काठमाडौ – राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत भएका सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको पद बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनीत गर्नु संविधानविपरीत रहेको ठहर गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सो रिट दायर गरेका हुन्।
नेपालको संविधानको धारा २, धारा ७४ को बहुदलीय शासन प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था, यस्तै धारा ७८ को ४ र धारा ८६ को विपरीत गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनीत गरिएको रिटमा भनिएको छ।
गौतम २०७४ सालमा बर्दिया क्षेत्र नं १ मा नेपाली कांग्रेसका नेता सञ्जय गौतमसँग पराजित भएका थिए। जनताले पराजित गरेको मानिसलाई चोर बाटोबाट राष्ट्रिय सभामा लैजानु हुन्न भनेर पार्टीभित्र र बाहिर विरोध भएको थियो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनीत गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। असोज १ गते बिहीबार राष्ट्रपति भण्डारीले गौतमलाई मनोनीत गरेकी थिइन्। राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने तीन मध्ये एक सिट फागुनदेखि खाली थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राष्ट्रियसभा सदस्यको दुई वर्षे कार्यकाल सकिएपछि सो सिट खाली भएको हो। राष्ट्रियसभा सदस्यमा मननोनीत गौतमले बिहीबारै शपथ लिएका थिए।
फागुनदेखि खाली रहेको राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले डा.खतिवडालाई नै पठाउने इच्छा व्यक्त गरे पनि पार्टीका अरू नेता गौतमलाई पठाउनुपर्ने पक्षमा उभिएपछि गौतमको नाम सिफारिस गरिएको हो।
