानमा रहेकोले सहमतिको न्यूनतम साझा विन्दु तय हुन नसकेको स्पष्टै छ । यतिखेर डा. केसीको अनशनलाई समर्थन गर्ने पक्षहरु स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पूर्वाग्रहरहित व्यक्ति तथा समूहहरु मात्रै छैनन्, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, त्यसका भ्रातृ संगठनहरु, अधिकारवादीहरु तथा विभिन्न निकायका पूर्वपदाधिकारीहरु डा. केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् । दलका कार्यकर्ताहरु भने यो सरकारलाई ढालेरै छोड्ने नाराका साथ केसीको समर्थन तथा सरकारको विरोध गर्न अनवरतरुपमा लागिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने यो विषयको टुंगो सार्वभौम संसद्भन्दा बाहिरबाट लगाउने पक्षमा आपूm नरहेको बताउँदै आउनुभएको छ । त्यसका साथै केसी आफ्नै स्वविवेकले निर्णय लिनसक्ने अवस्थामा मात्र सरकार वार्ता गर्न तयार रहेकोले केसी पक्षकै विवेकपूर्ण कदमको खाँचो देखिन्छ । एकले अर्कोलाई तथानाम गालीगलोज मात्रै गर्ने प्रवृत्तिका कारण समस्याले समाधान पाउन नसकेको हो ।

त्यसैले सर्वप्रथम डा. केसीको जीवनरक्षा गर्नु आवश्यक छ भने दोस्रो वार्ताका लागि तयार गर्नुपर्ने पूर्वाधारहरुको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । त्यसो त डा. केसीको समर्थनमा सेवा बन्द गरेर हड्ताल तथा प्रदर्शनमा उत्रिएका चिकित्सकहरुका कारण हजारौं बिरामी उपचारबाट वञ्चित भएको अवस्था छ । त्यसैले समस्या एकातिर मात्र होइन, जताततै छ । त्यसैले दुवै पक्षले आ–आफ्ना गल्ती÷कमजोरी पहिचान गरी शान्तिपूर्ण समाधानका लागि वार्तालाई नै जोड दिँदा उपयुक्त निकास निस्कन सक्छ । एकले अर्को पक्षलाई गलाएरै छोड्छु भनेर लाग्दा बेफाइदासिवाय केही हात लाग्नेवाला छैन ।

यहाँ अर्को विचारणीय पक्ष के छ भने, सरकारले डा. केसीलाई अन्य सर्वसामान्य व्यक्तिजस्तो सम्झेर अपहेलित व्यवहार देखाउने गल्ती गर्नुहुँदैन । किनकि उनको पछाडि ठूलो समूहको समर्थन रहेको छ । यो मात्रै होइन, १४औं पटकसम्म आमरण अनशन गरिसकेका छन् डा. केसीले । उनकै अनशनका कारण कतिपय नेपाली विद्यार्थीले आंशिक मात्रै भए पनि सहुलियतमा चिकित्सा शिक्षा हासिल गर्न पाएका छन् भने यस क्षेत्रको माफिया तन्त्रलाई निर्मूल पार्ने अठोटका साथ उनका पाइला अघि बढेका छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि केसीमाथि उनी माफिया भएको गम्भीर आरोप लागेको छ, जुन कुरा पुष्टि भइसकेको छैन ।

नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाएपछि यहाँ पढ्न नपाउने विद्यार्थी एमबीबीएस पढ्नका लागि चीन, बंगलादेश र भारतर्फ जाने हुनाले नेपालको अर्बौं रुपियाँ विदेशिनेतर्फ सोच्नुपर्ने तर्कहरु अघि सारिएका छन् । यस्तो नीतिबाट आफ्नो देशलाई घाटा, विदेशीहरु लाभान्वित हुन पुग्दछन् । त्यसमाथि भर्ना हुने समयमै यस्तो अनशन आयोजना गरिँदै आएकोले नेपाली विद्यार्थीको मनस्थिति नै बिग्रने भएकोले उनीहरु पढ्का लागि विदेश नै जान रुचाउने तर्कहरु पनि सुनिन्छन् ।

डा. केसीका मागमध्ये एक मेडिकल कलेजहरु उपत्यकाबाहिर खोल्न स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्नेछ तर हिजै मात्र प्रकाशित एउटा समाचारअनुसार जनकपुरको जानकी मेडिकल कलेज र वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले गतवर्ष आवश्यक संख्यामा पनि विद्यार्थीहरु पाउन सकेनन् ।

त्यसैले मुलुकको धरातलीय यथार्थतालाई पनि सम्बद्ध पक्षहरुले विश्लेषण गर्दै आफ्ना तर्कहरुलाई समाधानका लागि अघि बढाउँदा बेस हुनेछ । साथै सरकारले यस्ता सवालहरुलाई वैज्ञानिकरुपमा समाधान खोज्नु जरुरी देखिन्छ, त्यसो गर्न सकियो भने थप आलोचित बनिरहनुपर्दैन ।